दलहरु माथि जनताको विश्वसनीयता घट्दै
वि.सं.२०८२ भदौ १९ बिहीवार ०८:०३
shares

पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको जस्तो देखिएको छ । खास गरेर मुलुकका पुराना राजनीति दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रप्रति जनताको अविश्वास बढिरहेको जस्तो देखिएको छ । तर यी राजनीतिक दलहरुले किन आफूहरुप्रति जनताको अविशवास र आक्रोश बढिरहेको छ भन्ने विषयलाई गहन रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छैनन् । मुलुक भ्रष्टाचारको जालोमा जकडिएको छ । राजनीतिक दलहरु विकास निर्माणमा समेत एक हुन सकेका छैनन् भने सरकारमा रहेका र संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेताले दिने अभिव्यक्तिले गर्दा प्रष्ट हुन्छ उनीहरु सत्ताकै लागि मात्र मरिमेटिएका छन् भनेर । नीति निर्माणमा समेत दलहरु एकजुट हुन नसक्नु र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्र बाहिर राख्नुले प्रष्ट हुन्छ स्वार्थ समूहले आफूलाई लाभ हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गराउनु सक्नु । भ्रष्टाचारको अर्को जड भनेको राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक सांसद चयन गर्दा टिकट वितरणमा सरुवा बढुवामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रष्ट भएको छ । राजनीतिक दलहरु भित्र हुने भ्रष्टाचारमा कुनै अनुसन्धान समेत हुने गरेको छैन । राजनीतिक दलहरु पारदर्शि नहुने र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको हुनाले जनताको राजनीकि दलहरुप्रति अविश्वास बढदै गएको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ ।
पुराना भनिएका दलहरुले जनताको विश्वास जित्न नसकिरहेका बेला २०७९ मा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा केही नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पहिलो पटकमै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए भने नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल भएको थियो । निर्वाचनको बेला एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेको भएपनि पहिलो पटक गठन भएको रास्वपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका महासचिव भै सकेका व्यक्ति माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवाी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ जनताले पूराना अनुहारले नेतृत्व गरेका पार्टीलाई विशवास गर्न सकेनन् भनेर ।
एउटा निश्चित क्षेत्रबाट गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति र जनमत राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्दा एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको देख्दा देख्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यस विषयमा गम्भीर छलफल र बहस गरेर अघि बढ्नुको बदला एकले अर्कोलाई गाली गर्दै अघि बढेको हुनाले २०८४ मा हुने निर्वाचनमा यी पार्टीहरुको अवस्था कस्तो होला भन्ने बहस अहिले चल्न थालेको छ । माओवादी केन्द्रले कुनै बेला समानुपातिकमा झण्डै ३१ लाख मत पाएको थियो । भने २०७९ मा भएको निर्वाचनमा ११ लाखमात्र मत पाएकोले माओवादीलाई समर्थन गर्ने मानिसको संख्या एकैचोटी २० लाख घट्नुको कारण दलहरुले खोज्न सकेन भन्ने माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई दोष लगाएर माओवादी नेतृत्वबाट पन्छिन खोजेको थियो । यसरी पुराना भनिएका दलहरु भित्र अन्तरविरोध र जालझेलमा देखिएको एक प्रकारको आक्रोश अनि नेतृत्वकै कारण रास्वपाले माओवादीकै हाराहारीमा समानुपातिक मत पाएको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रायः सबै दलहरु आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । एउटै दलभित्र पनि एकमत हुन सकेको छैन भने साना र नयाँ भनिएका दलहरु भित्र पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । खास गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नाउपा र जनमत पार्टी पनि विवादको घेरामा रहेका भएपनि रास्वपाभित्र त्यस्तो विवाद नरहेपनि रास्वपाका सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका छन् । संघीय संसदको पाचाँै ठुलो दल राप्रपा भित्र समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । यसरी दलहरु आन्तरिक विवादमा फसेका हुनाले जनताले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । २०७९ मा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले कांग्रेसको भन्दा बढी समानुपातिमा मत पाएको थियो तर अहिले एमालेमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुन राजनीतिमा सक्रिय हुन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र विवाद उत्पन्न भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार निर्वाचनमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएकाले गर्दा २०८४ को निर्वाचनमा पनि कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना न्युन देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै आएका पुष्पकमल दाहालको पार्टीभित्र पनि विवाद देखिएको छ । दाहाल विगत ३६ वर्षदेखि अध्यक्ष रहँदै आएका हुनाले नेतृत्व हस्तान्तरणको माग पार्टीभित्र हुँदै आएको भएपनि दाहाल त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् बरु अन्य दलहरु भित्र खेलेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा उनले संसदमा दिने अभिव्यक्ति र बाहिर दिँदै आएका अभिव्यक्ति समेत विवादको घेरामा पर्दै आएका छन् । दाहालमा सत्ता मोहबाहेक जनताको हकहितका लागि कुनै विषयले प्राथमिकता नै नपाउने भएकाले गर्दा उनीप्रति जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको प्रष्ट रुपमा देखिएको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
































