सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ
जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपापनि पुरानै बाटोमा
वि.सं.२०८३ वैशाख २४ बिहीवार १०:५४
585
shares
shares
काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह प्रधानमन्त्री रहको छन् भने उनैको नेतृत्वमा रास्वपाको एकलौटी सरकार रहेको छ । तर जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपाको सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नपुग्दै विभिन्न क्षेत्रमा प्रहार गर्न थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षीहरुको कमजोर उपस्थिति रहेको भएपनि सरकारले भट्टाभट्टी अध्यादेश ल्याउन थालेको छ । सरकारले संसदबाटै आफूले चाहेको जस्तो कानुन निर्माण गर्न सक्छ । संसद र संसद अन्र्तगत रहेका सबै समितिहरुमा उसकै बहुमत रहेको छ तर किन उसले बोलाईसकेको संसदको अधिवेशन स्थगित गरेर भट्टाभट्टी अध्यादेश जारी गर्न लागि परेको छ त्यो नै शंकाको विषय बनेको छ ।
बालेन साह नेतृत्वको सरकारलेक काठमाडौ उपत्यका लगायतका अन्य क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरुलाई हटाउने नाममा डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले संसदको अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको कारण माग गर्दै सुकुम्बासी समस्या, महंगी, मलखादको अभाव लगायतका ९ बुँदेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विपक्षी दलहरुले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने र कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन समेत खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको समेत विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका भएपनि त्यसलाई बालेन सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले एकै पटक प्रायः सबै क्षेत्रमा प्रहार गरिरहेको हुनाले उसले विरोधको सामना गर्नु परेको छ । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय, विद्यार्थीसंग संगठन खारेज गर्ने कर्मचारीहरुको टे«ड युनियन खारेज गर्ने, सुुकुम्बासी समस्या लगायत अन्य धेरै विषयमा एकै पटक हात हालेर उनीहरुमाथि प्रहार गरिरहेकाले गर्दा बालेन सरकार पनि विगतकै सरकारको जस्तो रवैया देखाउनैका लागि लागि परेको जस्तो देखिएको भएपनि भित्रि रुपमा बालेन सरकार विस्तारै सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएका छ ।
किनभने संसदमा समेत सरकारको पक्षमा झण्डै दुई तिहाईको मत रहनु र विपक्षी दलहरु कमजोर अवस्थामा संसदमा उपस्थित भएकाले र उनीहरु एकजुट हुन नसकेका हुनाले त्यसको फाइदा बालेन सरकारले उठाउन लागि परेको जस्तो देखिएको छ । निर्वाचनका बेला रास्वपाले जनतासामू गरेका कबोलहरु समेत अहिले सरकारको प्राथमिकतमा परेका छैनन् त्यसले भन्न सकिन्छ जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपापनि पुरानै बाटोमा ।
