• देवेन्द्र चुडाल

२०७५ सलामा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले फुटको डिलमा पुगेको छ । पहिलो संविधानभसाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन सफल भएको माओवादी पार्टी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो ठुलो पार्टी भएको थियो । त्यही बेलादेखि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा छटपट्टी बढेको र उनका आँखा तत्कालिन नेकपा एमालेतिर लागेको थियो । त्यसबेला दाहालले आफ्ना विश्वासिला नेताहरुसँग भन्ने गरेका थिए रे नेकपा एमालेको जस्तो संगठन आफ्नो भए आफू आजिवन प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भनेर । हो त्यही कारण उनले हतार हतारमा तत्कालिन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकृतको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यही कारण तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको हुनाले उनीहरुले गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएका छन् ।

यदि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण नभएको अवस्था थियो भने अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने थियो भन्ने प्रमाणित त कांग्रेसले पाएको पपुलर मतबाटै प्रष्ट भएको छ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको विऊ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै रोपेका हुन् । तत्कालिन नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका लागि केपी ओली र माधव नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ओली अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए भने माधव नेपाल पराजित भएका थिए । हो त्यहीबेला देखि ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको र ओली र नेपालबीचको तिक्तताको फाइदा उठाउन अहिले दाहालले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीत गरिरहेका छन् । दाहाल त्यस्ता व्यक्ति हुन् उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई समेत पार्टीमा बस्न दिएनन् त्यसैले उनको दबावमा परेर आफ्नै गुरु मोहन बैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, नेत्र विक्रम चन्द लगायतका दर्जनौँ नेताहरुलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाएको इतिहास साक्षी रहेको छ ।

पछिल्लो सममया सत्ताधारी दलभित्र देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमै पार्टीको पहिलो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच भनाभन समेत भएको छ भने दुवै अध्यक्ष बीचमा कुनै सम्वाद समेत हुन सकेको छैन । पार्टीका महत्वपूर्ण कार्यहरु बाँकी रहेको बेला पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेपनि दुवै अध्यक्षहरुले गुटगत राजनीति गर्दै एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेल खेलिरहेका बेला उनीहरुलाई आ आफ्नो गुटका नेताहरुले उचालिरहेका छन् । पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने सहमति गरेको भएपनि अध्यक्ष दाहालले गत कार्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि १९ पेज लामो आरोपपत्र सचिवालयमा दर्ता गराएपछि आगोमा घिऊ थप्ने काम भएको छ । पार्टीको सचिवालयमा समेत अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय नहुने र सर्वसहमतिकै आधारमा निर्णय हुने भनिएता पनि पछिल्लो समयमा प्राविधिक रुपमा बहुमतका आधारमा सचिवालयमा निर्णय गराउने प्रयासमा दाहाल लागेका र उनलाई माधव नेपाल सहितका नेताहरुले सहयोग गरिरहेका हुनाले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिले आउँदो चैत्र महिनामा पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पार्टीका सबै नेताहरुको ध्यान महाधिवेशन गर्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने समयमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु सत्ताधारी दलका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । दाहाललाई माधव नेपाल पक्षले सहयोग गर्नुको कारण पनि पछिल्लो समयमा खुल्दै गएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र रहेका गुट उपगुटहरु र ओली नेपाल पक्ष बीचमा रहेको तिक्तताले गर्दा अहिले ओली कमजोर अवस्थामा रहेकाले ठीक यहिबेला ओलीलाई तह लगाउने रणनीतिका साथ नेपालले दाहाललाई सहयोग र समर्थन गरिरहेका छन् । ओली पक्षले त्यो कुरा राम्ररी बुझेका भएपनि उनीहरु पूर्व एमालेका नेताहरु एक हुनेमा विश्वस्त रहेपनि पछिल्लो समयमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएपनि अध्यक्ष दाहाल भने हौसिएका छन् । अध्यक्ष दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका भएपनि उनको कार्यकालमा तत्कालिन माओवादीबाट पीडित भएकाहरुले यत्तिका वर्षसम्ममा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । पिडितहरु अझ पिडित भएका छन् भने पिडकहरु सत्तामै रमाउँदै आएका र उनीहरुले न्याय दिने कुरामा पिडिहरुले अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो त्यसको कुनै ठेगना नभएको अवस्थामा दाहाल पक्ष भने सत्ता र पार्टी नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेका हुनाले नेकपामा विभाजन अवश्यभावी भएको छ । सुपर ग्लु लगाएर केही समयका लागि पार्टी विभाजन रोकिएको खण्डमा पनि केही समयपछि पार्टी विभाजन हुने निश्चित जस्तै भएको छ । नेकपाभित्रको द्वन्द्व सैद्धान्तिक नभएर व्यक्तिको सत्ता हत्याउने प्रकृत्ति र भागवण्डा नै प्रमुख कारण रहेको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्षहरु मिलेर निर्णय गर्दा पार्टीको निर्णय हुने तर दुवै अध्यक्ष नमिलेको खण्डमा पार्टीको निणय नै नहुने भन्ने कुरा कुनै हालतमा पनि उचित भन्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।

दुवै अध्यक्ष मिलेर पहिला कहिले माधव नेपाललाई पाखा लगाउने त कहिले झलनाथ खनाललाई पाखा लगाउने खेल समेत नेकपामा भएकै हो, त्यही कारण पछिल्लो समयमा दाहालले माधव नेपालको सहयोग लिएर ओलीलाई दुवै पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिसम्म बनाएका र ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाडेको खण्डमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र अध्यक्ष पद छोडेको खण्डमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने दाहाल नेपालबीचमा सहमति भएकाले अहिले ओलीलाई तह लगाउने रणनीतिमै दाहाल नेपाल लागि परेका छन् । आफैँसँग जनयुद्ध लडेका व्यक्तिहरुलाई त दाहालले पार्टी त्याग गर्न बाध्य पारे । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि उनले माधव नेपाललाई त दुधमा परेको झिँगा फ्याँके झैँ फ्याक्न सक्ने सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तत्कालिन अवस्थामा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण नै अप्राकृत्तिक रुपमा भएको थियो । नेकपा एमाले २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक रुपमा संगठित हुँदै निर्वाचनको माध्यमबाट समेत संगठित हुँदै आएको थियो भने तत्कालिन माओवादी टिकेको भरमा पदमा पुगेको थियो । पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वीलाई उठ्नै नदिई एकछत्र पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ३२ वर्षसम्म उनी पार्टीका अध्यक्ष रहेका र कहिल्यै निर्वाचनमा नगएको हुनाले एकीकरणपछि त्यो अवस्था समाप्त भएकाले उनमा फेरी पार्टी अध्यक्ष हुनेमा पूर्ण विराम लाग्न सक्ने भएकाले उनले जसरी भएपनि तत्कालिन नेकपा एमालेलाई विभाजित गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नुपर्ने थियो, त्यही कारण उनले माधव नेपालस पक्षलाई साथ लिएका हुन् ।

रणनीतिक रुपमा माधव नेपाल पक्षलाई साथ लिएर पहिला ओलीमाथि प्रहार गर्ने र ओलीलई प्रहार गरी सकेपछि नेपालमाथि प्रहार गर्ने रणनीतिमा दाहाल लागेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै अध्यक्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भएपनि दाहालले नै गत मसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै यो संसद कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्री रहिरहने अर्को सहमति गरेका थिए । ओलीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र आफू कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने चाहनानुसार नै ओली दाहालबीचको यस्तो सहमति भएको थियो । दुई अध्यक्षबीचमा त्यस्तो सहमति हुँदा पार्टीका अन्य नेताहरुलई जानकारीसम्म गराइएको थिएन । सहमति पश्चात् मात्र त्यो सहमतिलाई सचिवालय बैठकमा प्रवेश गराएर निर्णयलाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यसबेला माधव नेपाल किन चुप रहे ? के दाहालले त्यस्तो निर्णय नेपाललाई सहमतिमै लिएर गराएका थिए त ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता धेरै निर्णयहरु दुई अध्यक्षले मात्र गरेका छन् । जसलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा ओली दाहालको आफ्नो स्वार्थले काम हुन छोडेपछि मात्र दाहालले नेता नेपालको सहयोग लिन थालेका र दुवैको स्वार्थ मिलेपछि उनीहरु दुवै खुलेर ओलीको विरुद्धमा लागेको प्रष्ट भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका हुनाले सरकारका काम कारबाहीको जिम्मेवारी ओली कै रहेका छन् । सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्न पार्टीले के ग¥यो ? कोरोना भाइरसले जनता आक्रान्त भईरहेका बेला सिंगो पार्टीले किन सरकारलाई सहयोग गरेन ? सरकारले गरेका निर्णयहरुको बचाऊ गर्ने दायित्व पार्टीको भएपनि पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरे सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले लिँदैन भनेर । किन सरकारले गरेका निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले लिँदैन भनेर आफ्नो पक्षका भनिएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई किन मन्त्री बनाइयो ? उनीहरु सरकारका मन्त्री हुन् कि होइनन् ? पार्टी अध्यक्ष दाहालले ओलीमाथि भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेको आरोप आफ्नो आरोपपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । के तत्कालिन माओवादीबाट दाहालको कोटामा परेका मन्त्रीहरुले गरेका भ्रष्टाचारहरुको जिम्मेवारी ओली कि दाहाल हुन् ? पार्टी एकीकरण भएपश्चात् पनि अलग अलग पार्टी भएजस्तो गरी आ आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउनु, राजनीतिक नियुक्ति दिनु सरुवा बढुवा गर्नु के एकीकृत पार्टी भित्रको चरित्र हो त ?

मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर हल्ला चलाईयो त्यस विषयमा दुवै अध्यक्षबीचमा छलफल भयो तर दुवैले आ आफ्नो पक्षका मानिसलाई त्यो पनि फलानोलाई मन्त्री बनाउनै भनियो के त्यो एकीकृत पार्टीको नाममा गरिएको विभाजन होइन र ? पछिल्लो समयमा खानेपानी मन्त्रालयमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी कसले लिने ? यदि भ्रष्टाचारीका संरक्षक ओली थिए भने अध्यक्ष दाहालले किन भ्रष्टाचारीकै संरक्षणमा आफ्नी बुहारीलाई मन्त्री पदमा राखिराखे किन राजिनामा दिन लगाएनन् ? माओवादीबाट मन्त्री बनेका अन्य मन्त्रीहरुमाथि समेत अनेक आरोप लागेका छन् । उनीहरुका बारेमा दाहाल किन मौन बसे ? यी सबै कारणहरुले पुष्टि हुन्छ ओली सरकारमात्र नभएर नेकपा नै भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा रह्यो भनेर । आ आफ्नो स्वार्थ मिल्दा भ्रष्टाचारी नहुने अनि स्वार्थ नमिलेपछि भ्रष्टाचारीको उपमा दिने कार्यले गर्दा अब नेकपालाई नै भ्रष्टचारीहरुको अखडा किन नभन्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुले आ आफ्नो तर्फबाट सचिवालयमा आ आफ्ना प्रस्तावहरु दर्ता गरिसकेका छन् भने अब त्यस्ता दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सही निर्णय निस्कन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । पार्टी एकीकरण हुँदा भएको सहमति अनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने प्रावधानको उल्लंघनकर्ता पहिला पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । उनले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि जुन संगीन आरोपहरु लगाएका छन् ती पुष्टि गरेर ओलीलाई पदबाट हटाउन सक्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु पुष्टि भएको खण्डमा आफूले पद छोड्ने बताईसकेका हुनाले त्यस्ता आरोपको पुष्टि गर्ने काम अब दाहालकै हो । यदि दाहालले ओलीमाथि लगाएका आरोपहरु पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष पद छोड्न सक्नुपर्दछ । दाहालले लगाएका आरोपहरुमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत हाम्रो समर्थन रहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले उनीहरुले समेत ओलीमाथि लगाइएका आरोपहरुलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु खोजि गरी आरोपलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । यदि होइन र दाहाल नेपालले आफ्नै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री माथि लगाएका आरोपहरु पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा उनीहरु समेत पार्टीका नेता पदमा बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन । सबैले पद छाडेर दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले असन्तुष्टि बढेको भन्दैमा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री माथि गम्भीर आरोपहरुका उचित छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ । यदि त्यसो हुँदैन भने दुवै अध्यक्षका प्रस्तावहरु फिर्ता गरेर आ आफ्ना गुटका स्वार्थ भन्दा माथि उठेर संयुक्त प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने र आउँदो महाधिवेशनसम्म कुरेर महाधिवेशनबाटै सबै सिद्धान्तका र नेतृत्वको चयन गर्नु नै राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।

निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएका आश्वासन र संविधानले जनतालाई दिएका अधिकारहरु खोस्ने दुष्प्रयासमा अहिले नेकपा र सरकार लागि परेको हुनाले तत्काल त्यस्ता कार्यहरु रोकिनुपर्दछ । संविधानले राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बाहेक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई परिवर्तनीय भनि स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा जनतालाई गाली गर्ने र राजावादीहरुले संविधानको विरोध गरे भन्नु कुनै औचित्य हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । तत्कालिन माओवादीले संविधानको विरोध गर्दै ध्वंसात्मक काम गरेको थियो । अहिले त्यही पार्टी नेताले राजावादीले सविधानको विरोध गरे भन्नु पराजित मानसिकता बाहेक केही हुन सक्दैन ।