यस्तो छ शिक्षकहरूको नयाँ तलवमान
५० युनिट भन्दा बढी बिधुत्त खपत गर्नेलाई कर लगाउने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन घिसिङको माग
वि.सं.२०८३ जेठ १६ शनिवार १४:४२
364
shares
shares
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने उल्लेख छ ।यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ । नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ । खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै घिसिङले भनेका छन्, ‘मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ । देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ ।
यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल खाँदैन । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन । त्यसैले, स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
