गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको सत्ताधारी दल रास्वपाले आफ्नै सांसदहरुलाई विश्वास गर्न नसकेका कारण भट्टाभट्ट अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशबाटै शासन चलाउने खेलमा लागेको छ । बैशाख १० गते सरकार आफैँले बोलाएको संसदको अधिवेशन एकाएक स्थगित गरेर करिब १० दिनको अन्तरालमा ८ वटा अध्यादेश ल्याएको छ भने संसदको नियमावली समेत परिमार्जन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा संलग्न रहेका सांसदहरु निलम्बन नहुने व्यवस्था समेत गरेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा संलग्न रहेका भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उनैलाई हेरेर बहुमतको दम्भमा सहकारी ठगी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा रहेका सांसदहरु निलम्बन नहुने र सो विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत चलाउन नपाउने नियमावली बनाइनुले संसदीय परम्पराको नै धज्जी उडाइएको छ ।
विश्वमै संसदीय व्यवस्थालाई सबै भन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनिने गरिएको भएपनि कतिपय मुलुकहरुमा बहुमतको आधारमा विपक्षी दलहरुलाई निषेध गर्ने र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जनताले दिएको बहुमतको दुरुपयोग हुँदै आएको छ भने अहिले हामीकहाँ पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुले नै राज्य सञ्चालन गर्नेभए पनि विपक्षी दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सत्ताले गल्ती गरेको खण्डमा त्यसलाई सच्चाउने र सरकारलाई जनताको हित विपरितका कार्य गर्न बन्देज गर्ने मुख्य दायित्व विपक्षी दलहरुको भएपनि रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले विपक्षी दलहरुलाई पेलेरै लैजाने र बहुमतको दम्भमा संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
आफैँले आह्वान गरेको संसदको अधिवेशन एकाएक स्थगित गर्नुको कारण के थियो ? सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिश कसलाई नियुक्ति गर्न भन्नेमा रास्वपाभित्रै विवाद रहेको थियो । रास्वपाले विधि, विधान र परम्परा अनुसार नै सम्वैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधिशको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको भएपनि बालेन साह अध्यक्ष रहेको सम्वैधानिक परिषद्ले सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक होला वरिष्ठ कामु प्रधानन्यायाधिशसहितका तीन न्यायाधिशलाई छेडेर चौथो नम्वरमा रहेका न्यायाधिशलाई प्रधानन्यायाधिश बनाउन सिफारिस गरेको छ । बहुमतको दम्भमा त्यसो गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री साहको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यहरु प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता सहित प्रधानन्यायाधिश सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मुलुकका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेका हुनाले यिनै तीन अङ्ग मिलेर राज्य सञ्चालन गरेको खण्डमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्ने र यी तीन अङ्ग बीचमा वैमन्स्यता उत्पन्न नहुने विश्वासमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भएपनि यस पटक विगतको परम्परा तोडेर चौथो रोलक्रममा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधिशको लागि सिफारिस गरिनुको अर्थ के ?
प्रधानमन्त्री बालेन साहले अध्यादेश ल्याएर एकै पटक विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई हटाएको छ । एकै पटक झण्डै १६ सय व्यक्तिहरुलाई हटाएर विभिनन निकायहरमा निमित्तलाई काम चलाउने गरी अधिकार दिएको हुनाले राज्य सञ्चालन नै एक प्रकारले ठप्प भएको जस्तो देखिएको छ । विगतका सरकारहरुले नियुक्त गरेको व्यक्तिहरुलाई बालेन सरकारले राजिनामा दिन दवाव दिएको भएपनि सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले राजिनामा नदिएको हुनाले सरकार उनीहरुप्रति आक्रोशित मात्र बनेका छैनन् सम्वैधानिक परिषद्बाटै सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुलाई एकै पटक पदमुक्त गराउन सक्ने बाटो खोजिरहेको छ । यसरी बालेन सरकारले सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टिका लहर चलाएर एक्लै राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोज्नु सरकार र रास्वपाकै लागि घातक सावित हुन सक्छ ।
संविधानले दिएको अधिकार समेत सरकारले खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बालेन साहको भने आजसम्म जनताले थाहा पाउने र सुन्ने गरी बोली फुटेको छैन । जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको संसदमा समेत प्रधानमन्त्री बालेनको बोली नफुटेको र पहिलो पटक संसदमा वैठक बस्दा संसदबाटै जनताका नाममा दिइने सन्देश समेत प्रधानमन्त्री साहले नदिएका हुनाले र उनी नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरै कामहरु विवादको घेरामा तानिएका हुनाले रास्वपाको नेतृत्वको बालेन सरकार रास्वपाकै लागि घाँडो सावित हुन सक्ने सम्भावना बढेको हामीले ठानेका छौँ ।