निकै लामो समयदेखि त्रिभुवन विमानस्थ्लको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयान कार्यालयमा हुने सेटिङ विवादको घेरामा पर्दै आएको थियो । भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीहरुबाट मोटो रकम उठाउने कार्यमा त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तरगत रहेको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरुले सेटिङ गरी मोटो रकम उठाउँदै आएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका भएपनि गृह मन्त्रालय र सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाने सकेको थिएन त्यसको एउटै कारण रहेको थियो सो कार्यमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु नै संलग्न रहँदै आएकाले गर्दा ।
गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार गठन भएको कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक नै अहिले सो कार्यमा विवादको घेरामा परेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा गृह मन्त्रालयको कार्यभार माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । त्यसबेला पनि सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यक्तिहरुबाट मोटो रकम उठाउने गरिएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका थिए । तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले समेत सो कार्य रोक्न कुनै सक्रियता देखाएको थिएन ।
अहिले मन्त्री लेखकको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने अध्यागमन विभाग÷कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत सो कार्यलाई जारी राखेका र गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयको कर्मचारीहरु नै सो कार्यमा जोडिएका हुनाले गृहमन्त्री लेखक नै विवादको घेरामा तानिएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेलामा पनि भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यक्तिहरुसँग मोटो रकम उठाउने गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति बनाएको थियो । तर सो समितिले अनुसन्धान गर्दा तत्कालिन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालिन गृहसचिव हुँदै मन्त्रालयका उचच तहका कर्मचारीहरु नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएपछि त्यसलाई लुकाउनका लागि अनुस्न्धान कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सरुवा गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिएको आरोप अनुसन्धान कमिटीमा रहेका तत्कालन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएपी) गोविन्द पन्थीले सार्वजनिक गरेका छन् ।
पन्थीका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरको हस्तक्षेपले गर्दा अनुसन्धान कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सरुवा गरी अनुसन्धान प्रभावित मात्र पारिएन अनुसन्धान नै बन्द गरी केही कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर अनुसन्धानलाई बन्द गरिएको थियो । यसरी अनुसन्धान बन्द गर्न तत्कालिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले दवाव दिएका थिए भन्ने आरोप डिएसपी पन्थीले सार्वजनिक गरेका हुनाले अब तत्कालिन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र हालका गृहमन्त्री लेखकमाथि समेत छानविन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अहिले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालमा रहेका व्यक्तिहरु मानव तस्करी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरुले नै मन्त्रीको सचिवालय चलाउने गरेका र गृहमन्त्रीको सचिवालय नै एयरपोर्ट सेटिङमा स्वकीय सचिव लगायतका व्यक्तिहरुको अस्वाभाविक कनेक्सन रहेकाले गर्दा गृहमन्त्री लेखक नै विवादको घेरामा तानिएका छन् । आफूलाई सफल गृहमन्त्री भन्दै हिड्ने गरेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत भिजिट भिसा काण्डमा जोडिएका हुनलो अब अहिलेसम्मका सबै गृहमन्त्री र हालसम्मका गृहसचिव हुँदै प्रहरी महानिरक्षकहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अध्यागमन विभाग÷कार्यालयका कर्मचारीहरुले नै सेटिङ मिलाउने र उनीहरुले नै एयरपोर्टमा कर्मचारीहरुको सरुवा गरि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका र उनीहरुलाई गृहमन्त्रीका सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरुले नै सहयोग गर्ने गरेको रहस्य खुलेको हुनाले गृहमन्त्री विवादित भएका हुन् ।
मानव तस्करीमा संलग्न भएको देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तिर्थराज भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्दा मन्त्री लेखक र भट्टराईबीच नियमित सम्र्पक रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव जनक भट्टको अस्वाभाविक कनेक्सन समेत देखिएकाले गर्दा गृहमन्त्रीको सचिवलय नै मानतस्करीमा संलग्न रहेको प्रष्ट भएको छ । भट्टराई यसअघिपनि विभिन्न काण्डमा संलग्न रहेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले किन र केका लागि तिनै भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालय विमानस्थलमा पठाए अब त्यसको छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ । अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाहेक भिजिट भिषामा जाने व्यक्तिहरुसँग मोटो रकम उठाउन अरु कसैले नसक्ने र त्यस्तो कार्यमा गृहमन्त्री लगायत गृहसचिव र मन्त्रालयका अन्य उच्च तहका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता भएकाले त्यसको अनुसन्धान गरी सो काण्डमा संलग्न भएका जोसुकै भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
