निजिक्षेत्रका संञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय विरूद्धको रिटमा सक्कल निर्णय झिकाउने आदेश, सोमवार फेरि पुन सुनुवाई हुने

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८३ असार १२ शुक्रवार २०:४०

169
shares

काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई उक्त निर्णयको सक्कल (मूल) प्रतिलिपि सोमबारभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले विषयको संवेदनशीलता र सार्वजनिक सरोकारलाई ध्यानमा राख्दै अर्को सुनुवाइ पनि सोमबारकै लागि तोकेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग निर्णयको आधिकारिक प्रतिलिपि माग्ने आदेश दिएको हो। अब अदालतले उक्त निर्णयको कानुनी आधार, औचित्य र संविधानसँगको अनुकूलताबारे विस्तृत बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

अन्तरिम आदेशको बहस

सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको थियो।अदालतले सरकारको निर्णयको कानुनी आधार र त्यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर तथा व्यवसाय गर्ने अधिकारमा पर्ने प्रभावबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिरहेको देखिएको छ।

यसअघि चैत २४ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको रिट

राष्ट्रिय दैनिकसहित प्रमुख निजी सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलमार्फत चैत २३ गते दायर गरिएको रिटमा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको निर्णय के थियो ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्णयपछि सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा परिपत्रसमेत गरिएको थियो। निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि निजी सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापन लगभग पूर्ण रूपमा रोकिएको दाबी गरिएको छ।

निजी सञ्चारमाध्यमको चिन्ता

नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमका लागि महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत भएकाले यस्तो निर्णयले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर मिडियाहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जनाएको छ।

सोसाइटीका अनुसार सरकार कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेर सार्वजनिक स्रोतको वितरण गर्न सक्दैन। सरकारी विज्ञापन सार्वजनिक सूचना भएकाले त्यसको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्ने गरी सबै प्रकृतिका सञ्चारमाध्यममा समान अवसरका आधारमा वितरण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कानुनी र संवैधानिक बहस

यस मुद्दाले अब प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यको सञ्चार नीति, सार्वजनिक स्रोतको समान वितरण तथा सरकारको नीतिगत अधिकारबीचको सन्तुलनबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस सिर्जना गरेको छ।यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लाग्न सक्छ। विपरीत अवस्थामा सरकारको निर्णय यथावत् रहनेछ र अन्तिम फैसला नभएसम्म सरकारी विज्ञापन वितरणको नयाँ व्यवस्था कायम रहनेछ।

सोमबार हुने सुनुवाइलाई नेपालका सञ्चारमाध्यम, प्रेस अधिकारकर्मी तथा कानुनविद्हरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। यस मुद्दाको निर्णयले भविष्यमा सरकारी विज्ञापन वितरणको नीति मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्य–मिडिया सम्बन्धको दिशासमेत निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८३ असार १२ शुक्रवार २०:४०