पहिलाको जस्तै मुख्य सचिव र सचिवहरु देउसी खेल्लान् ?

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ का दुवै कार्यकालयमा निजामित विधेयकको मस्यौदा तयार...

Abhiyan Weekly

आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान सुनको मूल्य घट्यो अमेरिकासँग फेरी युद्ध सुरू हुन सक्छ: इरान आइपीएल : चेन्नई सुपर किग्सको चौथो जित, प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै पाकिस्तानमा पनि मनाइँयो बुद्ध जयन्ती राष्ट्रपति पौडेलले दिए विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्षमा शुभकामना अध्यादेशबाट क-कसले गुमाए आ-आफ्नो पद ? यस्तो छ आजको लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम : सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित घर भत्काइँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भट्टराईले राजीनामा दिए

जसरी भनेको के हो ? जनताको प्रश्न

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ फागुन १४ बिहीवार ०९:४२

1.4K
shares

काठमाडौ । निर्वाचनको मिति आउन १ हप्तामात्र बाँकी रहेको बेलामा समेत जनतामा के निर्वाचन हुन्छ भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले निर्वाचन हार्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले जनतामा त्यस्तो शंका उत्पन्न भएको हो । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले जसरी भएपनि निर्वाचन गराउने अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला जनताले भने जसरी पनि भनेको के हो भनि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
भाद्र २३ र २४ गते गरिएको विध्वसात्मक कार्यमा सक्रिय भएका प्रायः सबै व्यक्तिहरु रास्वपामा प्रवेश गराएर उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाइएकोले जनतामा त्यस्तो प्रश्न उठेको हो । भाद्र २३ गते र २४ गते भएको घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई कानुनी काबराही नगर्ने निर्णय कार्की सरकारले गरिसकेको र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा संलग्न रहेका भन्दै विभिन्न जिल्लामा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्की सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता साविता भण्डारीले रवि सहितका करिब ५० जनामाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुले पनि कार्की सरकारमाथि जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
कुनै अमूक शक्तिको आडमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु राष्ट्रघात हो । कार्की सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु देशको हित भन्दा व्यक्तिहरुलाई फाइदा पु¥याउने खालका रहेका छन् ।
चाहे रवि सहितका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय होस् चाहे विभिन्न कम्पनीहरुलाई कर छुट दिने निर्णय चाहे जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा सरकारी भवनहरुमा आगजनी गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही नगर्ने निर्णय होस् यी सबै कार्यहरुले गर्दा रास्वपाका उम्मेदवारहरु पराजित हुने र प्रधानमन्त्री कार्कीले नै जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुदन गुरुङलाई आफ्नो कान्छो छोरा भनेकोले कान्छो छोरा पराजित हुन सक्ने अवस्था देखिएकोले १७÷१८ गते सम्ममा पनि निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
रास्वपाले नजित्ने र कांग्रेस, एमालेकै उम्मेदवारहरुले जित्न सक्ने अवस्था बढ्दै गएकाले अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गरेर निर्वाचनको मिति सार्न एक थरीले कार्की सरकारलाई दवाव दिइरहेका भएपनि सरकार भने निर्वाचनकै स्वाङ गरिरहेको छ । एकथरीका अनुसार निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिन सक्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन । त्यसैले यो निर्वाचनले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । समस्याहरु अरु बढ्ने निश्चित जस्तै रहेकोे छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ फागुन १४ बिहीवार ०९:४२