४२ जना उपसचिवहरूको सरुवा
व्यवस्था परिवर्तन गर्न संविधानले दिएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
वि.सं.२०८० मंसिर २३ शनिवार १७:०८
663
shares
shares
काठमाडौ । कोप–२८ सम्मेलनबाट स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सोमबार १८ गते केही निश्चित पत्रकारहरुलाई बोलाएर आफ्नो झण्डै एक वर्षे कार्यकालमा धेरै सुधारको काम गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको एक वर्षे कार्यकालमा दाहाल सरकारले जनताले सम्झिनेगरी कुनै काम गर्न नसकेको आरोप जनताले लगाउँदै आएका छन् ।
मुलुकमा महंगीले आकाश छोएको छ महंगी बढाउने कार्यमा सरकार नै संलग्न भएको छ । चीनीको मूल्य बढाउने कार्य सरकारले नै गरेको छ । बजारमा ९५ रुपैँयामा पाइने चीनी आयात गर्न सरकार असफल सावित भएकाले गर्दा अहिले चीनीको हाहाकार भएको छ । बजारमा चीनी पाइहालेपनि १ सय ५० रुपैँया पुगेको छ । यसरी सरकारकै कारण जनताको महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
दाहाल सरकारले जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न दिएको छैन । गत मंसिर ७ गतेबाट मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भएको धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउँ आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै लाठी प्रहार गर्नु प्रहरीको नियन्त्रणमा लिनु र सभा सम्मेलन गर्न नदिनुले संविधानको रक्षा हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नै संविधानले व्यवस्था परिवर्तनको अधिकार जनतालाई दिएकाले व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा उत्रिएका जनतालाई दमन गरिएको छ । यसरी दाहाल सरकारले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दा दमन गर्नु पनि दाहाल सरकारको उपलब्धि नै हो कि ? दाहाल सरकारका पालामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा जनताले गरेका भएपनि भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही भएको छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुलाई कारबाही हुनु पर्ने माग जनताले गरेका भएपनि सत्ता नै ढल्न सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट उनीहरुलाई कारबाही नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले नै गराएका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो समस्या सरकार सामू राख्न पाउँछन् भने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालले दिने गरेका भएपनि व्यवहारमा उनले आफ्ना समस्या राख्ने जनतामाथि दमन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि बस्ने र प्रधानमन्त्रीकै छोरी संलग्न रहेको आरोप लाग्दा समेत प्रधानमन्त्री दाहाल मौन रहेकाले गर्दा त्यस्तो आरोप प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका हुन् कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सरकारको विरोध भयो भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको सट्टा प्रतिबन्ध नै लगाउनु हातमा घाऊ लाग्यो भनेर हात नै काटिदिनु सरह भएन र दाहाल सरकार ? एनसेल प्रकरणमा दाहाल सरकारको भूमिका के ? कतै सरकारकै कारण एनसेल विक्रि गैरकानुनी तवरले विक्रि गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
