सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार उल्टो बाटोमा
वि.सं.२०८३ वैशाख २४ बिहीवार १०:५६
468
shares
shares
काठमाडौ । जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपाको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले पहिचान र व्यवस्थापन पछिमात्र सुकुम्बासीबस्ती खाली गर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णय बैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्को एकसय कार्यसूचीको बुँदा नं. ९२ बमोजिम यो कदम चालेको बताएको थियो तर वैशाख १८ गते बिहानैदेखि विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्तीहरुमा डोजर चलाइयो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, पहिचान र व्यववस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखिएको भए पनि १८ गते विहानै देखि सुकुम्बासी बस्तीहरुमा डोजर चलाइयो । आखिरी किन र सरकार आफैँले गरेको निर्णय विरुद्ध किन डोजर चलाउन पुग्यो ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरीकै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै जग्गा खाली गराउनु अघि सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको काम सक्ने, निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशनको पालना नहुँदै र सुकुम्बासीको व्यवस्था नहुँदै बस्तीमा डोजर चलाएर पानी परिरहेको बेला सुकुम्बासीहरुलाई आतंकित मात्र पारिएन उनीहरुलाई डर, त्रास र धम्की दिएर चुपचाप रहन बाध्य पारिएको सुकुम्बासीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले पहिला सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका व्यक्तिहरु को को सकुम्बासी हुन् र को को हुकुम्बासी हुन् भनेर छुट्याउनुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिएन । लामो समयदेखि खोला किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुनु स्वागतयोग्य भएपनि सुकुम्बासीले प्रयोग गरेको जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा सुकुम्बासीमाथि गरेको व्यवहार र उनीहरुलाई हट्न बाध्य पार्ने कार्यको चौतर्फी विरोध भएको छ । सुकुम्बासीलाई कहाँ राख्ने कसरी राख्ने, खाने बस्ने व्यवस्था के हो भनेर पहिला नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडेकाले त्यसको विरोध भएको हो ।
स्थानीय तहले जथाभावी अतिक्रमण हटाउनु अघि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी भूमिहीन भएको प्रष्ट भएपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएकोमा त्यस्तो कार्य भएको देखिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ लाई स्मरण गराउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व नगरपालिका र गाउँपालिकाकै भएको उल्लेख गरेर पत्र पठाएको भएपनि मन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार कार्य नभएको र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन समेत नगरि जबरजस्ती रुपमा बस्ती हटाइएकोले गर्दा राजनीतिक दल लगायतका अन्य विभिन्न संघ सस्थाले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।
