संसदीय दलको नेता छान्न र कारबाहीको निर्णय लिन आज कांग्रेसको तिनवटा बैठक बस्दै
कार्की आयोगले उल्लेख नगरेको यो विषय
आयोगको प्रतिवेदन नै झुठको खेती
वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार १०:५८
910
shares
shares
काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन फागुन २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाएको छ ।
फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हुनाले चैत्र १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेकै दिनको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि चैत्र १४ गते विहानै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरिएको थियो ।
कार्की आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आफैँमा फैसला होइन यो प्रतिवेदन सरकारका लागि सूचना र राय मात्र हो । कार्की आयोगले भाद्र २४ गतेको घटाको अनुसन्धान नै गरेको छैन । त्यसैले त्यो प्रतिवेदन अधुरो रहेको छ । कार्की आयोगले भाद्र २३ गतेको घटनामा आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐनलाई कहिँ कतै उल्लेख सम्म गरेको छैन भने स्थानीय ऐन २०२८ लाई समेत उल्लेख गरेको छैन आखिरी किन ?
आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन २०१२ अनुसार यो ऐनको दफा २ मा टेलिग्राम, टेलिफोन, राजमार्ग, मुलबाटो, पुल, विद्युत उत्पादन, विजुली गृह, मौसम ल्याब, जलस्रोत सम्बन्धी स्टेशन, पेट्रोललगायत कुनै आवश्यक बस्तुलाई अरुलाई लगाई वा आफैँले हात हाल्न, झिक्न, चुडाल्न र कुनै किसिमले विगार्न, चोरी गर्न लगाउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गरेमा विगो बमोजिम कैद, जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेमाथि कारबाही गरेवापत् मानिस मर्न गएमा आवश्यक बस्तु सुरक्षामा खटिएको सरकारी कर्मचारीलाई वात कसुर नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कार्की आयोगले जानी जानी आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐनको व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको हो ।
कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पहिला देखि कै विवादास्पद व्यक्ति हुन् । सर्बोच्च अदालतले पुस ५ गते नै कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर सर्बोच्चमा परेको रिट निवेदनमा कार्की आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन नसक्ने परमादेश समेत दिई सकेको हुनाले बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को चैत्र १३ गतेको निर्णयनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्व्यन गर्ने निर्णय स्वत अवैधानिक रहेको छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गराउन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार कफर्यु लगाउने जिम्मेवारी र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडियोलाई मात्र भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गोली हान्ने आदेश दिएको भन्नु सरासर गलत रहेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । बालेन सरकारले ओली र लेखकमाथि प्रतिशोध लिएर अघि बढ्ने प्रयास गरेको यी तथ्यबाटै प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
