नेपालको संविधानको धारा ७६ को (१७) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ भनेको छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन साह भने सदनलाई समय दिन तयार देखिएका छैनन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने सदन प्रति प्रधानमन्त्री साहले देखाएको व्यवहार संविधानको मर्म विपरित रहेको छ । गत बैशाख २८ गते यताको प्रधानमन्त्रीका व्यवहारलाई लिएर उनका आलोचना भईरहेका र थप टिकाटिप्पणी समेत हुँदै आएका छन् । त्यस दिन उनले राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरिरहँदा उनी उठेर सदनबाट हिडे । राष्ट्रपति र सदन प्रतिको यो व्यवहार प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत बाध्यता थियो वा अन्य केही कारण थियो । त्यसका बारेमा उनले केही बताएका छैनन् । गत बुधबार र विहिबार सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो तर उनी आएनन् । त्यसैले यहि बेला उनको बारेमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व के हो ?
बालेन साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै ६० दिन पुग्न लागेको छ । यतिबेलासम्म उनले संसदमा कुनै सम्वोधन गरेका छैनन् अर्थात आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनता र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदलाई धन्यवाद समेत दिन सकेको छैनन् । बलियो एकलौटी सरकार गठन हुँदा धेरै आशाका साथ धेरै आशंका पनि रहन्छ । यस अर्थमा कि सरकारले आफूले बाचा गरेनुसारको काम गर्दछ कि गर्दैन भन्ने बलियो एकलौटी सरकार गठन भएको हुनाले काम गर्न सहज हुन्छ भने विश्वास जनतालाई थियो । तर, विस्तारै जनताको त्यो विश्वासमाथि कुठराघात हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहको गतिविधिले नेपाली जनतालाई दुविधातर्फ धकेलेको जस्तो देखिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा बालेन सरकारको काम कारबाहीको प्रशंसा समेत भएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा उनले गरेका काम कारबाही र व्यवहारको विरोध समेत हुँदै आएको छ । आफैँले निर्माण गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेको प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम हो भन्ने बुझाई जनतामा रहेको त्यो बुझाईमा सत्यता रहेको छ । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् त्यसैले गर्दा मन्त्रीले पदबाट राजिनामा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएको खण्डमा मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त हुने र प्रधानमन्त्रीलाई नै उनको नाम अनुसारको सरकार भनिने व्यवस्था भएकाले अहिले बालेन सरकार भनिएको हो । कुनै मन्त्रीको सरकार भनिदैन तर प्रधानमन्त्री बालेन रहेकाले बालेन सरकार भनिएको हो । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संसदको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएकोले रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री साहले देखाएको व्यवहारहरुको बारेमा रास्वपाको धारणा जनता र विपक्षी राजनीतिक दलहरुले खोजिरहेका छन् । रास्वपाका सांसदहरुले समेत संसदमा झण्डै दुई तिहाई मतको दम्भ देखाउन थालेका छन् । वितगमा रास्वपा संसदमा रहँदा उनैले उठाएका विषयहरुलाई लत्याउँदै रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । संसदलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भ देखाउने थलोको रुपमा संसदलाई प्रयोग गर्ने प्रयास हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि खतरनाक हुन सक्छ । कुनै बेला नेपाली काँग्रेसले पनि बहुमत ल्याएको र एकलौटी सरकार निर्माण गरेको थियो । तर, सरकार पनि टिक्न सकेन र पार्टी नै विभाजित भएको इतिहास साक्षी रहेको हेक्का रास्वपा र बालेन सरकारलाई होस् ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भनेको प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले त्यसका विषयमा संसदमा छलफल हुँदा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्ने र उनी संसद प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा मन्त्रीले जवाफ दिने छुट दिएको छ । यतिबेला रास्वपा र सरकारले यहि नियमावली देखाएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्दैन भनिरहेका छन् । तर, आफैँले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा राष्ट्रपतिमार्फत पेश गरेको हुनाले त्यसमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ संसदमा गएर दिने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक पद्दति मानेर स्वीकार गरिएको हो । के बालेन सरकार लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई समेत स्वीकार गर्न तयार छैनन् ? यसको जवाफ जनता र विपक्षी दलहरुले खोजिरहेका छन् । संसदमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई खोजेका हुन् बालेनलाई होइन भन्ने हेक्का रास्वपा र रास्वपाका सांसदहरुलाई समेत होस् ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ गतेको निर्वाचनको जगमा बनेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारबाट जनताले पारदर्शीता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व खोजेका थिए । त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको बालेन सरकारले जनतालाई त्यस्तो महसुस गराउन सकेका छैनन् । रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वको बालेन साह सरकारले गल्ती कमी कमजोरीहरुलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।