गत भाद्र २३ गते भएको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको रहस्यहरु खुल्दै जाने निश्चित जस्तै भएको छ । भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएका बताउने सुदन गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरु र भाद्र २३ र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यमा संलग्न रहेका भनिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित समेत भएका छन् । भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले त्यही विरोध प्रदर्शनलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगलाई पहिला तीन महिनाको समयसीमा तोएिको थियो तर पटक पटक उसको म्याद थप गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भै सकेपछि मात्र कार्की आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुले त्यसको रहस्य विस्तारै खुल्दै जाने छ । आयोगले निर्वाचन अघि नै आफैँ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन चाहेको थियो तर सुशिला कार्की सरकारले नै निर्वाचन पछि मात्र प्रतिवेदन बुझ्ने राय मनसाय देखाउनुको रहस्य के हो ? निर्वाचन अघि नै प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्दा भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको पोल खुल्ने र सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास लगायतका अन्य सरकारी भवनहरुमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई जनताले मत नदिने भएकाले गर्दा उनीहरुलाई निर्वाचनमा जिताउनैका लागि कार्की सरकारले निर्वाचन अघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझउन चाहेको थिएन भन्ने सार्वजनिक गर्ने कुरा त पर जाओस् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणाम समेत सार्वजनिक भैसकेको र निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सदस्यहरुलाई प्रमाण पत्र समेत दिईसकेपछि मात्र कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुले प्रष्ट हुन्छ आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका गौरीबहादुर कार्कीले त्यसबेला स्टाटसमार्फत लेखेका कुराहरु समेत अहिले प्रष्ट भएको छ । भाद्र २३ र २४ गते भएको आगजनीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको थियो भनेर नेपाली सञ्चार जगत्सहित विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका र समाचार प्रसारण गरेका थिए अहिले त्यसको पुष्टि भएको छ । भाद्र २७ गते मध्यरातमा असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको कार्की सरकारले सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवनसहितका धेरै सरकारी भवनहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेर आगजनी गरिएको हो होइन भनेर किन समयमै त्यसको छानविन गरेन ?
फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर निर्वाचित भैसकेको छ । अब हिजो तिनै संसद भवन सहित सिंहदरबार जलाउनेहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने निश्चित रहेको छ । तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले त्यसैबलो सिंहदरमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । सिंहदरबार आगजनी भयो तर उनीमाथि सामान्य सोधपुछ सम्म भएन । भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटना पछि तिनै साहले जेनजीहरुको एक समूहलाई नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भनेर स्टाटस लेखे त्यसै कारण जेनजीहरुको एक समूह प्रधान सेनापतिसँग वार्ता गर्न पुगे । प्रधानसेनापति र बालेन साहबीचमा के सम्बन्ध रहेको थियो र साहले उनीसँग वार्ता गर भन्ने अब त्यस विषया छानविन कसले गर्ने ? बालेन साह रास्वपाका वरिष्ठ नेता रहेका र रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर साह सहितका व्यक्तिहरु निर्वाचित भै सकेका छन् भने साह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै रहेकाले भाद्र २३ र २४ गते भएको सम्पूर्ण घटनाको दोष तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार त्यसमा पनि केपी ओलीमाथि थोपरेर सबै अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिइने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
भाद्र २३ गते सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्ने मनिष झा लगायतको सबै व्यक्तिहरु निर्वाचनमा निर्वाचित भएकाले गर्दा र कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचनअघि नै बुझाउँदा आगजनी तोडफोड काण्डमा संलगन भएका व्यक्तिहरुको रहस्य खुल्ने र उनीहरुलाई जनताले निर्वाचनमा पराजित गराईदिन सक्ने सूचनाकै आधारमा प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचन अघि बुझ्न नचाहेको रहस्य खुलेको छ ।
प्रतिवेदन निर्वाचन अघि बुझ्दा जनताले त्यसको रहस्य थाहा पाउने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहित र एमाले कांग्रेस सहितका उम्मेदवारहरुले नै जित हाँसिल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले त्यसलाई रोक्न र सबै दोष ओलीमाथि लगाएर जनताको आक्रोश ओलीमाथि लगाउँदा त्यसको फाइदा रास्वपाले लिन सक्ने भएकाले निर्वाचन अघि प्रतिवेदन बुझिएन भन्ने सार्वजनिक गर्ने विषय त परै जाओस् भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।