kumari
stcnepal

सुशासन र सेवा प्रवाह कागजमा सिमित नहोस्

 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सुशासन र सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । यस अघिका सरकारहरुले समेत यस्तै कार्यक्रमहरु ल्याएका भएपनि ती सबै कागजमा सिमित भएका थिए । २०७९ मंसिर ४ गते भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले संघीय सरकार र प्रदेशसभामा एक्लै सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेको हुनाले विभिन्न दल मिलेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउन दलहरु बाध्य भएका छन् । सुशासन र सहज सेवा दिनु सरकारको पहिलो दायित्व भएपनि जनताले सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
राहदानी, सवारी लाइसेन्स, मालपोत, नापी जस्ता आवश्यकीय सेवा सहज रुपमा पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएपनि जनताले त्यस्ता सेवा सहज रुपमा पाउन सास्ती भोग्नु परेको छ भने राहदानी लिन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन र सहज सेवामा जोड दिएको भएपनि त्यो व्यवहारमा कस्तो रुपले आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । विदेशमा जान श्रम स्विकृत्ति लिन जनताले युद्ध जित्नुपर्ने अवस्था जस्तै रहेकोमा दाहाल सरकारले पुस २४ गतेबाट सातै प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृत्ति दिन थालेकाले गर्दा जनतामा केही आशा पलाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यस भन्दा अगाडि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेपनि उनले उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा भएको छ । अब उनले काम गरेर जनताको मन जित्न सक्नुपर्दछ । सत्ता साझेदार दलहरु मध्येको नेकपा एमाले सबै भन्दा ठुलो पार्टी भएको र उसले नै बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएकाले गर्दा दाहाल सरकारको सफलता र असफलताको भार नेकपा एमालेले समेत बोक्नुपर्ने अवस्था रहेकाले गर्दा नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका र पार्टीले समेत जनताको सेवालाई विशेष ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु सक्नुपर्दछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेको भएपनि उसले जनताले चाहेजस्तो सेवा सुविधा दिन सकेन ।
मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न खालका सरकारहरु निर्माण भए । सरकार निर्माणका लागि चाहिँदा नचाहिँदा कार्यहरु समेत भए । मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यो तर जनताले केही पाउन नसकेको अवस्थामा दाहाल सरकारको सुशासन र सेवा प्रवाहलाई जोड दिई न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हुनाले त्यो सहज रुपमा लागु हुनुपर्दछ । कागजमा जति सुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याइएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको खण्डमा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यही कारणले गर्दा दाहाल सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हुनाले त्यो व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्नुपर्दछ र त्यहाँ उल्लेख गरिएका विषयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्दछ ।
सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका ऐन तथा नीतिको संरचना फेरिनु आवश्यक रहेको छ । राज्यका प्राय सबै अङ्गमा राजनीतिकरण गरिएकाले त्यस्तो संस्थालाई पुन संरचना गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनु पर्दछ । अहिले पनि राज्यका निकायहरु बीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ त्यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ भने कार्य सम्पादन सुनिश्चितताको लागि प्रभावकारी रुपमा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । राज्यका प्रत्येक अङ्गमा शुद्धीकरणको आवश्यका देखिएको छ । न्यायलयमा समेत शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेकाले गर्दा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी न्यायालयलाई हस्तक्षेप मुक्त बनाउने र शुद्धीकरण गर्ने प्रयास सरकारले गर्नुपर्दछ ।
नागरिक प्रशासन सेवामा भएका विकृत्तिहरु तत्काल बन्द गरि जनताप्रति नागरिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्दछ । अनावश्यक रुपमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु बन्द गरिनु उपयुक्त हुनेछ । आम नागरिकले सहज छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु समेत छानविन गर्न सक्ने अधिकार कानुनद्वारा नै दिइनु पर्दछ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुक भ्रष्टचारमा डुबेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा नै कुनै पनि आयोजना, योजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको गर्दा लागतमा बृद्धि हुँदै गएकाले २०४६ सालपछि जुनसुकै तहमा पनि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याइनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसैले दाहाल सरकारले एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर भ्रष्टाचारको छानविन गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको खण्डमा मात्र दाहाल सरकार बनेको औचित्य सावित हुन सक्छ ।
दाहाल सरकार सरकारको लागि सरकार नबनोस् एमाले जस्तो कर्मठ पार्टीको दाहालाई सहयोग र समर्थन रहेकाले गर्दा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दृढ विश्वासले गर्दा दाहाल सरकारले जनताको हितमा निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्ने वातावरण रहेकाले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले विगतको आफ्नो इतिहासलाई हेरेर अब अन्तिम समयमा जनताले सँधै सम्झिरहने गरी जनताको पक्षमा काम गरुन् भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ ।

footer