नयाँ दिल्ली । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा १३०औँ ‘संविधान संशोधन विधेयक, २०२५’ पेस गरेका छन् । विधेयकमा भ्रष्टाचार वा गम्भीर अपराधको मामिलामा कम्तिमा ३० दिनसम्म हिरासतमा राखिएका वा पक्राउ परेका केन्द्र र राज्यका मन्त्रीहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

विधेयकले संविधानको धारा ७५ लाई संशोधन गर्न खोजेको छ । उक्त धारा प्रधानमन्त्रीका साथै मन्त्रीहरूको नियुक्ति र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावित विधेयकले केन्द्र, राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई लगातार ३० दिनसम्म हिरासतमा राखिएमा वा पक्राउ गरिएमा ३१औँ दिनमा पदबाट हटाइने व्यवस्था गरेको छ ।मस्यौदा विधेयक अनुसार, पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजायको व्यवस्था गर्ने कुनै पनि कानुन अन्तर्गत कुनै मन्त्री पदमा रहेकै समयमा लगातार ३० दिनसम्म पक्राउ गरियो र हिरासतमा राखियो भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले उनलाई पदबाट हटाउनेछन् । जुन हिरासतको ३१औँ दिनमा हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तमिलनाडुको डीएमके सरकारका मन्त्री वी सेन्थिल बालाजीको गिरफ्तारी पछि उत्पन्न विवाद सँगै यो विधेयक ल्याइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बालाजीको गिरफ्तारी पछि तमिलनाडुका गभर्नर आरएन रविले उनलाई पदबाट हटाएका थिए ।बालाजीले सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएपछि, तमिलनाडुका मुख्यमन्त्रीले उनलाई फेरि मन्त्री बनाए । बालाजीलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाएपछि, सर्वोच्च अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यसपछि, फेरबदलमा उनलाई हटाइयो । यी तीन विधेयकहरू १३० औँ संविधान संशोधन विधेयक, २०२५, जम्मू र कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, २०२५ र केन्द्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक २०२५ संसदको चालू सत्रमा पेस गरिने अमित शाहले मंगलबार लोकसभा कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए ।

संसदको मनसुन सत्र अगस्ट २१ मा सकिँदैछ । अहिलेसम्म आरोपको आधारमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सकिने कुनै प्रावधान थिएन । अहिलेसम्म सांसदहरूले आफ्नो सदस्यता गुमाउँछन् र दोषी ठहरिएपछि मात्र विधायकहरूले आफ्नो सदस्यता गुमाउँछन् । विधेयकको उद्देश्य र कारणको बारेमा अमित शाहले पठाएको जानकारी लोकसभा सांसदहरूमाझ बाँडिएको थियो ।यसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भारतका जनताको आशा र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितका लागि मात्र काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । पदमा रहँदा मन्त्रीहरूको चरित्र सन्देहमुक्त हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गम्भीर आरोप लागेका, पक्राउ परेका र हिरासतमा परेका कुनै पनि मन्त्रीले संवैधानिक नैतिकता र सुशासनको सिद्धान्तलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने र यस्तो अवस्थामा प्रणालीमा जनताको विश्वास कम हुने पनि यसमा भनिएको छ ।

गम्भीर आपराधिक आरोपका कारण पक्राउ परेका र थुनामा राखिएका कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउन संविधानमा कुनै प्रावधान नभएको अनि यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, केन्द्रीय र राज्यमन्त्रीहरूलाई हटाउन धारा ७५, १६४ र २३९एए मा संशोधन गर्न आवश्यक भएको सो जानकारीमा भनिएको छ । अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेपछि वा थुनामा परेपछि पनि कयौँ मन्त्रीहरू राजीनामा दिँदैनन् ।यो कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने विपक्षी बताउँछन् । अरविन्द केजरीवाल र हेमन्त सोरेनलाई मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूको गिरफ्तारीमा विपक्षीले उनीहरूलाई जानाजानी फसाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस विधेयकमा कांग्रेस सांसद तथा सर्वोच्च अदालतका वकिल अभिषेक मनु सिंघवीले लेखेका छन्, ‘यो विपक्षीलाई निशाना बनाउनका लागि ल्याइएको हो । गिरफ्तारीमा कुनै नियम छैन । विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारी बढेको छ र यी मामिलामा निकै असंगति छ । नयाँ प्रस्तावित कानुनले गिरफ्तारी लगत्तै वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनेछ । यो विपक्षीलाई अस्थिर बनाउने उत्तम तरिका हो ।’‘विपक्षी मुख्यमन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गर्न पक्षपाती केन्द्रीय एजेन्सीहरूलाई उक्साउने र चुनावमा पराजित गर्न असफल भए पनि, मनमानी रूपमा गिरफ्तार गर्ने र हटाउने ! अर्कोतर्फ, सत्तारुढ दलका कुनै पनि वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई कहिल्यै केही भएको छैन,’ अझ अगाडि उनले लेखेका छन् । मनसुन अधिवेशन अगस्ट २१ मा समाप्त हुँदैछ र सरकारसँग संसदमा दुई तिहाइ बहुमत पनि छैन, त्यसैले यो विधेयक ल्याउनुको अर्थ के हो ?

यस प्रश्नको जवाफमा, अङ्ग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सका राजनीतिक सम्पादक विनोद शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरूले यसलाई प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यसपछि विधेयक चयन समितिमा जानेछ । मलाई लाग्दैन कि चन्द्रबाबु नायडूको टीडीपी यो विधेयकमा सहमत हुनेछ । टीडीपीको समर्थनमा मात्र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यो विधेयकको उद्देश्य राजनीति र भ्रष्टाचारको अपराधीकरणको बारेमा सरकार धेरै कडा छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।’‘यो विधेयक पारित भएपछि, राज्यपालले कुनै पनि मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने अधिकार पाउनेछन् । यो अर्को कुरा हो कि राज्यपाललाई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको सबैभन्दा बढी आरोप लगाइएको छ । यद्यपि, राज्यपाललाई यो कानुनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ,’ विनोद शर्माले भनेका छन् ।

‘आरोपी र दोषी बिचको भिन्नता मेटाउने तयारी भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले ईडीलाई भनेको थियो कि तपाईं राजनीतिक खेलको हिस्सा बनिरहनुभएको छ । जहाँ तपाईं चुनाव जित्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ विपक्षीलाई हटाउने तरिका हुन्छ । मलाई लाग्छ कि गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीका केही व्यक्तिहरूलाई तह लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ यस विधेयकमाथि राष्ट्रिय जनता दलका राज्यसभा सांसद मनोज झाले भने । यो संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएको यो विधेयकको आलोचना गर्दै सीपीआईएमएलका महासचिव दीपांकर भट्टाचार्यले बताए । यो विधेयक मार्फत केन्द्रीय एजेन्सी ईडी, सीबीआई, आईटी र एनआईएको दुरुपयोग बढ्ने दीपांकरको भनाइ छ ।