विश्व बजारमा अमेरिका-इरान युद्ध अघिकै मूल्यमा झर्यो कच्चा तेलको मूल्य
चुनावलाई हेरेर बजेट ल्याइयो
वि.सं.२०७९ जेठ २० शुक्रवार १५:१२
1.31K
shares
shares
काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को चालु बजेट घटाउँदै १४ अर्बमात्र खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले आगामी वर्ष २०७९÷८० को लागि १७ अर्ब खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले जनतालाई प्रभावित गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । सरकारले स्रोत र खर्च विर्सेर ठुलो बजेट ल्याएको छ ।
चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड र पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तिय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले अब ६८ वर्ष पूरा भएका बृद्धबृद्धा नागरिकलाई बृद्धभत्ता आउँदो श्रावण महिनादेखि दिने भएको छ । वामपन्थी सरकारले बृद्धभत्ता दिएको भन्दै जनताले भनिरहेको बेला बृद्धभत्तामा कुनै बृद्धि नगरी सरकारले उमेर घटाएर बृद्धभत्ता दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई बृद्धभत्ता दिने भन्दै भाषण गर्दै हिडेका थिए । त्यही भाषणले गर्दा भत्ता पाइने लोभमा परेर जनताले प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गरेर गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गरेका थिए ।
त्यसमा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई तर बृद्धभत्ता पाउनेहरुको उमेर ६५ होइन ६८ वर्ष राखिएकोले गर्दा जनताको नजरमा प्रधानमन्त्री देउवा ढाँटमा गनिएका छन् । मुलुकका प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा टुँगो नहुनु र प्रधानमन्त्रीले नै ढाँट्नु भनेको मुलुकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
सरकारले ल्याएको बजेट निर्वाचनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर ल्याइएको छ । एक वर्षसम्म सो बजेटले काम गर्न सक्ने भएपनि १०÷१५ वर्षका कार्यक्रमहरु समेत बजेटमा राखिएका छन् । यो बजेटले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायत अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको तलबमा १५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको हुनाले मूल्यबृद्धि हुने निश्चित रहेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि भएपनि अब राष्ट्रपतिदेखि सांसदहरु हुँदै प्रदेश सांसदहरु मन्त्रीहरु सबैको तलब बढ्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
सरकारले पाँच लाख कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गरेर दुई कराड ९० लाख जनतालाई मूल्यबृद्धिको मारमा पारेको र अब सरकारी संघ संस्थानहरुमा समेत तलब बृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा अहिले नै घाटामा गएका सरकारी संघ संस्थानहरु समेत धरासायी हुन सक्ने अवस्था स्वयम् सरकारले नै निर्णय गरेको छ ।
सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस योजना बजेटमा ल्याउन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले गर्दा जनता मारमा परिरहेका बेला जनताको हितमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु सरकारको जनतामारा नियत नै हो भन्न थालिएको छ ।
यो वर्षको मंसिरमा संघीय संसद प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने भएकाले गर्दा जनतालाई झुक्याउनका लागि स साना कार्यहरु पनि संघीय सरकार मातहतमै राखिएका छन् । सरकारले कनिका छरेझैँ योजनाहरु छरेको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै तालमेल देखिएको छैन ।
२० युनिटसम्म विजुली निःशुल्क दिने भनिएकोमा विगतको ओली सकरारले नै त्यो निर्णय गरेकाले त्यसलाई पनि आफ्नो उपलब्धी ठानिएको छ । अहिले २० युनिट विजुली निःशुल्क रहेको छ ।
योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था पहिला देखि नै लागू भईसकेको छ । यी त केही उदाहरणमा मात्र हुन् । सरकारको अहिलेको नीति हेर्दा जसरी भएपनि आउँदो निर्वाचनमा जित्ने रणनीतिका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
