राजन कार्की
भनिन्छ एउटा पत्रकार र एउटा न्यायाधीशले स्वतन्त्रताको जगमा उभिनैपर्छ, यदि ऊ लडखडायो भने लोकतन्त्रको धरातल भासिन्छ । एउटा पार्टी आफ्नै माटोमा उभिन सकेन भने देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ । नेपालमा न पत्रकार, न न्यायाधीश, न पार्टी नै आफ्नो धरातलमा उभिएका छन् । यसकारण त लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । न्यायालय सुध्रिन सक्छ, पत्रकारले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने आशा केही बाँकी छ तर पार्टीले धर्म छाडे । लोकतन्त्रमा विपक्षी मत पाएर सत्तापक्ष हुने जुन विकृत संस्कारको जगमा पार्टीहरु उभिएका छन्, यसबाट लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकार भयो भन्दा हुन्छ ।
संविधानअनुसार जोडजाड बहुमत पु¥याउने अवस्था आयो । पुग्यो पनि । जो प्रतिपक्षीमा बस्नुपथ्र्यो, उसले समेत सत्तापक्षलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने जुन उद्गार दिएका छन्, यो त नगरवधुले म चोखी, सद्चरित्रकी छु भनेजस्तै भएन र ?
अब एकदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति आयो अर्थात २०१७ सालको परिवर्तनलाई कु भन्ने कांग्रेसीहरुले सत्तापक्ष बनेर जुन अनुहार देखाएका छन्, त्यसबाट नेपाल लोकतन्त्रको आवरणमा पञ्चायत सुरु भयो भन्दा हुन्छ । सिद्धिने कि अस्तित्व रक्षा गर्ने ? कांग्रेसका सामु बिकल्प छैन । प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएको माओवादी केन्द्रका सामु देश हित र क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि काम गर्ने कि भारतका सामु लम्पसार पर्ने ? नेपालका लागि चीनका राजदूत जसले ओहदाको प्रमाणपत्रसमेत पेश गरिसकेका छैनन्, उनले यस्तै प्रभावशाली सन्देशहरु प्रवाह गरेका छन् ।
अर्थात् माक्र्सवादी एमालेले माओवादीलाई जुन प्रकारले बहुमत जुटाइदियो, त्यसमा चीनको प्रभावले काम ग¥यो, पश्चिमा र भारतीय कूटनीति असफल भयो भन्ने जुन कथन फैलिएको छ, त्यसमा धेरै सत्यता छ भन्ने अनुभव गर्न सकिन्छ ।
सरकार प्रमुख माओवादी अध्यक्ष र असैद्धान्तिक रुपमा उनलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले अब बीआरआई कार्यान्वयन गराउनै पर्नेछ । यदि उनीहरु विमतिमा लागे भने उनीहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुनेछ भन्ने सन्देश हावासरि फैलिसकेको छ ।
हुन त यी दुबै दल एमसीसीवादी हुन् । सुरुदेखि नै कांग्रेसले एमसिसी पास गरौं भन्यो तर दक्षिणको भरोसामा रहेको माओवादीले अमेरिकालाई सडकमै पु¥याएर बेइजत गरिदियो । जबकि अमेरिकासँग एमसीसी माग्ने माओवादी, अमेरिकालाई बदनाम गरेर विरोधमा नारावाजी गर्ने पनि माओवादी । अन्तमा पास गरेर नाक फुलाउने पनि माओवादी ।
सत्तास्वार्थका कारण चीनको शरणमा पुगेको माओवादीले सत्ता पायो, चीनका निकटको एमालेले काँध थाप्यो, २ वर्षका लागि विश्वासको मत समेत प्राप्त गरेको छ । विश्वास पनि संसदको ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थनमा । यति ठूलो समर्थन लोकतान्त्रिक पद्धति भएका कुनै पनि मुलुकमा कुनै पनि सत्ताधारीले पाउँदैनन् । यो गुण तिर्नुपर्छ अब माओवादीले चीनको बिआरआईलाई कार्यान्वयन गरेर ।
जनवरी १, २०२३ का दिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा पुगेर चीनका कार्यवाहक राजदूतले घोषणा गरिदिए, यो एयरपोर्ट बिआरआई अन्तर्गत बनेको हो । जबकि चीनकै एक्जिम बैंकको ऋणमा बनेको थियो, कसैले यो ऋणमा बनेको भन्न सकेनन् । अब बिआरआई श्रीलंकाको हम्मनटोटा बन्दरगाह अथवा पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टजसरी डेब्ट ट्य्रापमा परेर अगाडि नआओस् । यसका लागि नेतृत्व बर्गले चीन पनि खुश हुने, पश्चिमा र भारतको चाहना पनि नमर्ने र नेपालको स्वराज बलियो हुने ल्याकत देखाउनु पर्छ । तबमात्र नेपालको अस्तित्वमा दाग नलाग्ला । अन्यथा सत्ता राजनीतिको खिचातानीमा माक्र्स र माओवादी सरकार र त्यसमा कांग्रेसको दाउपेची समर्थनको महगो मूल्य नेपाल र नेपालीले चुकाउनु पर्नेछ ।
दुई वर्षदेखिको हानाहान, काटाकाट बाझाबाझपछि कम्युनिष्ट पार्टीबीच अँगालो मारामारको परिणति हो प्रचण्ड सरकार । यतिमात्र होइन, माक्र्सवादी र माओवादीवीचको यो अँगालो मारामारले ११ टुक्रा भएका अन्य ससाना कम्युनिष्ट पार्टीहरुवीच एकीकरण अभियानसमेत चलेको छ । वार्ता भइरहेको छ, भेटघाट चलिरहेको छ । कम्युनिष्ट निकै हौसिएका छन् ।
यद्यपि कम्युनिष्टको बिगत सुखद छैन । हरेक नेतालाई पद चाहिने, महासचिव अथवा अध्यक्ष आफै बन्नुपर्ने दीर्घरोगी हुन् कम्युनिष्ट । यहाँसम्म कि माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि दुई तिहाई बहुमत पुगिसकेको थियो, पार्टी फुट्यो । एकदोस्राप्रति यसरी हानाहान गरे कि सडकदेखि संसदहुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो । संसदले दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री अदालतले दियो । माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर एमालेमाथि प्रतिगमनकारीको धारे हात लगाइरहे ।
आवधिक निर्वाचनपछि जनताले सहमतिको राजनीति गर्ने जनादेश दिए, कसैलाई पनि सरकार एक्लै चलाउने अनुमति दिएनन् । यो परिणामप्रति विश्लेषकहरुले भने– यो पद्धति असफलभयो, यो परिणाम निराशाको प्रतीक हो ।
प्रतिगामी माक्र्सवादी एमालेले २७५ सिट भएको संसदको ३२ सिटे माओवादीलाई यसरी समर्थन जुटाइदियो कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । भन्नेहरु भन्छन्– चीनले भारो पश्चिमा शक्तिलाई परास्त गरिदियो । अचम्म, जनादेश दिने नेपाली, सरकार बनाउने विदेशी । स्वाधीनता र स्वराजको सवाललाई हावादारी सावित गरिदिएका छन् । घटनाक्रम यसरी अघि बढ्यो कि चीनका राजदूत आए, चीनले बीआरआईको परिणाम हो पोखरा विमान स्थल भनिदियो । नेपाललाई भूजडित राष्ट्र बनाइदिने भन्दै रेलमार्गको अध्ययन टोली पठायो । चीनका उपविदेशमन्त्री ठूलै टिम बोकेर आउनेवाला छन् । अर्थात् लामो समय चुप्पी साधेको चीन एकाएक सक्रिय भएको छ । भारो अमेरिकी धुरी छटपटाएको देखिदैछ ।
पुस २५ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकमा नयाँ पुराना सांसदहरुले भने– यो आशाको प्रतिक हो, निराशाको होइन । अब केही नगरी विगतको जस्तो भूल दोहो¥याउने सुविधा कसैलाई छैन । भन्नुको तात्पर्य यो सरकारले केही गर्नेवाला छ । तथापि प्रश्न जिवितै छ, दुई वर्ष सत्ताका लागि एमालेलाई सराप्दैमा खर्च गरेको कांग्रेसलाई छाडेर माओवादी एमालेसँग लपक्कै टाँसिन पुगेको छ । त्यसो भए त्यो मारामार नाटक थियो कि, एमालेको प्रतिगमन सत्ता पाउनासाथ सच्चियो ?
नीति, नैतिकता, सिद्धान्त भन्ने केही बाँकी रहेन । यो सरकारसँग यस्ता यस्ता पार्टी जोडिएका छन् कि अचम्म लाग्छ । हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने जनवादीका डोले बनेका छन् । संघीयता चाहिदैन भन्ने माओवादीका भरिया बनेका छन् । कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचारीको अन्तर्गत मन्त्री भएका छन् । यी सबै तामझाम र कर्मकाण्ड देख्दा लाग्छ, जनतालाई भ्रमित पारेर सत्ताको खेलो खेल्दैछन् । सत्तालाई व्यवसाय बनाउँदैछन् ।
विश्लेषकहरु भन्छन्– प्रेम र सहवासको आधुनिक परिभाषा लिभिङ टुगेदर संसद र सत्तामा देखिएको छ । राजनीतिमा नगरवधुको नयाँ संस्कृति विकास भएको छ । सत्ता स्वार्थले पारपाचुके गरिसकेका दलहरु फेरि नक्कली प्रेम वन्धनमा बाँधिएका छन् । दुलहा दुलही छुट्टिए, फेरि विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
नेपाली राजनीतिक दलहरु नैतिकता र सिद्धान्तमा उभिएका छैनन् । अवसरवाद यिनको एकमात्र सिद्धान्त हो । यसकारण त छुट्टिन र बाँधिन बेरै नमान्ने दलहरुको यो प्रेमलीला तत्काललाई ओली र प्रचण्डबीच आधा आधा समयका लागि सत्ता गठबन्धनका रुपमा सार्वजनिक भएको छ । विश्लेषकहरु र कम्युनिष्ट संस्कार बुझ्नेहरु भन्छन्– धेरै लामो समय यो वाचावन्धनमा यिनीहरु बस्नेछैनन् । फेरि छोडपत्र हुनसक्छ, देश मध्यावधिमा जान पनि सक्छ । ०७४ को निर्वाचनले देश र जनतालाई केही दिएन । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले पनि जनतालाई केही दिनेछैन । पार्टी र पार्टीका नेताहरुले संघदेखि प्रदेशसम्म गलगित्त राजस्व हसुर्नेछन् । भ्रष्टाचार कम होइन, अझ व्यापक हुनेछ ।
राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वगण सर्प, विच्छी र भ्यागुतो प्रवृत्तिका कारण एकदोस्रासँग तर्सिरहन्छन् । शंका यिनको गुण हो । यसकारण त यिनीहरु हेराहेर गरेर बाँचिरहेका छन् । यो संसदको कार्यकालभित्रै प्रजातन्त्र दुर्घटनामा पर्ने अधिक जोखिम यहीकारण छ ।
अपराधीलाई माफी दिनुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, गुण्डालाई अँगालो मार्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि यसपल्टको संसद र सरकार धेरै लामो समय टिक्न मुस्किल छ । जनताले केही आशा गरेर पठाएका युवाहरु पनि सुरुमै असफल पारिदैछन् । तिनीहरु निर्णायक हुन नसक्नुले पनि तिनको काम देखिने छैन ।
यो कस्तो संविधान हो, जसले अपराधलाई राजनीतिको मुटु बनाइदियो । जुन मुटु अपराधमा चल्छ, अपराधमा बाँच्छ, त्यस्तो मुटुले देशलाई कसरी स्वस्थ र सभ्य, दीर्घजीवी बनाउन सक्छ ?