संसदीय दलको नेता छान्न र कारबाहीको निर्णय लिन आज कांग्रेसको तिनवटा बैठक बस्दै
बालेन सरकारको निर्णय नै प्रतिशोधपूर्ण
वि.सं.२०८२ चैत १९ बिहीवार १०:५६
1.09K
shares
shares
काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई तत्कालिन सुशलिा कार्की नेतृत्वको सरकारले कसैलाई पनि कानुनी कारबाही नगर्ने निर्णय गर्दै जेनजीहरुको एक समूहसँग मसिर २४ गते सहमति गरेको थियो । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो गैरकानुनी निर्णय गरेपश्चात् भाद्र २४ गतेको घटनाको गौरीबहादुर कार्की आयोगले छानविन नै गरेन ।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गरि प्रतिवेदन पेश गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा कार्की सरकारले नै आयोग गठन गरेको थियो । कार्की आयोगले गत फागुन २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई आफ्नो अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ भने अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भईसकेको र साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन बसेको साह सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित कार्की आयोगले भाद्र २४ गतेको घटनाको कुनै छानविन र अनुसन्धान नै गरेन ।
कार्की आयोगलाई दुवै दिनको घटनाको जाँचबुझ गर्न म्याण्डेट दिएको थियो । तर, २४ गतेको घटनामा रास्वपाका धेरै नेताहरु र हाल सांसद रहेका व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएपछि उनीहरुका विरुद्ध अनुसन्धान नै गरिएन । तर २३ गतेका घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लापरबाही र हेलचेक्राई गरेको आरोप कार्की आयोगले लगाएको छ । कस्तो लापरबाही र हेलचेक्राई हो भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।
२३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेको भनिएका मध्ेका २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेकोहरुलाई अनुसन्धान नै नगरिएको र २३ गतेको घटनामा संलग्न रहेका भनिएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुलाई पुन अनुसन्धान गर्ने निर्णय साह सरकारले गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मात्र कारबाहीको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।
एउटै घटनामा संलग्न रहेका भनिएका मध्येका सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुका बारेमा एउटा निर्णय अनि राजनीतिज्ञहरुका बारेमा अर्को निर्णय गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई साह सरकारले बहुमतको आडमा धज्जी उडाएको मात्र छैन सर्बोच्च अदालतको आदेशको उल्लघन समेत गरेको छ ।
