भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन
सिंहदरवारको भ्रष्टचार गाउँ गाउँ र टोलटोलमा विस्तार
वि.सं.२०७८ भदौ १० बिहीवार १४:००
468
shares
shares
काठमाडौँ । मुलुक संघीयता गएपछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँ टोलटोलमा पुग्छ भन्ने राजनितिक दलहरुको उद्घोषलाई स्थानीय तहले चरित्रार्थ गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा भएको भनिएको भ्रष्टचार बेथितीले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजुका चाङ्ग लाग्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा मात्र ५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखिएको छ । संघीय सरकारमा २.५ र प्रदेश सरकारमा २.८७ प्रतिशत वेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ । एकातिर सरकारी ढुकुटीमा विदेशी ऋणको भार बढी रहेको छ भने अर्को तिर खर्च गर्ने निकायहरुले मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्दा वेरुजु्को चाङ्ग लागेको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीतन्त्रले भन्दा जनप्रतिनिधिहरुले नियम विपरित खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
औचित्यहिन खर्च बढेकाले गर्दा आर्थिक अनुशासन र वित्तिय मितव्यहिताको सरकारी नारा नारामै सिमित भएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा तिनै तहका सरकारी संयन्त्रहरु आर्थिक अनियमितामा चुलुम्व डुवेको ऐना झै छर्लग भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीरता पूर्वक नलिदा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएपनि हाम्रोमा वित्तिय अनुसासन कायम गर्ने निकायहरु कुन– कुन हुन् ? उनीहरु के हेरेर बसेका छन् त ? वित्तिय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने सम्वैधानीक दायित्व बोकेका निकायहरुले किन वित्तिय अनुशासनलाई कार्यमा गर्न सकिरहेका छैनन् त्यस्को जिम्मेवारी कसले लिने ?
महालेखा परिक्षको प्रतिवेदन उपर जनप्रतिनिधिहरुले ससदमा व्यापक छलफल गरेर मनोमानी ढंगले गरीएको खर्च सम्बन्धीत व्यक्तिवाट असुल उपर गराउन सकेका खण्डमा वेरुजु घट्न सक्छ । अव यस तर्फ सम्बन्धीत निकायले ध्यान दिनु पर्ने बेला आई सकेको छ । पहिला सिंहदरवारमा हुने नितिगत भ्रष्टचार स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारमा समेत पुगेको महालेखा परिक्षककाको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको छ । सरकारी स्तरका काम कारवाहीमा अपारदर्शीता हुनु नै वेरुजु बढ्नुको र हुनुका मुख्य कारण हुन् ।
जनतालाई जव सम्म सूचनाको हकको प्रत्र्याभुती दिन सकिदैन तव सम्म राज्यका निककायहरुमा नागरिक सहभागीता, नागरिक निगारानी कमजोर हुन्छ त्यसै कारणले गर्दा पदमा पुग्नेहरुले राज्यकोषको दोहन गर्ने गरेका छन् भने प्रमुख कारण त महालेखाको प्रतिवेदनले नै दिएको हुनाले अब यी सबै प्रकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य वनाउनु पर्ने र पद सकिएपछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा भ्रष्टचार र बेरुजुमा कमी आउन सक्छ । निर्वाचनकै वेला स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने, प्रदेश सरकारमा उम्मेरदवार हुने र संघीय ससदको उम्मेरदवार हुनेहरुलाई आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्यता बनाईने कानुन निमार्णको आवश्यक छ ।
