नेपालमा पछिल्लो समय बाहिर आएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुमा मुछिएका व्यक्तिहरुले उम्किन सफल भएका छन् । हदबन्दी भन्दा बढी पतञ्जली जग्गा खरिद विक्रि गर्न दिने निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बुधबार ३५ लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । पदीय दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर पतञ्जली जग्गा खरिद विक्रि गर्न दिएको प्रष्ट भएपनि उनीमाथि कारबाही फितलो हुने देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन बर्षौं पहिलेका प्रकरण ओझेलमा परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरु नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुुछिएपनि राज्यका संरचनाहरु भ्रष्ट बन्न पुगेका छन्् ।
कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा प्रदायक निकाय यसैबाट प्रभावित हुन्छन् । त्यसैलै गर्दा जनता सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् वा बाध्य पारिन्छ । खराब राजनीतिक संस्कार र संस्कृति नै प्रभावित हुने भएकाले गर्दा त्यसले गैर राजनीतिक संस्कारको विकास हुनो र त्यसले गैरजिम्मेवार र नैतिकविहिन राजनीतिक परिपार्टीको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हुन नसकेको खण्डमा जस्तोसुकै राजनीतिक अवस्था भएपनि त्यसले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । जबसम्म राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व जवाफदेही र जनताप्रति जिम्मेवार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकले विकासको गति लिन सक्दैन । अहिले हाम्रो देश नेपालमा विकासको बाधक भनेको नै भ्रष्टाचार हो ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्व र नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा जिम्मेवारबोध हुन छाडेको छ । नेताहरु भ्रष्टाचारमा संलगन हुँदै आएका भएपनिउनीहरुलाई बचाउनका लागि राजनीति नेतृत्व हुँदै आएका भएपनि उनीहरुलाई बचाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संरचना नै सक्रियभएको अवस्था पछिल्लो समयमा देखिएको जो भ्रष्टाचार संलग्न भएका छन् उनीहरुलाई हेर्ने जनताले मान सम्मान दिनुपर्ने र उनीहरुलाई नै नेता भनिदिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु मन्त्रीहरु लगायत अन्य व्यक्ति संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित भएपनि उनीहरुमाथि राजनीतिक संरक्षण गरिएका कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुमा सहकारी गठी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण काभ्रेको पतञ्जलीलाई जग्गा खरिद र विक्रि गर्न दिने प्रकरण, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडवडी जहाज प्रकरण, बालमन्दिरको जग्गा प्रकरण, ओम्नी प्रकरण लगायत अहिले भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आएको छ । यी सबै प्रकरणमा राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता रहेको प्रष्ट भैसकेको छ । अहिले रमेश लेखक गृहमन्त्री रहेका बेला भिजिट भिसामा हुने गरेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर भएको छ । यसरी काण्ड प्रकरणमा पूर्व र वर्तमान गृहमन्त्रीहरु संलग्न हुँदै आएका हु्नाले अब यस विषयमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरु जो सुकै भएपनि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक रहेको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत संलग्न रहेका र अहिले उनीहरु दुवै आ–आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष रहेकाले गर्दा राजनीतिक फाइदाका लागि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरुले जनतालाई अर्ति दिँदै हिडेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्रिहरुले त्यो आरोपबाट सफाई नपाउन्जेल राजनीति दलको महत्वपूर्ण पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । राजनीतिक फाइदाका लागि दलवहरुले भ्रष्ट व्यक्तिलाई बचाउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा नल्याउने गरेका हुनाले नै राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र जनतामा निराशा बढेको अहिले प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
जबसम्म पानीको मुहान सफा हुँदैन तबसम्म धारामा आउनेपानी सफा हुन सक्दैन वा आउँदैन त्यसैले दलका नेताहरु चरित्रवान् र भ्रष्टाचारमा संलगन भएका व्यक्तिहरु नै नेतृत्वमा रहने हो भने त्यसको राजनतिक दललाई जनताले नै अस्व्ीकार गरी नेतृत्वलाई अस्वीकारगर्न सक्नुपर्दछ । आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित भएपछि त्यसको सत्यतथ्य बाहिर नआउन्जेल नेतृत्वले नेतृत्व छाड्नु पर्दछ । अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा काण्ड लागेको छ । मन्त्रीले आफ्नो नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको जिम्मेवारी नलिने अभिव्यक्ति दिनु र आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको समेत जिम्मेवारी लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले सो आरोपको अनुसन्धानका लागि पद त्याग गरेर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने दायित्व सबै जिम्मेवार निकायको हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । त्यसका लागि हरेक व्याक्ति र क्षेत्र उत्तिनै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।