पाँच दलिय गठवन्धनले संविधानका छिद्रामा रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने अनेक प्रयास जारी राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पछि गर्दा गठवन्धनमा रहेका दलहरु पराजित हुन सक्ने आकलन गरेर पाँच दलिय गठवन्धन र शेरवहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई अवस्थामा हुन सक्छ । पहिलो हो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि र दोस्रो हो कार्यकाल सकिनु अघि नै विघटन भएको अवस्थामा । पहिलो अवस्थामा सभा विघटन गर्न संविधानले तोकेको प्रकृयाहरु पुरा हुनुपर्दछ ।
साथै दुई दुई पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले वदर गरी दिएको हुनाले अदालतले कायम गरिदिएको मापदण्डलाई पनि पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेकोले गर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने अवस्था भनेको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्र हो । कानुनी प्रावधानको अभावमा अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले समाप्त हुन्छ, भन्नेमा केही अन्यौलहरु देखिएका छन् । कार्यकाल सकिएपछि मात्र निर्वाचनको प्रकृया सुरु गर्दा लामो समय लाग्ने र मुलुक प्रतिनिधिसभा विहिन हुने अवस्था आउने भएकोले गर्दा त्यसबेला सम्म के हुने भन्ने प्रष्ठ कानुनी व्यवस्था छैन ।अहिले पाँच दलिय गठवन्धनले त्यही कानुनी जटिलताको फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् ।
२०७४ सालमा दुई चरणमा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ मा समाप्त हुदैछ । तर कुन महिना कति गते भन्ने मै अन्यौल उत्पन्न भएको छ । २०७४ मंसीर १ गते र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो । त्यसै वर्षमा फागुन २ मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई समानुपातिकको गरी निर्वाचन प्रतिवेदन वुझाएको थियो । फागुन २० मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले शपथ लिएका थिए । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सयुक्त बैठक समेत बसेको थियो । २०७४ मंसीर १ मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको हुुुनाले त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्नुको वदला राजनितिक दलहरुले पाँच वर्षे कार्यकाललाई समेत अस्वीकार गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । राजनितिक दलहरुका अनुसार निर्वाचन भएको मिति राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाएको मिति वा सासदहरुले शपथ लिएको वा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मिति के लाई स्वीकार गर्ने भन्नेमा विवाद उठाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो मितिलाई मानिने छ भन्ने उल्लेख भएपनि प्रतिनिधि सभा ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले गर्दा अहिले संविधानका छिद्रा खोज्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय सभाको हकमा भन्ने संविधान कै धारा ८६ (४) मा राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनवाट सम्पूर्ण सासदहरुको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ तर प्रतिनिधिसभाको हकमा भन्ने स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाको जस्तो प्रष्ठ व्यवस्था नभएकाले गर्दा दलहरुले आ आफ्नो स्वार्थअनुसारको व्याख्या गर्दै आएका हुनाले अन्यौल सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको हकमा जस्तै प्रतिनिधिसभाको हकमा पनि प्रतिनिधिसभाको पहिलो वैठक बसेको दिनलाई नै सम्पूर्ण सदस्यहरुको पदावधि प्रारमभ हुने व्यवस्था गरेर अघि बढ्नु नै उचित हुन सक्छ । यदि त्यसो गरिने हो भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सासदहरुको पदावधि सकिने मिति अलग अलग हुने भएकोले गर्दा अर्को अन्यौलता बढ्न सक्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने मिति किन आवश्यकता परेको हो भने त्यसैका आधारमा निर्वाचन कहिल्यै गर्ने हो भने टुगो लगाउनु पर्ने हुन्छ । कार्यकाल अधावै विघटन भएमा वाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थाले गर्दा चुनाव गर्ने मिति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अनुसार निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले समाप्त हुन्छ भनेर पहिला नै प्रष्ठ हुनु आवश्यक रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ पुष ५ र जेष्ठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको सम्बैधानिक इजालसले दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वदर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुरा कार्यकाल पाँच वर्ष नै चल्नदिनु पर्ने नजिर वनाई दिएको छ । २०७८ अनुसार २८ गतेको फैसलामा समलग्न भएका पाँच न्यायाधिस मध्येका एक न्यायधिसले एक वर्षमा प्रतिनिधिसभा दुईै पटक चल्ने कारणले पाचौँ वर्षका दुई अधिवेशन चल्लेपछि निर्वाचनमा जादाँ अदालतको फैसला विपरित नहुने राय दिएका थिए ।
पाँच वर्ष पुरा भएपछि मात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने तर्क गर्दा कार्यकाल सकिएपछि चुनाव नहुन्जेलसम्म मुलुक प्रतिनिधिसभा विहिन हुन सक्छ । त्यसैले गर्दा अन्तिम वर्ष दुवै अधिवेशन चलेपछि एक महिना पहिले नै निर्वाचनमा जाँदा पनि प्रतिनिधिसभा पुरा कार्यकाल चलेको मानिन्छ भन्ने राय दिएका हुनाले पनि अर्को अन्यौल थपिएको छ । अहिले माओवादी केन्द्रले त्यही रायलाई आधार मानेर एकै पटक तिनै तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने बताएको भएपनि तिन तहका कानुन फरक रहेको अवस्थामा एकै पटक तिनै तहको निर्वाचन सम्भव नभएको हामीले ठानेका छौँ ।
