आफ्नो पार्टी भित्र विवाद रहेको पार्टी सभापति रविद्धारा स्वीकार
अरुण–४ बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालले १५२ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने, प्राधिकरणको आधा सेयर हुने
वि.सं.२०७९ जेठ २ सोमवार १४:३०
533
shares
shares
भैरहवा । संखुवासभा स्थित अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चैत २०७८मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र वमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बाट जतिनै अरुण–४बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना बाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।
अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने छ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । आयोजना बाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजना बाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ ।
