अबदेखि सीमा क्षेत्रको अवलोकनका लागि स्पेशल टास्क फोर्स बनाएर सादा पोशाकमा खटाइने : गृहमन्त्री सुधन...
प्रधानमन्त्री ओली समक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औँ सम्मेलनबाट पारित सात बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण
वि.सं.२०८१ फागुन २८ बुधवार १३:४२
741
shares
shares
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औँ सम्मेलनबाट पारित सात बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त मञ्चको गत पुस १–३ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित सम्मेलनका निष्कर्षहरु बुधवार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत सहभागी भेटमा सङ्घीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।यस्तै बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी सङ्घीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ । घोषणापत्रमा संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ ।
यस्तै कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद् सदस्यलाई अध्ययन, अनुसन्धानात्मक र प्रशिक्षणात्मक सेवा पुर्याउने विषय घोषणापत्रमा रहेको छ ।भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकार र संसद्हरूबिच संविधानले गरेका प्रबन्धबमोजिम उचित समन्वय र सहकार्य अझै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीय सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने समन्वय बढाउने बताए ।
संसद्ले सरकारसमक्ष बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव गर्दा राज्यको आर्थिक हैसियतलाई विचार गरेर गरिदिनुुपर्ने र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि संसद्को नेतृत्वले आवश्यकता ठानेर पठाइसकेका प्रस्तावलाई सहजरुपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
