काठमाडौ । मुलुकमा सघीय प्रणाली अनुसार सञ्चालन भएसँगै हाल संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । यी सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेका छन् भने केही स्थानीय तहहरुले भने बजेट ल्याउन सकेको छैन । काठमाडौंबाहेक सबै महानगरपालिकाले बजेट ल्याइसकेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका र अरू २३ नगरपालिका अनि १५ गाउँपालिकालाई छाडेर अरू सबै पालिकाहरूले जसोतसो बजेट ल्याएर छलफल अघि बढाएका छन् । कुन तहका सरकारले कहिलेसम्म बजेट ल्याउने भन्ने समय तालिका नै तोकिएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधारका लागि तय अंकभारमध्ये १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको या नगरेको विषयलाई नै ५ अंकभारको बनाई त्यो अंकभारले संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने आगामी अनुदान रकममा तलमाथि हुने व्यवस्था गरेका कारण स्थानीय तहमा जसोतसो बजेट आउन थालेको छ ।
तैपनि असार १० सम्म बजेट ल्याउन नसक्ने ४२ पालिकामध्ये मधेश प्रदेशकै २४ पालिका (१६ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका) रहेको सन्दर्भ छ अनि त्रुटि नै त्रुटिका बीच बजेट ल्याएर जम्मा दुई घण्टामा लेखेको बजेट’ भनेर बहसको केन्द्रमा रहन पुगेको पोखरा महानगरपालिकाको बजेटको प्रसंग पनि छ । अहिले यी यावत् विषय रातारात वा अकस्मात् भएका होइनन् र तिनलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय आफैंमा पेचिलो बनेको छ ।
बजेटलाई सहभागितात्मक छलफलमार्फत स्थानीय आवश्यकता र छनोटबाट तय भएका योजनामा आधारित बनाउने अभ्यास सुरु नगर्ने तर टोलदेखि केन्द्रसम्मका ‘राजनीतिक ठालु’ को साङ्लो व्यवस्थापनको कडी बनाउने अभ्यास व्यापक छ ।
यो अभ्यासले न बजेट बन्न र न यसमा राजनीतिक सहमति हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समयावधिभित्र बजेट नआउने एउटा कारण यही स्वार्थको खिचातानी हो भने ‘राजनीतिक ठालु’ को एकाएक मिलन भएपश्चात् भने केही घण्टामै बजेट जस्तो महत्वपूर्ण दस्ताबेज तयार गर्न खोज्दा धेरै त्रुटिपूर्ण देखिनु पनि अर्को कारण हो ।
पछिल्ला दिनमा बजेटका सन्दर्भमा आउने प्रायः प्रतिक्रियामा ‘कनिका छरेझैं’ या ‘कनिका छरेको’ जस्तो देखिएको छ । यसर्थ साना रकमको योजनामा बजेट आउँदैन र आउन हुन्न भन्ने होइन । तर, बजेट खर्च गर्दा त्यसले सार्थकता पाउनुपर्दछ । बजेटका नाममा कनिका नछरौं भनेको अझ धेरै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । परिणाम, कतिपय स्थानीय तहले अहिले ५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका योजना नबन्ने र त्यसका बजेट नराख्ने भन्छन् ।
यससँगै प्रश्न उठ्छ, के गाउँघरका विकास निर्माणको काम ५ लाखभन्दा तलको रकमले बन्न सक्दैन ? वा ५ लाख खर्च गर्न नसकिने विषय वा आवश्यकताका विषयमा सरकारको बजेट खर्चिनु हुँदैन । यथार्थमा भन्दा स्थानीयस्तरका योजना प्रायः १ लाखभन्दा कम लागत चाहिने प्रकृतिका समेत हुन्छन् ।
गाउँघरमा धेरैले माग गर्ने बजेट नजिकैको पानीको मूल या खोलाबाट खेतबारी वा गाउँघरसम्म जाने कुलो मर्मत, खानेपानीका लागि प्रयोग भइरहेका कुवा मर्मत, हिँडिरहेको गोरेटोको सफाई र मर्मत, शितल ताप्दै र गफ गर्दै समय गुजार्ने स्थानीय चौतारोको संरक्षण र संवद्र्धनमा लाग्ने केही हजार, चौतारा नजिकको आहाल या पोखरी संरक्षणमा लाग्ने केही जना मजदुरका ज्याला, घर या टोलसम्म मूलको पानी जोड्न आवश्यक २ क्वाइल पाइपलगायत जस्ता नै हुन् ।
रकमका हिसाबले गाउँघरका सानातिना काममा ५÷१० हजारले पनि फत्ते हुन्छन् । डोजरलगायत बाह्य सामग्री र औजार नलाग्ने कामका लागि १ लाख माथिका योजना त धेरै कम हुन्छन् । खासमा यी काम स्थानीय सरकारसँग आर्थिक स्रोतको आजको जस्तो सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा केही वर्ष अघिसम्म जनपरिचालन गरेरै गर्दै आएका काम हुन् ।
यसरी जनपरिचालनमार्फत सामाजिक काम गर्ने नेपाली चलनले गाउँलाई जीवन्तता मात्र दिएको थिएन, विकासमा राज्यमाथि निर्भरता कम, अर्थोभारमा कटौती र विकासमा सघाउ तथा सहजीकरण पनि भएको थियो । आज नागरिकले यी काममा बजेट माग्नुको कारण यी र यस्तै काममा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगको देखासिखी नै हो भन्न सकिन्छ । जब पहुँच हुनेले यी यस्ता काममा सरकारी बजेट उपयोग÷दुरुपयोग गर्न थाले, अन्यत्र पनि अब सबैखाले सार्वजनिक काम सरकारले बजेटमार्फत गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो ।
परिणाम स्थानीयस्तरमा श्रमदान गर्ने संस्कार र संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन आयो जसले गाउँ, समाज र त्यहाँको ‘हामी’ भन्ने भावना र पहिचानका साथै ‘हाम्रो’ भन्ठान्ने÷अपनत्वमा व्यापक बदलाव मात्र आएन, यो अभ्यास कालान्तरमा राज्य दोहनको सहज स्रोतका रूपमा आम बुझाइ विकसित हुन र भाष्य बनाउन सघाएको समेत देखिन्छ । अब यो किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा आफैंमा एक गहन समाज अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।
कतिपय वडाध्यक्षले अनुगमनमा भूमिका नपाएको अवस्थामा वडा सदस्यहरू त गनौटामा पनि आएका पाइन्नन् । प्रायःजसो प्राविधिकका काममा कर्मचारी नै फिल्डमा पुगेर फस्र्योट गर्ने भएकाले पनि उनीहरूको ‘व्यस्तता’ का नाममा साना योजनालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।
परिणाम, सडकभन्दा निकै कम दूरीको र कम समय लाग्ने गोरेटो, गोरेटोको यात्रालाई सहज गर्न बनाइने चौतारा र त्यसैको छेउमा रहने सार्वजनिक कुवा या धाराले बनाइदिएको प्रगाढ सामाजिक सम्बन्धमा आएको विखण्डन वा नौलोपन एकातिर छ भने त्यही पानीको स्रोतलाई उपयोग गर्ने गरी बनाएको सानो आहाल या पोखरीका कारण सधैं पुनर्भरण (रिचार्ज) को सुविधा पाएर बगिरहने पानीका मूलहरूको दुर्दशाले निम्त्याएको पर्यावरणीय संकट, पशुपालन र चरनको समस्या, कृषि उत्पादनमा नोक्सानी र पानीको स्रोतमा पहुँच र प्रयोगका लागि द्वन्द्व आदि ।
तर यथार्थ के हो भने गाउँघरको आवश्यकता प्रायः सानै र हजारे योजना नै हो । र, सबै सरकारले यसलाई नै प्रोत्साहन गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने गाउँबस्ती रैथाने वा बस्नलायक रहँदैन । के संरचनागत कारणले स्थानीयको आवश्यकतालाई कुल्चन र अनदेखा गर्न मिल्छ ? यसो भनिरहँदा स्थानीय तहले त्यस्ता साना काम पनि गरिरहेको जिकिर आउन सक्छ । हो, केही वडाहरूले यस्ता ५, ७ हजारका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ ।