राजन कार्की
संसद, सरकार, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाजबाट के हुन बाँकी छ र अब के हुन्छ ?
नेपाल जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने मुलुक बन्यो । संसद, सरकार, संवैधानिक निकायका केही निर्णयहरुले नेपालीत्वका लागि मृत्युको घण्ट बज्न थालेको छ । बिरालाकोटी केही सांसदले भनेका छन्– सरकार संसदप्रति होइन, संसद सरकारप्रति उत्तरदायी बन्यो । यत्ति कुरा सुनेपछि प्रष्ट भयो– नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, बाहुबलीतन्त्र चलेको छ ।
नीति छैन, सिद्धान्त म¥यो, जवाफदेही कोही पनि हुन चाहदैनन् । राजनीतिका नाममा अपराधिक कृयाकलाप बढ्दै गएका छन् ।
आगामी २०८३ मंसिर ११ गते (नोभेम्बर २०२६) मा नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्न लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको परक्यापिटा इन्कमको आधारमा नेपाललाई अविकसितबाट बिकासशील राष्ट्रमा स्तरन्नोती गर्न लागेको हो । यसको तैयारी सुरु भइसकेको छ ।
यद्यपि नेपाल आर्थिक रुपमा ग्रेलिष्टमा छ । अमेरिकाले फ्रडको आरोप लगाइसकेको छ । अधिकांश विश्वभरिका मित्रहरुले दण्डहीन र मानव बेचबिखन गर्ने मुलुक भन्न थालेका छन् । नकारात्मकताबाट नेपाल कहिले मुक्त हुने, कसरी मुक्त हुने भन्ने कुनै बहस भइरहेको छैन ।
२०१३ अर्थात् १४ वर्षदेखि नेपालको एयरलाइन्सलाई समेत युरोपमा उडाउन बन्देज लागेको छ । यो सबै सुरक्षाका कारणले हो । एयरपोर्टको सुरक्षा कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने बेलामा भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसामा सत्ताले नै मान्छे बेचबिखन गरेको काण्ड घटेको छ, संसद यहीकारणले बिबादमा परेको छ । यति नै बेला संसदमा कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा ठूलै काण्ड घटेको छ ।
यहाँसम्म कि नेपाल राष्ट्र बेच्ने प्रस्ताव भएपनि पास हुनसक्ने खतरा देखियो । कारण सांसदहरु आँखा चिम्लेर सही गर्ने रहेछन् । आत्मनिर्भरता केहीमा छैन, युवा निकासी र तिनले पठाएको रेमिटान्स अर्थतन्त्र हो । २७ खर्बभन्दा बढी ऋणको भार छ । विकासशील भएर के हुन्छ ? जब लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो छैन, गणतन्त्र गणतन्त्रजस्तो छैन । संविधान असफल भइसक्यो । हरेक पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व छ । न राष्ट्रिय एकता छ, न राष्ट्रियनीतिप्रति एकमत । यस्तो मुलुक भनेको असफल राष्ट्र हो । असफलताबाट कसरी पारपाउने भन्ने बहस छैन । चिन्ता पनि छैन । मात्र सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिको भोक छ, यस्ताले चलाएको पद्धति नगरबधुजस्तो हुनु स्वभाविक हो ।
विश्वशक्तिका लागि नेपाल रणनीतिक भूभाग हो । खासगरी दुई छिमेकी भारत र चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा विश्वशक्ति हुनखोजेपछि नेपालको भूभाग विश्वशक्तिको राडारमा परेको हो । विश्वशक्तिको रणनीतिक मैदान बन्नु नेपालका लागि अवसर थियो, त्यो अवसर उपयोग गर्ने क्षमता नहुँदा नेपाल दुर्भाग्यपूर्ण परिणति भोग्नुपर्ने खतरामा छ । नेपालमा भारत र चीन दुबै नेपालीको मन जित्न, प्रभाव बढाउन र आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न परम्परागत रूपमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छन् । अब अमेरिका र रूस पनि सशक्त भएर नेपालमा उपस्थित छन् ।
नेपालका लागि फुकी फुकी कदम चाल्नुपर्ने स्थिति छ । यो अवसर पनि हो, चुनौती पनि । परम्परागत नेपालको नीति थियो– असंलग्न परराष्ट्रनीति । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडेको । विश्वशक्ति र छिमेकी शक्तिका वीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नेपालको परम्परागत नीति पानीजहाजको जस्तो ढलपल ढलपल अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्य हो । जब राष्ट्रिय नीतिमा एकमत हुँदैन, राष्ट्र एक ढिक्का रहनसक्दैन । त्यसैको प्रतिफल साइड इफेक्टको मारमा राष्ट्र पर्नपुग्छ । कसैले हेक्का राखेका छैनन् ।
राष्ट्रलाई परिपक्वता चाहिएको छ । जो थिङ्क टेंक छन्, तिनीहरू दोधारे बनेका छन् । सही र विवेकपूर्ण आवाज उठाइरहेका छैनन् । यसको कारण नेपाल थप समस्यामा जेलिन पुगेको हो । छाडा राज्यका अंगहरु, खबरदारी गर्ने कोही भएनन् । राजनीतिक व्यक्तित्वले कूटनीतिक विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर नचल्नु र कूटनीतिक तथा बुद्धिजीवीहरूलाई राजनीतिको पिछलग्गु बनाउने चरित्र विकास भएकाले देशको अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको छ ।
पटक पटक देखिएको छ, जसले भू–राजनीतिमा सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्र भयावह समस्यमा पर्ने गरेको छ । रूसविरूद्ध युक्रेन खडा भयो र सन्तुलन गुमायो, युक्रेनी जनताले त्यसको महगो मूल्य चुकाइरहेका छन् । युक्रेन टुक्रिने र भूभाग समेत गुमाउने अवस्थामा छ । यो हुनसम्मको पीडा युक्रेनी जनताले भोगिरहेका छन् । यस्तै अवस्था छ इजरायल र प्यालेस्टाइनको । इरानले समेत सन्तुलन गुमाउन थालेको छ । नेपालको स्थिति पनि त्यही मार्गमा छ ।
अमेरिका व्यापारयुद्धमा छ । भारतमाथि अमेरिकाले ५० प्रतिशत कर लगाएको छ । अमेरिका विश्वको नम्बर वान राष्ट्रबाट नहट्ने संकेत हो यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिमिस्टेक सबैतिरबाट हात झिक्दै छन् भने युएसआईडीलाई खारेज गरेर नयाँ नीति ल्याउँदैछन् । एमसीसी पुनः सुरु भएको छ तर अमेरिकी चीलका आँखाले नेपाललाई निगरानीमा राखेको छ ।
भारतले ६ वर्ष अघि नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको नक्सामा मिलाए । नेपालले जनगणनामा समेत ती क्षेत्रमा गणना गर्न सकेन । हालै भारत र चीनले लिपुलेकबाट भारतले बनाएको राजमार्गबाट चीनको कैलास मानसरोवरको यात्रा खोलिएको छ । अर्थात चीन बढी व्यापारी बनेर गएको छ । नेपालसँग पहिलेजस्तो सम्बन्ध राख्न चाहेन चीनले । २०५८ सालमा दरवार हत्याकाण्ड हुँदा समेत चीनले बोलेन । २०६५ सालमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र घोषणा गर्दासमेत चीन बोलेन । राजतन्त्रको अन्तिम दिनहरूमा चीनले आफ्ना राजदूतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन लगायो । त्यसपछि सम्बन्ध चिस्सिएला भनेर चीन नेपालीको मन जित्ने काममा आफूलाई अग्रसर गराएको देखिन्छ । चीन नेपालको धेरै निकट र अन्तरकृया, भेटवार्तालाई महत्व दिइरहेको देखिन्छ ।
नेपाल असफल राष्ट्रतिर उन्मुख भएको र सुरक्षा अवस्था बिग्रेकोमा सबैका चिन्ता छ । नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरेर फेल भएको लोकतन्त्रलाई जिवन्त पार्न कसैको मौनता तोडिएको छैन । यसको कारण नेपालका विवेकशीलहरूको उदासिनताले हो ।
आफू बलियो हुनुथियो, भारतलाई राजतन्त्र बिनास गरेर विश्वमञ्चमा नेपालको फैलदो पखेटा काट्नु थियो, नेपाललाई भारतको बजार बनाउनु थियो, नेपालमा उद्योगधन्दा समाप्त पारेर भारतमुखी बनाइदिनु थियो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाश र राजा ज्ञानेन्द्रको राजतन्त्र समाप्ति पार्न यहाँका राजनीतिक शक्ति अग्रसर भए, विदेशीले सहायता दिए । गणतन्त्र आयो । नेपालीका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह भयो ।
गणतन्त्रमा राजनीतिले विवेक हरायो । अपराधिक व्यापार बढायो । कूटनीतिले विवेक गुमायो, उदासिन भयो । यसैको प्रतिफल मुलुकमा दल दलको दलदल छ, उत्तर–दक्षिण–पश्चिमको कित्ताकाट हुनपुगेको छ । यी कित्ताहरूमा नेपाली कित्ता छैन । यसबाट नेपाल भूराजनीतिक अवस्था डरलाग्दो धरापमा परिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त नमूना ठूला पार्टी, प्रभावशाली नेता कसको स्वार्थका बोलिरहेका छन्, बुझ्न सकिन्छ । कुनै नेता नेपाल र नेपालीको स्वार्थमा बोल्दैनन् । देशको भूमि गुम्दा समेत विदेशीको खर्चमा संसदमै खाजा खानेहरू बोल्दैनन् । यी जनप्रतिनिधि हुन् कि विदेशी प्रतिनिधि ?
नेपाललाई दाताहरुले सहायता दिन गाह्रो मान्न थालेका छन् । एमसीसी कसरी पूर्वाधार विकास र नागरिकको रोजीरोटीका लागि उपयोगी बनाउने भन्ने बहस चलेकै छैन । नेपालमा रूस–युक्रेनका पक्षधर छन्, ताइवानका समर्थक र बिरोधी पनि छन् । दलाई लामालाई भेट्ने र उनको जन्मदिनको भोज खाने नेता पनि छन् । यो सबैको दुस्परिणामले नेपाललाई कुन किनारमा लछार्ला, पछार्ला, चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
नेपालप्रति सोच्ने र नेपालीत्व बचाउने जिम्मेवारी अब नेपालीकै काँधमा आएको छ । राजनीति र प्रशासनलाई भर गर्नु धोका हुनसक्ने देखियो ।