अध्यादेशले शासन चलाउने भए संसदको आवश्यकता किन ?
सम्वैधानिक परिषद्का, अध्यक्ष दाहाल र विपक्षी नेताको भूमिका नाममात्र
प्रधानन्यायाधिश र आफ्नै दलका नेताहरुको सहमतिमा निर्णय हुने
वि.सं.२०८३ वैशाख २४ बिहीवार १०:४७
507
shares
shares
काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै ८ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । ती अध्यादेशले गर्दा एकै पटक झण्डै १६ सय पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएका छन् भने सम्वैधानिक परिषद् ऐन समेत संशोधन गरिएको छ । सम्वैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन भएपश्चात् अब सम्वैधानिक परिषद्मा रहेका प्रधानमन्त्री सहित ३ जना सदस्यले निर्णय गरेपनि यो मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमनत्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधिश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति वैशाख २२ गते सरकारको आग्रहमा जारी गरेको अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएनुसार अब प्रधानमन्त्री सहित ४ जना उपस्थित रहेपनि ३ जनाको बहुमतले निर्णय गरेपनि त्यो परिषद्को निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको र अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) मा सम्वैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तिमा ३ जना सदस्यहरु गरि कम्तिमा ४ जना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्वैधानिक परिषद्मा रहने ६ सदस्य मध्येका चार जनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपुरक संख्या पूरा हुने भनिएको छ । सम्वैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र कम्तिमा ३ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठक अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरि कम्तिमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरण खण्डको (ग) मा छ ।
अध्यक्ष र ५ जना सदस्य गरि परिषद्को पूर्ण ६ जना उपस्थित हुँदा यो संख्या विजोर नभई जोर भएकाले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत वराबरी अर्थात तीन÷तीनको संख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्षले सहमति जनाएको पक्षमा बहुमत भएको मानेर निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । गणपुरक संख्याको आधारमा सम्वैधानिक परिषद्को बसेको बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय सम्वैधानिक परिषद् सर्बोच्च निकाय हो । परिषद्को निर्णयलाई संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाइनेछ । सम्वैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाइएपनि सत्ताधारी दल रास्वपाकै बहुमत रहेकाले सरकारले चाहेका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्ति परिषद्ले सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
सम्वैधानिक परिषदले सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सहित राजदूत विभिन्न आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिसहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु लगायत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत अन्य सम्वैधानिक लगायत अन्य सम्वैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुको नाम सम्वैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले आह्वान गरी सकेको संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर विभिन्न अध्यादेश ल्याएको र उसले सम्वैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेतालाई नामको मात्र राखेर अध्यक्ष सहित प्रधानन्यायाधिश, सभामुख र उपसभामुखको सहभागितामा परिषद्का बैठक राखेर आफू अनूकुल निर्णय गरी आफ्नो पार्टीका बफादार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने मनसाय राखेको सम्वैधानिक परिषद्को ऐन हेरफेरले प्रष्ट पारेको छ ।
