बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
नेपाल सरकारको भारतलाई साँझको समयमा २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध
वि.सं.२०८१ चैत ७ बिहीवार १३:४०
871
shares
shares
काठमाडौँ । नेपालमा सुख्खायाम सुरु भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव गहिरिँदै गएपछि नेपाल सरकारले भारतलाई साँझको समयमा २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासलाई प्रस्ताव पठाइएको छ। उद्योगहरूमा लोडसेडिङको अवधि बढ्दै गएपछि बुधबार साँझ ६ देखि १० बजेसम्मका लागि बिजुली आपूर्ति गर्न भारतलाई अनुरोध गरिएको हो।हाल नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा परेका छन्। भारतबाट हाल दैनिक ७०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात भइरहे पनि पछिल्लो समय भारतले बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र बिजुली उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। जसका कारण उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन सुख्खायाममा घट्ने भएकाले साँझको समयमा बिजुली आपूर्तिका लागि भारतलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘घरायासी उपभोक्तासँगै औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि सहज बनाउने प्रयासस्वरूप भारतलाई अनुरोध गरिएको छ। सकारात्मक संकेत देखिएकाले निकट भविष्यमा समस्या केही हल हुने विश्वास गरिएको छ,’ उनले भने ।परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरलाई साँझको समयमा बिजुली आपूर्ति सहज बनाउन अनुमति दिन आग्रह गरेकी छन् । भारतीय दूतावासले समेत नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न भारत सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ।ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालको अधिकांश जलविद्युत् परियोजना ‘रन अफ दि रिभर’ भएकाले सुख्खायाममा उत्पादन घटेर १,००० मेगावाटमा सीमित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट बिजुली आपूर्ति आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटबाट बिजुली खरिद गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। सुख्खायामका बेला भारतीय बजारबाट ‘सोलार आवर’ मा मात्र बिजुली आयात गर्न सकिने हुँदा उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको चुनौती थपिएको छ।भारतले साँझको समयमा २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेमा नेपालका उद्योगहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
