रवि लामिछाने र बालेन साहको रास्वपा जोडीले चुनावमा लहर ल्याए । जनताले लहरमा साथ थिए । जनताले राजनीतिक परिवर्तन दिए । परिवर्तन दिने जनताले खोजस्तो परिवर्तन पाउलान् ? समयले उठाएको प्रश्न यही हो ।
०४६ र ०६३ को परिवर्तनमा पनि जनताले राजनीतिक परिवर्तन दिएका थिए, जनताले खोजेजस्तो परिवर्तन पाएनन् । रास्वपाको उदय भएको छ, यो नेतृत्व परिवर्तन हो, जेनजी पुस्तामा नेतृत्व पुगेको हो । यो परिवर्तित नेतृत्वले शासनमा असफलता, भ्रष्टाचार र संस्थागत जडताबाट प्रताडित जनताले आफ्ना आशा र अपेक्षाको पूर्ति हुने चाहना राखेका छन् ।
रास्वपा सत्तामा पुगेको छ, सक्षम शासन देखाउनु छ । यतिबेला नेपालीले विचार खोजेका छैनन्, शासन प्रशासनमा परिवर्तन चाहेका छन् । जनताले अपनत्व लिनसक्ने परिवर्तन खोजेका छन् ।
बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सय दिनदेखि नै परिवर्तन दिने देखाउने गरी काम गरिरहेको देखिन्छ । शासनमा सुधार, सेवाग्राहीले सुलभ सेवा, भ्रष्टाचारको अन्त गर्नेगरी बालेन सरकार अघि बढेको छ । नेपाल फस्ट नीति घोषणा गरेको बालेन सरकारले ५ वर्षपछिको नेपालको चित्र देखाउने भनेको छ । अब देखिनुपर्छ विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, साधन, स्रोतमा आत्मनिर्भरताका उद्यमहरु, समानता र सक्षमताको कदर, नेपोटिजमको अन्त, दण्ड र पुरस्कारको स्थापित मान्यता, डिजिटल शासन, पूर्वाधार र अन्य निर्माणका अध्यायहरु, खासगरी गुमेको वैदेशिक विश्वासको पुनस्र्थापना र राष्ट्रियताप्रतिको गहिरो आत्मविश्वास । भ्रष्टाचारको अन्त भयो भने त्यही विन्दुबाट सुशासनको जग र जरा देखिनेछ, समृद्धिको घाम झुल्किनेछ ।
निर्वाचनमा परिवर्तन चाहिएको थियो, जनताको मौन बिद्रोहले परिणाम दिएको छ । कुनै पनि नेता वा पार्टीले विश्वास नै नगरेको आँधी आयो, रास्वपाले स्थिर सरकार दिने जनादेश पायो । अब पालो रास्वपाको हो, जसले जनताको जनादेशको अन्तर्निहित मर्म बुझ्नुपर्छ, जनआकांक्षाको परिपूर्ति गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । समय कम छ, असक्षमता देखियो भने जनताको मन फेरि निराश हुनसक्छ । जनतालाई हौस्याउने काम बालेन सरकारले गर्नैपर्छ ।
डेलिभरि पहिलो सर्त हो बालेन सरकारका लागि । दक्ष सार्वजनिक सेवा, पारदर्शी प्रशासन, भरपर्दो पूर्वाधार, र गाउँ, नगरपालिकाहरुमा आर्थिक अवसर जनताका चाहना हुन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, देशभित्रै गरिखाने वातावरण जनताका माग हुन् । यसैका लागि जेनजी विद्रोह भयो, पुरानो सत्ताले नोज डाइभ ग¥यो, जेनजीको शासनको सुरुआत भयो । नयाँ अध्याय सुरु भयो ।
३७ वर्षदेखि तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी (हाल नेकपा) आलोपालो, गठबन्धन गरेर सरकार चलाइआएका थिए । फागुन २१ को चुनावमा यो बिरासतको अन्त भएको छ । पञ्चायत थियो, त्यसलाई २०४६ सालमा मिल्काउन यी तिनै दलहरुले भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि भ्रष्टाचार र अनैतिकताका कारण दलीय कालरात्रि सावित हुनपुग्यो । २०६३ सालमा पनि राजनीतिक दलहरुले नै राजतन्त्र किनारा लगाउन भूमिका खेले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए । तर यो अवधिमा पनि भ्रष्टाचार, कुशासन, नेपोटिजम र अनैतिकताको निरन्तरता रोकिएन । जनता साह्रै निराश हुनपुगे । विदेशी विश्वास सकियो, विदेशीले फ्रडहरुको देश भनेर खुलेआम भन्न थाले । बिगत १७ वर्षको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झन बढी कुशासन हुनपुग्यो, भ्रष्टाचार र नीतिहीनताले सीमा नाघ्यो । पार्टीहरुका सिद्धान्त सकियो, नेताहरुले नैतिक चरित्र गुमाए ।
२०६५ साल जेठ १५ गते अवैध तरिकाले राजतन्त्र फालियो, २०७२ मा संविधान जारी गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रताका ठाउँमा जालझेल गरेर जनताको सुझाल लत्याइयो, धर्मनिरपेक्षता शव्द लेखेर संविधान जारी गरियो । यो मुद्दा झन झन पेचिलो बन्दै गएको थियो । एकातिर दलीय अराजकता, अपराधिक राजनीति, अर्कोतिर राजनीतिक मुद्दाहरुलाई संवोधन गरिएन, जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको थियो । जनतालाई दमन गरेरै शासन चलाउन पल्केका स्थापित दलहरुविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन, विद्रोहको ज्वालामुखी फुट्यो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र खरानी हुनपुग्यो, संविधान समाप्त भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार बन्यो र यही सरकारले चुनाव गरायो, चुनाव शान्तिपूर्ण भयो, तर परिणामले स्थापित दलहरुलाई बढा¥यो । राजनीतिक परिवर्तन आयो ।
रास्वपाको विजय र बालेन साहको उदय स्थापित दलहरुविरुद्धको मौन जनविद्रोह हो । परिवर्तनको खोज हो । राजनीतिक रुपमा नयाँ सिद्धान्त जनताले खोजेका होइनन्, जनमुखी शासन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका हुन् । जम्माजम्मी १९ मिनेट भाषण गरेका बालेन साहले चुनाव जिते, रास्वपाले चुनाव जित्यो । सरकारमा गयो । सरकारमा पुगेपछि पनि प्रधानमन्त्री बालेन साह बोलेका छैनन् । बालेन भाषणमा होइन, काममा विश्वास गर्ने व्यक्तिका रुपमा देखिएका छन् ।
बालेन साह र रास्वपा सुधारका पक्षमा घण्टी बजाए, बजाइरहेका छन् । जनतालाई यो घण्टीको आवाज साह्रै मनमोहक लागेको छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सके जनताको आकर्षण घट्ने छैन । काम गर्ने नीतिको स्थिरता, अनुशासित राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत सुदृढिकरण रास्वपा र बालेन साहको प्रमुख चुनौति हो ।
रास्वपाले जनताले खोजेका विषयहरु समावेश गरेर जनतासँग करार गरेका छन्, बाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सय दिन शासकीय सुधार गर्ने भनेका छन् । संविधान सुधार गर्न बहस सुरु भइसकेको छ । बन्द उद्योग खोल्ने, उत्पादनशील लगानी बढाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनदेखि सहकारी पीडित, मिटरव्याज पीडित, हिंसा, हत्या बलात्कार पीडितहरुलाई न्याय दिनु सर्वाधिक महत्वका विषय हुन् । यसकारण जनतामा प्रश्न उठेको छ, रास्वपाको घण्टीको लहरले परिवर्तन त ल्यायो, जनतालाई परिवर्तनको आत्मानुभूति गराउन सक्ला ?
जनता साह्रै निराश छन्, जनतामा आशा जगाउनु पर्नेछ । जनताले खोजेको परिवर्तन त्यही आशाको दियो बल्नु हो ।
यतिबेला स्थापित तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी) म्याद नाघेको ओखतीजस्तो हालतमा पुगेका छन् । यी तिनै पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दा बहसमा छन् । पुस्तान्तरण नहुँदा ती पार्टीका कार्यकर्ताले समेत आफ्ना पार्टी र नेताका अगाडि साखुल्ले पल्टिए, निर्वाचनका दिन घण्टीमा मत हाले, मत दिन उक्साएका अनेक घटना छन् । यो कुरा ती पार्टीले बुझेनन् र नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नैतिक र सैद्धान्तिक रुपमा संगठन बिस्तारमा ध्यान दिन सकेनन् भने ८ दशकसम्म पुराना दलहरु ५ वर्षपछिको चुनावमा पनि पुछारतिरै देखिने छन् ।
आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि रास्वपाले नियामक सुधारमार्फत वृद्धि तीव्र पार्ने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय ४३ हजार भन्दा माथि पु¥याउने र पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ४१०० अर्बमा पु¥याउने लक्ष्य किटान गरेको छ । यसका लागि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सुलभता, कानुन लचकता, झण्झट झमेलाको अन्त गर्ने र सहकारीदेखि फाइनान्ससम्म कडा निगरानी गरिने नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ । यो नीतिले उत्पादन र निर्यातमा बृद्धि हुनेछ भने यातायात, उर्जा विकास आदि चौतर्फी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यही नीतिभित्र रोजगारीको बृद्धि समेत समेटिएको छ ।
संसदबाटै सत्तारुड दलका सभापतिले शिर झुकाएर दलितसँग माफी मागेका छन् । सरकारले पनि मागी माग्नेछ । अर्थात न्यायपूर्ण समाजको लागि रास्वपा र बालेन सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ । यहीँबाट शासन सुधारको पाइला चलेको बुझ्न सकिन्छ । विश्व बैंकको ग्रेसूचीबाट हट्न सम्पत्ति शुद्धीकरणका निर्णय भइसकेको देखिन्छ । न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा सरकारले विशेष योजनाहरु लागू गर्ने निर्णय गर्दैछ । अब सेटिङ र पार्टीकरणको अन्त सुनिश्चित हुँदैछ । विधिको शासनको आधार बालेन सरकारले महत्व दिएको देखिन्छ ।
रास्वपाको सिद्धान्त जनादेशको संवोधन हुनपुगेको छ । शासनमा सुधारको प्रदर्शन बालेन सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ । राजनीतिक संस्कृतिले नयाँ मोड लिन लागेको छ । यो मोड जनताको पक्षमा होला त ? यही सवालको जवाफमा रास्वपा र बालेन साहको सफलता वा असफलता मापन हुनेछ ।