काठमाडौ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्न रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने र तल्लो तहका कर्मचारी र विचौलियाहरुलाई मात्र कानुनि कारबाही गर्ने निर्णय वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले गत श्रावण २९ गते बैठक बसेर निर्णय नै गरेका थिए ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरुकै कारण ललिता निवास जग्गा काण्ड भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै निर्णयाधिकारीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर सरकारी साँक्षीका रुपमा सीआइबीले राख्नु भनेको ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । दाहाल जस्तोसुकै हर्कत गरेर भएपनि आफ्नो पद सुरक्षित राख्न चाहिरहेकै कारणले गर्दा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेका थिए ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणर्थी काण्ड लगायतका सबै काण्डमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु नै संलग्न भएका हुनाले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु जसरी भएपनि आफ्ना अपराध लुकाउन लागि परेका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांगेसा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहितका अन्य नेताहरु पक्राउ परेपछि कांग्रेसका सभापति देउवा, दाहाल सरकारप्रति प्रति रुष्ट बन्दै गएका र पक्राउ परेर अदालतको आदेश अनुसार हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवा र बालकृष्णा खाँणकी श्रीमती मञ्जु खाँणको नाम पोलेपछि सभापति देउवा आफ्नी श्रीमती पक्राउ पर्ने डरले गर्दा जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाएर पनि श्रीमतीलाई बचाउन चाहिरहेका थिए ।
त्यही कारणले गर्दा सभापति देउवाकै दवावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान गर्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गराउन सफल भएका छन् भने त्यही बहानामा प्रधानमन्त्री दाहालले १ क्वीन्टल भन्दा बढी सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका आफ्ना प्रियपात्र कृष्णबहादुर महरालाई बचाउन सुन तस्करी काण्डको अनुसन्धान गर्न पहिला राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएका र त्यसको व्यापक विरोध भएपछि सुन तस्करी काण्डको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिएकोमा सुन तस्करी काण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुलाई समेत सरुवा गरेर दाहाल सरकारले भरिया भारेभुरेलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याएर अरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डको प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला नक्कली गुठी तयार गरेर त्यही टिकिन्छा नक्कली गुठीको मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । निर्णयाधिकारीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर त्यसबेलाका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारलाई मुद्दा चलाउने राय दिएर सिआइबीले निर्णयाधिकारीहरुलाइ भने उन्मुक्ति दिने राय सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौमा अनुसन्धानको फाइल बुझाएको छ । माधव नेपाल प्रधानमनत्री रहेका बेला उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेकोमा उनलाई सरकारी साँक्षी बनाइनु कुनै हालतमा पनि न्यायसंगत देखिँदैन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धन तोड्ने उद्घोष गरेकै दिन १७ वर्ष अघि भएको गौर हत्या काण्डको फाइल खोल्ने र त्यसमा संलग्न भएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय दाहाल सरकारले गरेको हुनाले उपेन्द्र यादव समेत कानुनी कारबाहीमा पर्ने डरले गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर नजाने सर्तमा उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
दाहाल सरकार जस्तासुकै अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बचाई राख्ने सर्तमा उनीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने पक्षमा नरहेको र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई डर त्रास देखाएरै आफ्नो सत्ताको आयु लब्म्याउने खेलमा प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्र लागि परेको छ । उसलाई नेपााली कांग्रेसका सभापति देउवाले सहयोग र समर्थन गर्दै आएका छन् ।
यसै विचमा नागरिक अगुवाहरुले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोले नेपाल, भट्टराई सहित पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी किन नबनाइएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न समेत सोधेका छन् । स्मरण रहोस् पौडेल, पुष्पकमल दाहाल, नजिकका व्यक्ति हुन् भने उनलाई दाहालले चीनको लागि राजदूत समेत बनाएका थिए ।
एकातिर माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाई साँक्षीका रुपमा राख्नु र अर्कोतिर अनुसन्धान अधिकृत प्रहरीहरुको सरुवा गर्नुले दाहाल सरकार मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य होइन बढुवा दिएरै भएपनि सत्ता जोगाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।