प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाए ?
अध्यादेश पारित नहुने प्रायः निश्चित
वि.सं.२०८३ वैशाख ३१ बिहीवार ११:०६
377
shares
shares
काठमाडौ । रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले हालै ल्याएका ८ अध्यादेश मध्येका कम्तिमा २ वटा अध्यादेश विवादको घेरामा परेका छन् भने सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशको लागि सम्वैधानिक परिषद्ले बहुमतको आधारमा वरिष्ठ न्यायाधिशलाई पन्छाएर चौथो नम्वरमा रहेका मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको विषय पनि विवादित बन्न पुगेको छ ।
गत फागुन २१गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको रास्वपाको नेतृत्वको सरकारले आफैँले आह्वान गरिसकेको संसदको अधिवेशन एकाएक स्थगित गरेर ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती मध्येका दुई अध्यादेश सम्वैधानिक परिषद्को ऐन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्योद विवादको भुमरीमा परेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार अध्यादेश पारित हुनका लागि संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका झण्डै दुई तिहाई मत रहेकोले गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट ती दुई विधेयक सहितका अन्य विधेयक पारित गराउन सरकारलाई कुनै कठिनाई नभएपनि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको शुन्य संख्या रहेकाले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त दुई विधेयक अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको २४, नेकपाको १७, एमालेको १०, जसपाका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ सांसद रहेका छन् भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित २ सांसद रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ सांसद रहेका छन् बहुमतको लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपाले दुई अध्यादेशको विरोध गरिसकेका हुनाले उनीहरुले राष्ट्रियसभबाट उक्त अध्यादेशका पक्षमा मत दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहने ६ सदस्यीय सम्वैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । जसमा अध्यक्ष र कम्तिमा ४ सदस्यको उपस्थिति भए बैठक गणपुरक हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेशले अध्यक्ष र ३ सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरक हुने प्रावधान राखेको हुनाले त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अघि विपक्षी दलहरुसँग छलफल नै नगरि एकलौटी ढँगले राज्यका प्रमुख अङ्गहरु कब्जा गर्ने उदेश्यले नै प्रधानन्यायाधिसमा रोलक्रम मिचेर सिफारिस गरिएको र प्रधानन्त्रीसहित सभामुख उपसभामुख र प्रधानन्यायाधिश बसेर निर्णय गर्ने मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याइएको हुनाले यो घातक हुन सक्छ । अध्यादेश संसदको दुवै सदनबाट अनिवार्य रुपमा पारित हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दैमा त्यो अध्यादेश पारित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेसम्म ।
