सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
दायित्व विर्सिएर कांग्रेस विभाजनतर्फ उन्मुख
वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार १०:५९
1.11K
shares
shares
काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षमा १ सय ६५ र समानुपातिकमा १ सय १० गरी जम्मा २ सय ७५ सिटको व्यवस्था रहेकोमा रास्वपाले प्रत्यक्षमा र समानुपातिकतर्फ दुवै गरी १ सय ८२ सिटमा जित हाँसिल गरेको छ भने उसलाई दुई तिहाई पुग्न मात्र २ सिट कम रहेको छ । रास्वपाको एकल सरकार निर्माण भैसकेको र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
साह प्रधानमन्त्री बनेका र रास्वपाका झण्डै दुई तिहाई मत संसदनमा भएकाले उसले गर्ने हरेक कार्यमा सूक्ष्म अध्ययन गरी विरोध र समर्थन जनाउनुपर्ने विपक्षी दल कमजोर अवस्थामा रहेको र पुराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका दलहरुको संसदमा कमजोर उपस्थितिको फाइदा रास्वपाले उठाउने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेकाले उसले सबै विपक्षी दललाई समर्थनमा लिएर बालेन सरकारकाराम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्नुपर्नेमा कांग्रेस आफैँ विभाजित रहकाले त्यसको फाइदा रास्वपाले उठाउने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री गगन थापा पक्षले गत पुषमा विशेष महाविधेशन गरेर थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
त्यही कारणले गर्दा देउवा पक्षका नेताहरु र शेखर कोइराला पक्षका नेताहरुले आ आफ्नो ढँगले अघि बढिरहेका हुनाले कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनलाई देउवा पक्षले स्वीकार गरेको छैन भने थापा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यसको विरोधमा देउवा पक्ष सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न पुगेको भएपनि सर्बोच्च अदालतले कुनै निर्णय नदिँदा कांग्रेस थप संकटमा फसेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले उक्त रिटको पेशी यहि २२ गतेलाई राखेको हुनाले सो दिन निर्णय दिएको खण्डमा कांग्रेसलाई केही सहज हुने देखिन्छ । देउवा पक्षका नेताहरुले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका हुनाले थापा पक्षले अहिले नै देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गर्नु उपर्युक्त हुन सक्दैन ।
कांग्रेस मुलुककै पुरानो र लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले उसैले अन्य पार्टीहरुलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा अदालतलको निर्णय नआईसकेको अवस्थामा देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु निलम्बन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु उपर्युक्त हुन सक्दैन । यदि त्यसो गरिए पार्टी विभाजित अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
संसदमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र उसले संसदमा उपस्थित भएका दलहरु कमजोर अवस्थामा रहेकाले बालेन सरकारका काम कारबाहीलाई मध्यनजर राख्दै अघि बढ्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकै हो । नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलहरुलाई साथमा लिएर कांग्रेसले जनताको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउँदै बालेन सरकारलाई संविधान भन्दा बाहिर जान दिनु हुँदैन ।
