सम्पति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश जारी
पहिला नै असफल हप्तामा २ दिन विदा, हचुवाको भरमा बालेन सरकारको निर्णय !
वि.सं.२०८२ चैत २६ बिहीवार १२:०९
650
shares
shares
काठमाडौ । सरकारले चैत्र २३ गतेदेखि हप्तामा २ दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने चैत्र २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णय कार्यान्वयमा आएको छ । अमेरिका, इरान युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा बढेको हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम गर्ने उदेश्यले बालेन साह नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निाणर््य कार्यान्वयनमा गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुने सरकारले आशा गरेको छ ।
यस अघि पनि हप्तामा २ दिन विदा दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ देखि हप्तामा २ दिने सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको भएपनि त्यो निर्णय २ वर्षसम्म लागु भयो । त्यतिबेला कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, विहानीको समयमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपत्मा कमी आउने भन्दै २ दिन सार्वजनिक विदा दिएको थियो । तर सो निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि त्यसलाई हटाइएको थियो ।
्२०७९ वैशाख १४ गते सरकारले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । २०७९ वैशाख २६ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै जेष्ठ १ गतेदेखि लागु हेन बताइएको थियो । त्यसबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको र शोधान्तरणमा घाटा बढ्दो भएकाले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक दिँदा बढाएको थियो । त्यसबेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिती बढाउन सरकारले विभिन्न १० बस्तुमाथि पूर्ण रुमपा बन्देज लगाउने र २ दिन विदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय १ महिनामात्र कार्यान्वयन भयो । त्यसबेला सातामा २ दिन विदा दिने निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै विरोध भएपछि असार १ गतेदेखि लागु नहुने निर्णय भएको छ ।
अहिले बालेन सरकारले फेरी हप्तमा २ दिन विदा दिने निर्णय गरेर पहिला नै असफल सावित भै सकेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर लागु गर्नुले यसको प्रभावकारितामा विदाको निर्णय कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा बढेपछि सरकारी सवारी साधनहरुमात्र भएपनि आलोपालो चलाउने सरकारी सवारी साधनलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मात्र सञ्चालन गरिएको खण्डमा मात्र यो निर्णयले सार्थकता पाउन सक्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरु सडकमा प्रर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा कमी आउन सक्छ । यदि त्यो गरिँदैन भने यो निर्णयको कुनै औचित्य रहँदैन÷हुन सक्दैन । यो निर्णय पहिला नै असफल भैसकेको हो ।
