राजनीति समाज परिवर्तनको साँचो हो । पञ्चायत न बहुदल, बहुदल न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कुनै पद्धतिले पनि राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेन । पद्धति परिवर्तन भइरहे, आन्दोलन भइरह्यो, संविधानसभाबाट संविधान, संविधानपछि चुनाव पनि भइरह्यो तर राजनीतिक मुद्धाको छिनोफानो नहुँदा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र बिद्रोह, हिंसा र आगजनी हुनपुग्यो ।
अझै त्यो गल्ती दोहो¥याउने कि राजनीतिक डाइग्नोसिस गरेर मुद्धाको हल निकाल्ने ? वर्तमान नेपालका सामु तेर्सिएको प्रश्न यही हो । यो सवालको जवाफ चुनाव होइन । पहिले राजनीतिक मुद्धाको पहिचान, पहिचानपछि निदान र अन्तमा चुनाव हो । अन्तबाट सुरु गर्दा न ०३६ सालको जनमत संग्रह, न २०४६ को बहुदल, न दरवार हत्याकाण्डपछिको राजतन्त्र अथवा न २०६३ सालको परिवर्तन र २०६५ सालको गणतन्त्रको कार्यान्वयन । अन्तबाट सुरु गरियो, मुद्धा जहीँको तहीँ रह्यो र असन्तोष बढ्दै गएर भदौ २३ र २४ मा ज्वालामुखी फुट्यो । केही बाँकी रहेन ।
नेपाल शून्यबाट उठ्नु छ । नेपाल खरानीबाट बन्नु छ । बन्नका लागि थाँती रहेका राजनीतिक मुद्दाको पहिचान पहिले हुनैपर्छ । पिलो रोगको खिल ननिकालेसम्म पिलो बल्झिरहनसक्छ । पिलो बल्झिनु भनेको पीडा हो । पीडावोध भइरहनेछ । हो, केही समयका लागि न्यानो अनुभूति होला, त्यो न्यानो क्षणिक हो । जसरी जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछिका १९ वर्षमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो र बिस्फोट भयो । यस खालका बिस्फोट, हिंसा, नरसंहार र आगजनी निम्त्याउने कि सदाका लागि राजनीतिक मुद्धाको अन्त गर्ने ? यो विषय यक्ष प्रश्न हो ।
राजाले जनताको नासो जनतालाई बुझाएका थिए । जनताले राजतन्त्र हटाएका होइनन् । हटाउने कुनै जनादेश थिएन । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जनताले मन नपराएका विषय थिए, थोपरियो । समानुपातिकका नाममा राजनीतिक व्यभिचार भयो, नेपोटिजम र नेपोबेबीइजम मात्र होइन, श्रीमती, छोरी, बुहारी, नातापाताले दुरुपयोग गर्ने विषय बन्यो । राजनीतिमा जवाफदेहीता र नेतामा इमानदारिताको अन्त्य भयो । भ्रष्टाचार सदाचार बन्यो, राजनीतिको अपराधिकरण गरियो । विधिका शासनका नाममा राजनीति लादियो । फलतः असन्तुष्टि उकुसमुकुस, सकस हुनपुग्यो र जेनजीको ज्वालामुखी फुट्यो । कुनै पनि नेता जनताका सामु उभिन सक्ने स्थितिमा रहेनन् । अझै पनि नालीमै हेलिन खोज्ने हो भने चुनावमा जाऔं, एकाधबाहेक उही भ्रष्ट, बदनाम नेताले चुनाव जित्छन् र फेरि असन्तुष्टिको ग्यास चेम्बर बन्नेछ देश ।
हामीले निकास खोजेको कि ग्यास चेम्बरमा निसास्सिन खोजेको ? राजनीति गर्नेहरुले पहिले निर्णय गरुन् ।
सबैले प्रष्ट बुझुन्– फागुन २१ मा चुनाव चुनाव हुनु वा नहुनुले शान्ति, समृद्धि र स्थिरता आउँदैन । शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र सुशासन आउने भए दुईपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन भयो, दुईपल्ट आवधि निर्वाचन पनि भयो तर राजनीतिक मुद्दाको किनारा लागेन । राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान नभए अराजकता हुने रहेछ भन्ने ०६३ देखि ०८२ सम्मको १९ वर्षले प्रष्ट भइसक्यो । हामीले फेरि त्यही भेलमा पस्ने अथवा स्वच्छ राजनीति खोज्ने ?
परिसकेपछि चेत्नु जाति, फेरि पुर्पुरोमा हात राखेर पछुताउनु भनेको मुर्खता हो ।
चुनाव हुनु वा नहुनले अराजकताको अन्त्य नहुने रहेछ । स्थिरता र सुशासनका लागि राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य हुनैपर्नेरहेछ । पहिले मुद्धाहरुलाई संवोधन गरौं अथवा एकमुष्ट उपचार गरौं ।
हामीले देख्यौं, भोग्यौं, राजतन्त्रविरुद्ध जनयुद्ध, जनआन्दोलन भयो । राजाले सर्लक्क जनताको नासो जनतालाई बुझाएर पन्छिएका हुन् । जनताले राजतन्त्र हटाएका होइनन्, जनतालाई राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिदैन भनेर सोधिएको पनि होइन । हिजो न आज, राजतन्त्र राजनीतिक शक्ति हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । राजतन्त्र राजनीतिक शक्ति हो भने यो शक्तिलाई निषेध, विभेद किन गरियो ? राजतन्त्रलाई उचित स्थान, स्पेश किन दिइएन ? सबै समस्याको जड राजतन्त्र भन्नेहरुले २०६३ पछि शान्ति, स्थिरता, सुशासन किन दिन सकेनन् ? राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अपराधिकरण किन बनाए ? आज प्रत्येक दल, नेता किन जनताको आँखाको कसिङ्गर बन्नुको मुख्य कारण जनता र देशप्रति जवाफदेही नहुनु नै हो । गैरजिम्मेवारी भनेको लोकतन्त्र होइन, निरंकूशता हो ।
निरंकूशताको परिणाम हो भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको आन्दोलन, विद्रोह । ७६ जनामाथि गणतन्त्र हाँक्ने सत्ताले गोली दागे, हजारौंलाई अंगभंग पारे । यसको जिम्मेवारी लिन गणतन्त्रे शासकहरु तैयार छैनन् । यहाँसम्म कि जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा मारिएका, बेपत्ता पारिएकाहरुको जिम्मेवार पनि कोही देखिएनन् । गणतन्त्रको शासनकालमा जे जति नागरिक मारिए, भ्रष्टाचार र दुराचार भयो, नेपोटिजम र नेपोबेबीइजम चम्कियो, यसको जिम्मेवार पनि यिनै शासक थिए, तिनीहरुमाथि कुनै छानबिन र अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।
मूल मुद्धा राजतन्त्र, हिन्दुअधिराज्य र संघीयताको छ । मुद्दा राजनीतिक अपराधिकरण र भ्रष्टाचारको छ, मुद्दा संघीयता र कुशासनको छ, मुद्दा नेपोटिजमको छ । यी मुद्दाहरुको निक्र्यौल गर्न फागुन २१ को चुनावले मात्र सम्भव छैन ।
चुनाव यिनैले जित्ने हो, चुनावपछि यिनैले शासन गर्ने हो । जो २०६३ पछि असफल भए, अयोग्य र अकर्मण्य सावित भए, तिनकै हातमा शासन गएर सुशासन आउन सक्दैन ।
सुशासन, स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि असफल भइसकेको वर्तमान कालखण्डको ग्रहणबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्नका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरुवीच गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ, आवश्यक परे जनमत संग्रहमा जानुपर्छ ।
राजनीतिक महारोग क्रोनिक भइसक्यो, राष्ट्र राज्यविहीन अवस्थामा पुगिसक्यो । विद्यमान राजनीतिक मुद्दालाई किनारा नलगाएसम्म देशमा शान्ति र स्थिरता कायम हुनसक्दैन । निर्विवाद सत्य यही हो । यो सत्यको निरुपण राजनीतिक मुद्दामा जनादेश लिने र जनादेशअनुसारको संविधान निर्माणबाट मात्र सम्भव छ ।
बढ्दो समस्याले स्थिति झन जटिल हुनसक्ने कारण संसद विघटन र राष्ट्रपतिद्वारा असंवैधानिक रुपमा गठित सरकार पनि हुनसक्छ । पुरानो नजिरअनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि , यी निर्णय उल्टाइदियो भने कुन हदसम्मको अराजकता फैलिएला, कहालीलाग्ने आहट सुन्न सकिन्छ । चुनावै भयो भने पनि प्रहरीका लाखौं राउण्ड गोली र हजारौं जेलका भगौडा अपराधीले के सम्म गर्लान् भन्ने संशय पनि छ । त्यसमाथि फ्रण्ट लाइनमै सेना परिचालनबाट भएको चुनाव पनि आफैमा अचम्म लाग्दो हुनसक्छ ।
चुनावका लागि होइन, आत्मरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि नेकपाले दस्ता खोलेको छ, माओवादी र अन्य दलले पनि दस्ता खोलेका छन् । एमालेले गठन गरेको नेशनल भोलेन्टियर फोर्स झन ठूलो खतरा हो । आलोपालो झण्डै दुई दशक शासन गर्नेहरुले समानान्तर राज्यप्रवृत्ति भावी दिनका थेग्नै नसकिने चुनौती र विकराल अराजकताको मूल बन्नसक्ने देखिन्छ । दस्ता अर्थात हिंसाको पूर्वानुमान भन्दा फरक पर्दैन ।
तत्कालका लागि पार्टीहरुको मनोविज्ञान आमसुरक्षामा अराजक देखिन्छ । स्थापित दलहरुको दिमागमा अझै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रभन्दा बाहुबलीतन्त्र हावी देखिन्छ । विधिको शासन स्थापित हुननसक्नुको कारण पार्टीहरुमा १९ वर्षदेखि पन्पिएको यही जंगली मानसिकता हो ।
जेनजी पुस्ता र आमनागरिकले यति ठूलो बिद्रोह गरिसक्दा पनि स्थापित नेताहरुले गल्ती कमजोरी स्वीकार गरेर शीर झुकाएर माफी नमाग्नु निरंकूशताको पराकाष्ठा हो । यसकारण यिनीहरु संदीग्न छन्, खतरा सूचक छन् ।
निष्कर्षमा लिनुपर्नेले लिए भने दिने सुझाव हो– जेनजी पुस्ता सहितका राजनीतिक शक्तिहरुवीच गोलमेच सम्मेलन गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । विद्यमान राजनीतिक मुद्दाहरुको फरफारकका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने फागुन २१ मै गर्दा पनि हुन्छ । दुई दशक खेर गइसक्यो, विधिको शासनको उपहास भइसक्यो । यो पद्धति र यी नेताहरु म्याद सकिएका औषधिसमान प्रमाणित भइसकेका छन् । जनताले मन पराएनन् भनेपछि किन पुरानै नेताहरु जनताको टाउकोमा घिरिङ खेल्न अग्रसर भएका होलान् । यो त हलाले विष बनाएर आफैमाथि प्रयोग गरेको र आत्महत्या गरेको घटना अर्थात् हलाहलको कथाजस्तो हुँदैन र ?
यसकारण थप राष्ट्रिय क्षति रोक्न र नेपालीतत्व सहितको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न चुनाव अघि नै राजनीतिक मुद्दाहरु खुट्याएर त्यसको निदान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । राजनीति गर्नेहरुको बुद्धि बंगारो बेलैमा पलाओस् ।