सर्वोच्च अदालतले २०८१ वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक घोषणा गरेको छ। यद्यपि, उनी गत वर्षको साउन २० गते नै पदमुक्त भइसकेका छन्।सोडारीको नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठेपछि दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ अन्तर्गतका उपधाराहरू प्रयोगबारे व्याख्या गरेको छ।धारा १६८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान छन्। जसअन्तर्गत उपधारा १ मा प्रदेश सभामा बहुमत भएको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने उल्लेख छ।
एउटै दलको बहुमत नभए २ वा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान छ। उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ लेखिएको छ, ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
तर, प्रदेश प्रमुखहरूले बारम्बार उपधारा २ को प्रयोग गरी संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गर्ने प्रवृत्ति संविधानअनुकूल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ। संविधानका प्रावधानहरूको क्रमिक प्रयोग गर्दै जानुपर्नेमा एउटा प्रावधान निष्फल भइसकेपछि पनि पुनः उही प्रावधानमा घुमिरहनु संविधानसम्मत नहुने भन्दै सर्वोच्चले अबदेखि त्यसो नगर्न भनेको छ।पूर्ण इजलासबाट भएको यस व्याख्याले अब अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको गठनको पक्रियालाई समेत निर्देशित गर्ने देखिएको छ।संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्दा दिइएको समयमा कुनै दाबी पर्न सकेन, परेको दाबी पनि संविधानसम्मत भएन र नियुक्त भइसकेको मुख्यमन्त्रीले पहिलो ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने फेरि त्यही उपधारा प्रयोग नगरी अर्कोमा जानुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो।
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना (हाल अवकाश), कुमार चूडाल र सुनीलकुमार पोखरेल रहेको पूर्ण इजलासबाट २०८१ जेठ ३ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठमा संविधानका अस्पष्टता हटाउन पनि भनिएको छ। न्यायाधीश पोखरेलले लेखेको यस आदेशमा ढुंगाना र चूडालले सहमति जनाएका छन्।२०८० चैत २२ गते नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। २०८१ वैशाख २ गतेसम्म दाबी पेस गर्ने म्याद थियो।प्रदेश सभामा निर्णायक ठानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र दुई खेमा देखिए। र, दुई फरकफरक गठबन्धनबाट नाउपाकै सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गरे, लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरी।
प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ देखि ४ गते दिनभरसम्म कुनै निर्णय दिन सकेनन्। ४ गते साँझ मात्र दुवै दाबी विवादास्पद भएकाले निष्कर्ष पुग्न नसकेको भन्दै उक्त प्रक्रिया नै खारेज गरी अर्को सूचना जारी गरिदिए।दोस्रो चरणको पक्रियाबाट वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घराज सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।लक्ष्मणकिशोरले आफ्नो दाबीले मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले आफूसँग स्पष्ट बहुमत रहेको कुराको प्रदेश प्रमुखले अनदेखा गरेको, वैशाख २ देखि ४ गतेसम्म कुनै निर्णय नगरी बसेर संवैधानिक कर्तव्यबाट च्युत भएको, अर्को गठबन्धन बनाउन सहयोग पुग्ने गरी पर्खेर बसेको र ४ गते साँझतिर अर्को सूचना जारी गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न ६ गतेसम्मको समय दिएर असंवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण काम गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
सर्वोच्चले लक्ष्मणकिशोरको दाबी सदर नगरे पनि प्रदेश प्रमुखको भूमिका र प्रक्रियामा कैफियत औँल्याएको छ।उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा लक्ष्मणकिशोर र कैलाश दुवैका दाबी स्वीकारयोग्य नभएपछि संविधानको उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पुन: उपधारा (२) बमोजिमकै दाबीको सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले नदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।यदि उपधारा २ वरिपरि नै घुमिरहने हो भने अन्य उपाधारा निरर्थक हुने सर्वोच्चको टिप्पणी छ।‘संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो भनी मान्ने हो भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाको कहिल्यै अन्त्य नहुने र धारा १६८ को उपधारा (३) र उपधारा (५) को प्रक्रिया कहिल्यै प्रारम्भ नहुने भई उक्त उपधाराहरूको व्यवस्था निरर्थक हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ,’ आदेशको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘अतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी नै नपरे, परेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुनः धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया नै आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्क संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन।’
संविधानको कुनै धाराको अधिक वा कम प्रयोग संविधानवादको सिद्धान्तअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।‘यसरी संविधानको कुनै अमुक धाराको प्रयोग वा अधिक प्रयोगका कारण सोही संविधानको अर्को धाराको व्यवस्थाहरू प्रयोजनहीन वा निरर्थक हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधान निर्माताले गरेको हुँदैनन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानले दिएको अधिकारको अधिक प्रयोग वा सो अधिकारको कम प्रयोगसमेत संविधानवादको सिद्धान्तअनुकूल मानिँदैन। यसरी संविधान निर्माताको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गई संविधान कार्यान्वयनकर्ता (प्रदेश प्रमुख)ले संविधानको कुनै धारा वा उपधाराको प्रयोग गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त र यस अदालतले यसपूर्व प्रतिपादित गरेको विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तसमेत अनुकूल हुन सक्ने देखिँदैन। अतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र परेका दाबीहरू संविधानसम्मत नभएको वा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको नदेखिएमा स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बाहेकको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको अनुपालन गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नु प्रदेश प्रमुखको दायित्व हुन जाने देखिन्छ।’
उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एकपटक अन्त्य भएपछि उपधारा (३) बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।‘अतः धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एकपटक अन्त्य भएको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो भन्ने तथ्यमा कुनै पनि संवैधानिक द्विविधा देखिँदैन। तर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी उपधारा २ को प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्ने कार्य संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुकूल नदेखिए तापनि प्रस्तुत रिट निवेदकले आफूलाई उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पाउँ भन्ने मागदाबी नगरेको, यी निवेदकले उपधारा ३ मा उल्लेखित प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको प्रतिनिधित्व गरेका हुन् भन्नेसमेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेको सन्दर्भमा केही बोलिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन।’
यो व्याख्या प्रदेश सरकारको निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा आएको भए पनि प्रधानमन्त्री चयनमा समेत लागू हुने र राष्ट्रपतिले समेत यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाटै यो व्याख्या भएकाले अब नजिरका रूपमा सबैतिर लागू हुन्छ।हुन पनि संविधानमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया समान छ।जस्तो कि, संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभाको बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। एउटै दलको बहुमत नभए २ वा भन्दा बढी दलको सरकार बनाउने व्यवस्था उपधारा २ मा छ। त्यस्तै उपधारा ३ मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भनिएको छ। अनि उपधारा ५ मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उल्लेख छ।
त्यसैले अब धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी नै नपरे, परेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले पुनः उपधारा (२) को प्रक्रिया दोहोर्याउन पाउँदैनन्। उनले उपधारा ३ मा लैजानुपर्ने हुन्छ। अर्थात्, संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
