जान्नेलाई छान्ने भन्दै आएको सत्ताधारी दल रास्वपाले जनताको अधिकार पार्टीमार्फत खोसेको छ । राईट टु रिकल भनेको प्रत्यक्षतर्फबाट चुनिएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था हो । सम्बन्धित क्षेत्रका बहुमत जनताले प्रत्यक्षतर्फ आफूले मतदान गरेर संसदमा पठाएका सांसदले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको खण्डमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारको रुपमा लिइन्छ । विश्वका केही देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । विभिन्न देशमा यसलाई प्रयोग गरिएको भएपनि नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । तर सत्ताधारी दल रास्वपाले आफ्नो विधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरेको हुनाले हालै उसले एकमन्त्रीलाई राईट टु रिकलको व्यवस्था गरेर मन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाएको छ । यसरी फिर्ता बोलाएका मन्त्रीले राजिनामा समेत दिएनन् भने उनलाई राईट टु रिकलको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री एवं रास्वपाका वरिष्ठ नेताले वर्खास्त गरेका थिए ।
अमेरिका, जर्मन, हंगेरी, भेनेजुयला, बेलायत लगायतका विभिन्न मुलुकमा यस्तो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पार्टीले आफ्ना सांसदहरुलाई आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका बहुमत मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थालाई राईट टु रिकल भन्ने गरिएको छ । मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार प्रधानमनत्रीलाई मात्र हुन्छ भने समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई मुलुक भरकै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र जनताले मदातान गरेका हुनाले उनलाई राईट टु रिकल मार्फत हटाउन सकिने अवस्था रहँदैन । सम्बन्धित पार्टीले उनीहरुलाई कारबाही गरेपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई मुलुकभरकै जनताले मतदान गर्ने गरेका हुनाले सम्बन्धित पार्टीले उनलाई हटाएको खण्डमा मतदाताको अपमान हुने ठहरिन सक्छ । धेरै पहिला अमेरिकामा त्यसको प्रयोग गरिएको भएपनि अदालतले त्यसलाई उल्टाईदिएको थियो ।
रास्वपाले आफ्नो विधानमा राईट टु रिकलको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यो संविधान विपरितको कार्य हो । संविधानले व्यवस्था नै नगरेको विषयलाई रास्वपाले आफ्नो विधानमा राख्नु नै संविधान विपरितको कार्य हो । रास्वपाले पार्टीका पदाधिकारीहरुलाई भने पार्टीको बहुमतले हटाउन सक्छन् भने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले मात्र बर्खास्त गर्न सक्छन् तर केही दिन पहिला रास्वपाका सभापतिले तत्कालिन श्रममन्त्री दिपक कुमार साहलाई राईट टु रिकल भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर त्यसै अनुरुपको पत्र प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई पठाएका थिए त्यही पत्रका आधारमा साहलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई वर्खास्त गरियो के यो कानुन अनुसार छ त अहिलेको प्रश्न भनेको यही हो । दिपक कुमार साहलाई स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्दा उनलाई निर्वाचित गर्ने महोत्तरीका जनता र मतदाताको समेत अपमान भएको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने माथि अहिले पनि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा संलग्न भएका भनि विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उनलाई किन पार्टीले कुनै कारबाही गर्नै सक्दैन । आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई कारबाही गरिनु उपर्युक्त हुँदैन । आरोपित व्यक्तिलाई सफाई दिने मौका दिनु न्यायको पहिलो खुड्किलो हो तर साहलाई किन सफाईको मौका समेत दिइएन यसकारण यो विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राईट टु रिकल भन्ने शब्द नै बृहत रहेको छ । राईट टु रिकल भन्ने वित्तिकै त्यो शब्दले राईट टु रिकलको अर्थ बुझाउने गरी रिकलको व्यवस्था गरिएको र त्यो व्यवस्था निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई उनी निर्वाचित भएको क्षेत्रमा मदातदाताले मात्र फिर्ता बोलाउन सक्छन् पार्टीले सक्दैन । यदि पार्टीले त्यो जनताको अधिकार खोस्ने हो भने मतदाताको अधिकार पार्टीले खोसेको ठहरिन सक्छ । त्यसैले गर्दा पार्टीलाई जनताको अधिकार खोस्न सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले गर्दा रास्वपाले जनताको अधिकार खोसेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अधिकार समेत खोसेको छ । प्रधानमन्त्रीले मात्र मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न सक्छन् त्यसमा पनि उनलाई सफाई दिने मौका प्रदान गरिनु पर्दछ तर साहलाई त्यस्तो मौका समेत नदिई पार्टीको सिफारिस त्यसमा पार्टी सभापतिको मात्र सिफारिसमा बर्खास्त गरिनु सरकार वा मन्त्रिपरिषद्माथि पार्टी सभापतिको ठाडो हस्तक्षेप हो । संविधानले मन्त्रिपरिषद्को र प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रष्ट गरेको छ तर पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने एकल निर्णय गरी सो अनुरुपको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु र प्रधानमन्त्रीले सोही पत्रका आधारमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु जनताको अधिकार पार्टी र सभापतिले खोस्नु नै हो । साहलाई मतदान गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जनताबाहेक अन्यले उनलाई राईट टु रिकल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भएपनि अहिले नेपालको संविधानमा राईट टु रिकलको व्यवस्था नै नभएको अवथामा राईट टु रिकल भन्दै त्यही डण्डा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नु सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको अपमान मात्र नभएर उनीहरुको अधिकार समेत खोस्नु हो भने हामीले ठानेका छौँ । त्यसैले भन्न सकिन्छ रास्वपाले जनताको अधिकार समेत खोसेर आफ्नो हातमा लिएको छ भन्नु हाम्रो भनाई रहेको छ ।