प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति रास्वपाको धारणा के ?
वि.सं.२०८३ जेठ ७ बिहीवार १२:४३
shares

काठमाडौ । बलियो सकरार गठन हुँदा धेरै आशाका साथै केही आशंका पनि रहन्छन् । यस अर्थमा पनि सरकारले आफूले बाचा गरेको अनुसारका काम गर्न सहज हन्छ, नतिजा निकाल्न बाध्यता हुन्छ । आशंका यस अर्थमा हन्छन् की ? सरकारले संविधान ऐन कानून, विधि, प्रक्रिया, परम्परा र सन्तुलन भत्काउने भय रहन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहका पछिल्ला गतिविधिहरुले यस्तै प्रवृत्तितर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ ।
सरकारका केही कामहरुको प्रशंसा भई रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री साहको संसद प्रतिको व्यवहार भने यति बेला आलोचित भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ को १० ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हनुपर्ने भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री साहले भने संसदमा उपस्थित भएर सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन अभिरुची देखाएका छैनन् । आफूलाई निर्वाचित गर्ने सदनप्रति प्रधानमन्त्री साहले देखाएको व्यवहारलाई कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन ।
बालेन साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लागेको छ । उनी चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसदलाई उनले आजसम्म सम्वोधन गरेका छैनन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनता र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदलाई धन्यवाद समेत दिएका छैनन् । वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री साहले देखाएको व्यवहारको आलोचना भइरहेको छ । त्यसदिन उनले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री साह भने संसदबाट बाहिरिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने परम्परा रहि आएकोमा उनले उत्तर दिन सकेन । इन्कार गरेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई अस्वीकार गरेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
बलियो सरकारले विधि बसाल्ने हो भने सांसदको मर्यादा उकास्ने हो । लोकतन्त्र भनेको सामूहिकताको अवधारणा हो । राष्ट्रपति व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमालाई कमजोर तुल्याएर प्रधानमन्त्री मात्रै सम्मानित भएर बसिरहनु सम्भव हुँदैन । रास्वपाले यस विषयलाई प्रष्ट पार्नु पर्दछ । रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारको काम गराइले त्यसको जस अपजसको भारी रास्वपाले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण सरकारलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने काम रास्वपाकै हो । यदि त्यसो हुँदैन भने रास्वपाले सरकारको जिम्मेवारी लिन सकिँदैन ।



































