देवेन्द्र चुडाल
काठमाडौ । निर्वाचनको मिति आउन एकहप्ता भन्दा कम समय रहेको अवस्थामा जनतामा भने कुनै उत्साह देखिएको छैन । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेतले ठुला ठुला सभाहरु आयोजना गर्न सकिरहेका छैनन् भने पुराना भनिएका दलहरु समेत अहिले भेटघाट र स साना सभाहरु मै भुल्न थालेका छन् । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई उक्साएर विद्यार्थी भाईबैनीहरुलाई सडकमा उतार्न सफल भएको रास्वपा र काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन साहले स्टाटस मार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरु अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको छन् ।
भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै विद्यार्थी भाइबैनीहरुलाई उक्साएर विध्वसात्मक कार्य गर्न उत्प्रेरित गरेका थिए भने विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै भाद्र २३ गते संसद भवनमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि मात्र प्रहरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको संसद भवन बचाउनका लागि गोली चलाएको विरोध प्रदर्शनकारीहरुले सार्वजनिक गरेका भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारालई बैधाकिन रुपमा हटाउन नसकिने अवस्था रहेकाले ओली सरकारलाई ढाल्नैका लागि षड्यन्त्रकारीहरुले भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदशनलाई हाइज्याक गरेका थिए । भाद्र २३ गते काठमाडौ गोली चल्दा १७ जना र इटहरीमा २ जना गरी १९ जनाको निधन भएको थियो । तर तत्कालिन ओली सरकारले ७६ जनाको हत्या ग¥यो भनेर प्रचार प्रसार गरियो । भाद्र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनमा लुटपाट र तोडफोड भएको थियो ।
भाटभटेनीमा लुटपाट गर्न गएका व्यक्तिहरुले आगजनी गरे त्यही आगजनीमा परेर उनीहरुको निधन भयो । होटलमा आगजनी गर्दा उनीहरु आफैँ आगोमा परे । तर तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई ७६ जना मारेको आरोप लगाइयो । तीन जना प्रहरीलाई कुटिकुटि मार्नेहरु को थिए किन त्यस विषयमा बालेनकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशिला कार्की र उनको नेतृत्वको सरकार किन मौन ? कार्की सरकारले नै भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा परी निधन भएको भनेर ४५ जनालाई मात्र सहिद घोषणा गरेको छ भने किन तत्कालिन ओली सरकारमाथि ७६ जना मारेको आरोप लगाइँदै छ ?
तत्कालिन काठमाडौका मेयर बालेन साहले आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गर्दा सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस लेखेका थिए सिंहदरमा आगजनी भयो तर किन साहमाथि अनुसन्धान भएन ? सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा हर्ष बढाई गर्दै बल्ल प¥यो माकुरी जालैमा भन्दै नाँचगान गर्नेहरु रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरु थिए किन उनीहरुमाथि अनुसन्धान भएन ? सिंहदरबारको गेट फोडेर गृहमन्त्रालय सहितका सरकारी सबै भवनहरुमा आगजनी गरियो भन्दै भिडियो अपलोड गर्ने व्यक्तिहरुमाथि किन मुद्दा चलाइएन ?
यी सबै कार्यहरु र कार्की सरकारले नै जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएका र आगजनी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउनुले के संकेत गर्दछ ? कतै अहिले सरकारमै रहेका व्यक्तिहरुकै निर्देशमा उक्त घटना घटाइयो थियो कि भनेर जनताले किन प्रश्न नगर्ने ?
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन थियो तर बालेन साह नै जेनजीहरुको एक समूहलाई स्टाटसमार्फत संसद विघटनलाई मुख्य मुद्दा बनाउन र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भनेर निर्देशन दिनुको रहस्य के थियो ? यी सबै कार्यहरुले गर्दा यस पटकको संसदको निर्वाचनले समस्याको समाधान हुनै सक्दैन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा अदालतको आदेशमा जेल परेका हुन् । किन उनलाई भिडतन्त्र जम्मा गरेर जेलमुक्त गरियो ? अनि उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै हर्ष बढाई गरी बाहिर ल्याइयो ।
यहि २१ गते हुने भनिएको संसदको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था भएकाले बहुमत ल्याउन एउटै दलले १ सय ३८ सिट जित्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले असम्भव रहेको र पुराना भनिएका कांग्रेस, एमाले र पटक पटक आफ्नो पार्टीको नाम फेर्दै हिडेका पुष्पमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले समेत बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना नरहेकाले फेरी संसद अनिर्णयको बन्दी बन्नु पर्ने अवस्थामा आउने निश्चत रहेको छ ।
रास्वपाले जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरु सबैलाई रास्वपा प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाएको छ भने बालेनलाई भावि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ तर झापा ५ बाट बालेनले निर्वाचन जित्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ । निर्वाचनले समस्याको समाधान हुने गरी पहिला नै राजनीतिक दलहरुले साझा मुद्दामा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा रास्वपाको घमण्ड र बालेनको लोकप्रियताको फाइदा उठाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी झापा ५ मा उम्मेदवार बनाइएको हो ।
रास्वपाले रविलाई देवत्वकरण गर्दै अघि बढेपनि रास्वपाले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले गर्दा यो निर्वाचनले न समस्याको सामधान गर्न सक्छ नत संसद नै राम्ररी सञ्चालन हुन सक्छ, त्यसैले भन्न सकिन्छ फेरी निकट भविष्यमा अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।