कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
सत्ता हत्याउने कुसित षड्यन्त्रको चपेटामा कांग्रेस
वि.सं.२०७९ पुस २८ बिहीवार १२:०८
559
shares
shares
काठमाडौ । संघीय संसदको सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय परम्परालाई तोड्दै पुस २६ गते सरकारलाई विशवासको मत दिएको छ । नेकपा एमाले संसदमा दोस्रो ठुलो दल रहेकोमा उसैको सहयोग र समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
संसदको दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौ ठुला दलसहित अन्य केही साना दलहरुले गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गरेपछि संसदको सबै भन्दा ठुलो दल संसदमा प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा पुगेको थियो ।
तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुटिल रणनीतिक उदेश्यका साथ आफू विपक्षी दलको नेता हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै ध्वज्जी उडाएका मात्र छैनन् संसदलाई विपक्ष विहिन अवस्थामा पु¥याएका छन् ।
कांग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुको विरोध हुँदाहुदै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट गराएका थिए ।
कांग्रेसको विधानुसार केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको बेला केही आवश्यक निर्णय गर्नु परेमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो निर्णय गराएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न प्रमुख विपक्षी दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर, कांग्रेसले त्यो भूमिका निभाउन चाहेन किन ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिर चरित्रकै कारण कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएको छ ।
अर्को महिना माघ २९ भित्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र दाहालकै सहयोगमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पद हत्याउने मनसाय राखेर विश्वासको मत दिएको अनुमान सहज रुपमै गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले ऊ संसदमा प्रमुख विपक्षी दल रहन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर कांग्रेसका सभापति देउवा सहितका केही नेताहरुले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भएपनि आफूहरु विपक्षी बेञ्चमा बस्ने र सभापति देउवा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुने बताइरहेका छन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्य ऐन २०७३ को दफा २ को ङ मा उल्लेख भएनुसार सरकार निर्माण गर्न र मन्त्रिपरिषद् बनाउन सहयोग र समर्थन नगरेको दल मात्र प्रमुख विपक्षी दल हुने र उसको १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेको भएमात्र विपक्षी दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको हुनाले कागं्रेसले लाजै पचाएर देउवा नै प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुन् भन्नु आफैँमा विवादास्पद रहेको छ ।
कांग्रेसले संविधान बचाउन सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउँदै आएको छ त्यो सत प्रतिशत झुठ हो । कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भएपनि दाहाल सरकार बहुमतमै रहेकोले सरकारलाई कुनै संकट थिएन । उसले संविधान बचाउन होइन सरकारभित्र खेलेर गठबन्धन तोड्ने उदेश्यले मात्र विश्वासको मत दिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने सभापति देउवाको विश्वास रहेको र दाहालको सहयोगमा आफैँ राष्ट्रपति बन्ने रणनीतिमा देउवा लागेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सम्वैधानिक परिषद्लाई समेत संकटमा पारेको छ ।
सम्वैधानिक व्यवस्थानुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता परिषद्को पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा कांग्रेस अब सत्ता पक्ष नै भएकाले देउवाले सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १÷१ सांसद मात्र रहेका र उनीहरुले मात्र विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका भएपनि उनीहरु प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा संसद विपक्षी विहिन अवस्थामा पु¥याएको कांग्रेसले कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था खोजेको हो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
