काठमाडौ । २०७२ सालमा संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधानको अपनत्व लिने कार्यमा दलहरु चुक्दै गएका छन् । संविधान भनेको मुलकुको मूल कानुन भएपनि दलहरुले संविधानलाई आफ्नो र दलगत स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाएका हुनाले पछिल्लो समयमा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । संविधानले राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य सबै प्रावधानहरु जनताले चाहेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुल्ला राखेको छ । तर दलहरुले संविधानको व्याख्या आफ्नो र दलको स्वार्थ अनुसार गर्ने गरेका हुनाले नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र हो, जनताले चाहेको खण्डमा अपरिवतीनिय भनेको बाहेक सबै कुराको परिवर्तन गर्न सक्ने भएपनि त्यसलाई दलहरुले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रलाई देखाएर दलका नेताहरुले लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् । दलहरुभित्र लोकतन्त्र हराएको छ भने लोकतन्त्रलाई दलहरुले नेतातन्त्र र धनतन्त्रमा परिणत गरिरहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा जनता दिन प्रतिदिन आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनता बलियो हुनुपर्ने र जनताको आवाजलाई दलहरुले सुन्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पद्दति भएपनि जनताका अधिकार खोसेर दलहरु र नेताले दल भनेको म आफैँ हुँ मैले जे बोले, त्यही दलको कानुन हो भन्ने सिद्धान्त अपनाएको हुनाले दलहरु समेत बलियो र जनताका आवाज सुन्न सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् । दलका नेताले बोल्ने बाणी नै दलको निर्णय र दलको कानुन हुने अवस्था दलका नेताहरुले सिर्जना गरेका छन् ।
दलका नेता हुनु र प्रधानमन्त्री हुनु अलग अलग विषय हो । एउटा दलको नेताले बोलेको कुरा सबैले वा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने छैन तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा साझा विषय हुने विश्वव्यापी सिद्धान्त भएपनि पछिल्लो समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री विगतका र हालका पनि मुलुकका प्रधानमन्त्री भन्दा दलको प्रधानमन्त्री मै सिमित हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री सबै जनताको मात्र नभएर मुलुककै नेता र अभिभावक बन्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन भने दलका नेतामा पनि दलभित्र रहेका चाहे आफ्ना विरोधी नै किन नहुन्मा उनीहरुको पनि नेता हुन् भन्ने आभास सम्म दिलाउन असक्षम देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जो बोल्छन् त्यही कांग्रेसको निर्णय हुने गरेको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका अन्य दलहरुमा समेत त्यस्तै प्रवत्ति रहेकाले गर्दा उनीहरु विरुद्ध बोल्ने व्यक्तिलाई पाखा लगाउने गरिएको अवस्था अहिले देखिएको छ । दलको नेता हुन र प्रधानमन्त्री हुनु अलग अलग विषय हो । दलको नेताका लागि त्यही दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मात्र उनलाई चुन्ने गरेका छन् । तर जब उनीहरु प्रधानमन्त्री बन्छ तब उनीहरु आफ्नो दलको मात्र प्रधानमन्त्री नभएर आफ्ना विराधी र मुलुककै प्रधानमन्त्री रहेका हुनाले प्रधानमन्त्रीले मेरो तेरो नभनि अभिभावको भूमिका निभाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
प्रधानन्त्री केपी ओलीले जेष्ठ ११ गते आफ्नो पार्टीको एक भातृसंगठनालाई सम्बोधन गर्दै राजावादीहरुले गर्ने आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न जेष्ठ १५ गते काठमाडौ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विभिन्न तहका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । संविधानले विना हातहतियार भेला हुन पाउने र आफ्ना कुरा राख्न पाउने अधिकार दिएकोमा के राजावादीहरुले आफ्नो कार्यक्रम नै गर्नु पाउँदैनन त ? के लोकतन्त्र भनेको निश्चित व्यक्ति र निश्चित संस्थाहरुका लागि मात्र हो त ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यहि हो । के राजावादीहरु नेपाली होइनन् र ?
पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गएको छ । हालै भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिए । संसदका विपक्षी दलहरुले मात्र होइन कांग्रेसकै केही नेताहरुले गृहमन्त्री लेखकको राजिनामा माग गरे तर कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री लेखकले राजिनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरेर आफँै न्यायालय जस्तो भएको छ । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित पूर्व गृहमन्त्रीहरु लगायत धेरै व्यक्तिहरु संलग्न रहेका भएपनि अपवादलाई छोडेर त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि छानविन भएन ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड, पतञ्जली जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणर्थी काण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, वाइडवडी जहाज काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा काण्ड, बासबारी छाला तथा जुत्ता काण्ड लगायत धेरै काण्डहरु सतहमा आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा भिजिट भिसा काण्ड लगायतका धेरै काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । अध्यागमन विभाग, गृह मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने र त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयका व्यक्तिहरु नै सो काण्डमा संलग्न भएका हुनाले गृहमन्त्री लेखकले राजिनामा दिएर अनुसन्धानबाट सफाई पाएको खण्डमा फेरी मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कांग्रेसले आफ्नै न्यायाधिश जस्तो भएर उनले राजिनामा दिनु नपर्ने ठहर गर्नु आफैँमा खेदजनक रहेको छ ।
दलहरुभित्र लोकतन्त्र हराएको, लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रमा परिणात गरिएको र लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने काम नेताहरुले गरेका हुनाले नै नेपालमा लोकतत्र बद्नाम हुँदै गएका छ । लोकतन्त्रमा इमान्दारिता र पारदर्शिता अनिवार्य सर्त हुन तर नेपालमा भने ठीक उल्टो हुँदै गएको र दलतन्त्रले लोकतन्त्रलाई नै घरापमा पार्ने खतरा बढदै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रधानमन्त्रीले दिने बेला बेलाका अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुन्छन् त ?
