राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको शनिबार र आइतबार उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
नवगठित कोशी सरकार विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो, विपक्षीहरुको नाममा ७ दिनको समय दिएर साउन ३ गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश
वि.सं.२०८० असार २७ बुधवार १८:४५
767
shares
shares
काठमाडौँ । नवगठित कोशी सरकार विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।
एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठन अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । थापा चार दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको समेत माग गरेका थिए । सर्वोच्चले विपक्षीहरुको नाममा ७ दिनको समय दिएर साउन ३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
