काठमाडौ । कुनै बेला तत्कालिन माओवादीले संविधानसभामा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको थियो । त्यसबेलो पनि पुष्पकमल दाहाल नै माओवादीका अध्यक्ष रहेका थिए । तर उनले समेत २०६४ मा जनताले दिएको मतलाई बचाउन सकेनन् । पहिला संविधानभसा संविधान निर्माण गर्न नसकेर विघटन भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचनमा संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले सहितका राजनीतिक दलहरुको बलियो उपस्थिति रहेको हुनाले नै संविधान निर्माण हुन सकेको इतिहास साँक्षी रहेको छ ।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो । त्यही मतका आधारमा अहिले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार रहेको छ । तर सरकारले संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन भने विचमै उठेर हिडे आखिर किन ?
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गदागर्दै विचमै उठेर हिड्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्री बालेनलाई किन आयो ? संसदको मर्यादा प्रधानमन्त्रीले नै नराख्ने हो भने अरुले राख्नुपर्ने आवश्यक देखिँदैन । अब गिनिज बुकमा बालेन साहको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट बाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट विचैमा हिड्ने कुन देशका प्रधानमन्त्री हुन् भनेर हाजिरी जवाफमा समेत साध्नुपर्ने भएको छ ।
आफ्नै नेतृत्वको एकलौटी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री साहलाई नै मन नपरेकोले विचैमा उठेर हिडेका हुन् वा अन्य केही भएर अब त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री साहले जनताका प्रतिनिधिहरुको थलो संसदलाई दिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीका केही निश्चित मूल्य मान्यता र मर्यादा हुन्छन् ती पालना नगर्ने हो भने संसदको मर्यादा रहन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको भविष्य जोडिएको हुन्छ । प्रत्येक देशको राष्ट्रिय पोशाक हुन्छ । संसद जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने थलो हो । व्यक्ति कुनैपनि राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएपनि प्रधानमन्त्री भै सकेपछि उनी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री हुन् ।
त्यसैले उनले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा उपस्थित भएका हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दागर्दै संसद छोडेर बाहिर जानु संसदीय परम्पराको खिलापको कार्य हो । बालेन साह रास्वपाका नेता मात्र नभएर प्रधानन्त्री भै सकेपछि संसदका र राष्ट्रकै नेता हुन् तर उनले त्यस्तो व्यवहार गरेको देखिएन । संसदमा उपस्थित हुँदा र राष्ट्रिय कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्ने उनी कोट पाइन्ट र टिसर्टमा उपस्थित हुनु र स्पोर्ट सुजमा सजिनुले के उनी संसदमा फुटबल खेल्न गएका हुन् त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
संसद चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरु संसदमा उपस्थित भएर सांसदले उठाएका जनताका समस्याहरुका बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्दछ यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो तर प्रधानमन्त्री बालेन साहले त आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट बाचन गराउँदा रोष्ट्रममा उभिएर नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिका राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण नगरेर अर्को नौटंकी गरेका छन् । मानौँ हाम्रा प्रधानमन्त्री बोल्न सक्दैनन् फेसबुकमा स्टाटस मात्र लेख्न सक्छन् । अहिले जनताले त्यसै भन्न थालेका छन् । राष्ट्रपतिबाट संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन साह ४५ मिनेटसम्म कहाँ गएका थिए ? त्यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या आएकोले उनी संसदबाट बाहिर गएको जानकारी फेसबुक मार्फत गराएको भएपनि त्यो झुठ सावित भएको छ । उनी विरामी भएको भए त्यसै दिन अर्को कार्यक्रममा कसरी उपस्थित भए ? त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले संसदलाई जानकारी दिनु पर्दछ ।
बोल्न र जनताका समस्याहरु सुन्न नचाहने प्रधानमनत्री नेपाली जनतालाई आवश्यक छैन । भत्काउन मात्र जाने अनि स्टाटसमार्फत अरुलाई अर्ति उपदेश दिने र विपक्षी दलहरुलाई गालीका बर्षा बर्साउन मात्र जाने प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले खोजेका होइनन् । बालेन साह सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा परेका छन् । चाहे सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश सिफारिस गर्ने विषयमा होस्, चाहे सुकुम्बासीहरुलाई हटाउने विषयमा होस्, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय होस् चाहे टे«ड युनियन हटाउने विषयमा होस् चाहे अध्यादेश ल्याएर सम्वैधानिक परिषद्को ऐन नै परिवर्तन गर्ने विषयमा होस् । आफैँले आह्वान गरिसकेको अधिवेशन एकाएक स्थगित गरेर ८ वटा अध्यादेश ल्याउनुको कारण राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति उदेश्य त थिएन वा छैन ?

मुलुकका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । कार्यपालिका प्रमख प्रधानमन्त्री बालेन साह नै रहेका छन् भने व्यवस्थापिका संसदको सभामुखमा रास्वपाकै नेता डिपी अर्याल रहेका छन् । न्यायपालिकामा समेत हस्तक्षेप गरेर विपक्षी दलहरुलाई पेल्ने र न्यायालयबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने मुख्य उदेश्य राखेर सर्बोच्च अदालतको मर्यादाक्रममा चौथो नम्वरमा रहेका व्यक्तिलाई सम्वैधानिक परिषद्को वैठकबाट बहुमतको आधारमा कामु प्रधानन्यायाधिश सहित अन्य दुई जनालाई छोडेर चौथो नम्वरका न्यायाधिशलाई प्रधानन्यायाधिशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु नै षड्यन्त्रको जड रहेको छ ।
अब मुलुकमा प्रमुख तीन अङ्ग रास्वपाको नियन्त्रणमा जान सक्ने सम्भावना देखिएकाले गर्दा अध्यादेशहरु राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गर्दै अध्यादेशमार्फत भएकाकाम कारबाहीलाई मान्यता दिनु कुनै सर्तमा पनि उपर्युक्त हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट सम्वैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएका अध्यादेशहरु अस्वीकृत गरी राष्ट्रियसभाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नु पर्दछ ।