भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन
दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश देउवालाई नै काउछो
वि.सं.२०७८ भदौ १० बिहीवार १३:५२
468
shares
shares
काठमाडौँ । नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठवन्धनमा सहभागी भएको नेकपा एमालेको माधव समुह र जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ठ महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी अघिल्लो दिन ससदको अधिवेशन अन्त्य गरेकै भोली पल्ट दल विभाजन सम्वन्धी जारी गरेको अध्यादेश देउवा सरकारलाई नै काउछो बनेको छ । देउवा सरकारले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ताको मान्यता पाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने रणनिति लिएको छ । राजनितिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र ससदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत २० प्रतिशतमा झरेको थियो भने केन्द्रीय समिति वा ससदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगवाट कानुनी मान्यता पाएपछि अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले कानुन मन्त्रालयमा परामर्श थालेको छ । अध्यादेश लाई निरन्तरता दिदा अन्य दलहरु समेत विभाजन हुन सक्ने भएकाले अध्यादेशलाई लामो समयसम्म सरकारले निरन्तरता दिन चाहिरहेको छैन । देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिदा मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले दल विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले त्यसलाई रोक्न अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले चाहेको छ । अध्यादेश लाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ससदको बैठक वोलाउन सक्ने र सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेकाले अदालतले अध्यादेशलाई खारेज गरिदिने विश्वास सरकारले गरेको छ । अदालतले अध्यादेश खारेज गरिदिए टन्टै साफ हुने छ । अध्यादेश लामो समयसम्म राखेको खण्डमा सवै दलहरुको घाँटीमा तरवार झुन्याउनु नहुने सरकारको सोच रहेको छ ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुनका लागि तिनवटा प्रावधान रहेका छन् । जस्मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय ससदका दुवै ससदमा अध्यादेश पेश गर्नु पर्ने हुन्छ तर दुवै ससदले त्यसलाई स्वीकार नगरेको खण्डमा त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने पहिलो प्रावधान रहेको छ भन्ने राष्यट्रपतिबाट जुनसुकै वेलामा अध्यादेश खारेज हुन सक्छ यो दोस्रो प्रावधान हो तेस्रोमा माथीका दुवै प्रावधान अनुसार निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै ससदको वैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ । काग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले मन्त्रिपरिषदको विस्तार पार्टी भीत्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाएर लैजाने बारे पार्टी सभापति एव् प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सम्म पार्टीभित्र छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्ठी जनाईरहेको छ । मन्त्री बन्न संस्थापन र इतर पक्षमा रहेकाहरुको चर्को दवाव रहेकाले गर्दा कतै नेपाली काग्रेस पनि विभाजन हुने हो कि भनेर डर देउवालाई लागेको हुनाले उनी अध्यादेशलाई जतीसक्दो अध्यादेश निष्क्रिय पार्न चाहिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समय पहिला आफ्नो पार्टीका ४९ सासद नै मन्त्री बन्न चाहेकाले आफू दबाबमा परेको वताईसकेको छन् भने पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीचमा पनि दुरी बढ्दै गएको छ । जसपामा भने अरु ठुलो समस्या देखिएको छ । अहिले देउवा सरकारमा ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेकाले अब १९ मन्त्री मात्र राख्न पाउँछन् । संविधानमा बढीमा २५ मन्त्री राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्री पद खानकै लागि पहिला महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका केही सांसद उपेन्द्र यादव पक्षमा गएका थिए । उनीहरुले मन्त्री बन्न नपाएको खण्डमा अध्यादेशको फाइदा उठाउन सक्छन् । नेपाली कांग्रेसमा १४ जनाले पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जनाले विभाजन गर्न सक्छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा देउवा सरकारले ओलीले भन्दा प्रतिगमनकारी अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पु¥याएको खण्डमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएका हुनाले ओली भन्दा देउवा र गठबन्धन सरकार नै प्रतिगमनकारी रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
