काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा जाँचबुझको काम अघि बढाएको छ । पुष १३ र १४ गते गरेर दुई दिनमा बुझाइएको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन आयोगले सोमबारदेखि जाँचबुझको काम अघि बढाएको हो ।

६४ दलले ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्न बन्दसूची पेश गरेको आयोगका सचिव एवम् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिए । राउतका अनुसार पुष २० गतेसम्म जाँचबुझको कार्य जारी रहनेछ ।आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२’ मा टेकेर बन्दसूचीमाथि जाँचबुझ सुरु गरेको हो । निर्देशिकाको परिच्छेद–४ मा उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने र सोको जाँचबुझ सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया तोकिएको छ । विशेष गरी निर्देशिकाको दफा १७ देखि २९ सम्म उम्मेदवारको नामावली व्यवस्थापन, छानबिन र दाबी विरोधका सम्बन्धमा महत्वपुर्ण व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा १७ अनुसार, राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी अधिकार प्रदान गरेको पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने छ । निर्वाचन अधिकृतले प्राप्त बन्दसूची रीतपूर्वक भए नभएको जाँच गरी दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने र त्यसको भरपाई सम्बन्धित दललाई दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार दिइसकिएको छ । यस्तै, दफा १८ मा यदि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश भएमा, उक्त सूची दर्ता भएको मितिदेखि निजको पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।

पेस भएको बन्दसूचीमाथि निर्वाचन अधिकृतले दलको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा जाँचबुझ गर्नेछन् । जाँचबुझका क्रममा उम्मेदवारको योग्यता, समावेशी समूह (खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम आदि) को अनुपात र अन्य कानुनी प्रक्रिया पुगे नपुगेको हेरिनेछ ।यदि बन्दसूचीमा रीत नपुगेको वा समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको पाइएमा निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन सूचना दिनेछन् । दलले बन्दसूची संशोधन गरी दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट सूचीकृत गराएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र संशोधित सूची पेस गर्नुपर्नेछ ।

यदि दलले सच्याउन इन्कार गरेमा वा तोकिएको समयमा संशोधित सूची नबुझाएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो बन्दसूची नै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, बन्दसूचीमा नाम भएका कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा दफा २२ बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछन् । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि रिक्त भएको ठाउँमा सम्बन्धित दलले सोही समावेशी समूहको अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेछ ।त्यो भनेको जस्तो कुनै दलले एक सय १० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खस आर्य पुरुषले नाम फिर्ता लिएमा दलले अर्को उम्मेदवार मनोयन गरी पठाउँदा १८ नम्बरमा नै रहनेगरी वा सोही समूहको अन्तिम क्रममा रहनेगरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

कुनै दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको समावेशी समूहको सम्बन्धमा अस्पष्टता भएमा निर्वाचन अधिकृतले उक्त दलसँग उक्त समूहेको पहिचानका सम्बन्धमा लिखित रुपमा माग गर्न सक्नेछ र यसमा त्यस्तो दलले दिएको जानकारीलाई समेत विचार गरी समूहको एकिन गरिनेछ ।यस हिसाबले कुनै दलले आफ्नो समानुपातिक उम्मेदवार फेरबदल गर्न सक्छ । यसका लागि सूचीमा रहेको उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन लगाउनुपर्छ । निजले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सो स्थानमा अर्को नाम समावेश गर्न सकिन्छ ।

कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ मा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन् । पुष २९ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिइनेछ । पुष ३० देखि माघ २ गतेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा रिक्त रहेको समूहको अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोनित उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन अधिकृतले दलबाट प्राप्त संशोधित वा अन्तिम बन्दसूचीलाई आयोगको वेबसाइट र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सूची प्रकाशित भएपछि कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यताका सम्बन्धमा दाबी विरोध वा उजुरी दिन सात दिनको समय दिइनेछ । प्राप्त उजुरीमाथि निर्वाचन अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछन् । यदि कुनै उम्मेदवार अयोग्य ठहरिएमा उसको नाम बन्दसूचीबाट हटाइनेछ । तर, सानोतिनो प्राविधिक वा छपाइ त्रुटिका कारण मात्रै नाम नहटाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सबै दाबी विरोध र छानबिनको प्रक्रिया सकिएपछि निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको ‘अन्तिम बन्दसूची’ प्रकाशन गर्नेछन् । यो सूचीमा उम्मेदवारको नाम र क्रमबद्ध संख्या स्पष्ट खुलाइनेछ । यसरी प्रकाशित भएको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मान्य हुनेछ। तर, प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि कुनै दलले नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले नाम हटाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको क्रमसंख्याले ठूलो महत्व राख्छ । वर्णानुक्रममा माथि रहेका उम्मेदवारहरुको पालो सुरुमा आउने भएकाले उनीहरु सांसद बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । पछाडि रहेकाहरु धेरै छुट्छन् ।निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार संसोधन गर्ने समयावधिभित्र वर्णानुक्रम तलमाथि गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे स्पष्ट कानूनी प्रावधान छैन । तर विगतमा दलहरुले यस्तो गर्ने गरेका छन् ।स्रोतले भन्यो, ‘बन्दसूचीमा कुनै प्राविधिक त्रुटि भएमा वा क्लस्टर नमिलेमा त्यसलाई संशोधन गर्न समय दिइएको हो । सिद्धान्ततः क्रमसंख्या तलमाथि गर्न मिल्दैन । तर विगतको अभ्यास हेर्दा दलहरुले क्रमसंख्या मिलाउने गरेको पाइन्छ । यसमा आयोग ‘रिजिड’ छैन ।’

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने समय पुष १३ र १४ गते तोकिएको थियो । पुष १५ अर्थात मंगलबारदेखि पुष २० गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची छानविन गरी आवश्यकता अनुसार सच्याउन दललाई जानकारी गराउने समयसिमा तोकिएको छ । पुष २१ देखि २७ सम्म राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेश गर्ने समयसिमा तोकिएको छ ।

पुष ४ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन हुनेछ । माघ ५ देखि १० गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दावी विरोध गर्न निवेदन दिने समयसिमा तोकिएको छ । माघ ११ देखि १७ गतेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ र आयोगले निर्णय गर्नेछ । माघ १९ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशित हुनेछ भने माघ २० गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रुपमा प्रकाशित हुनेछ ।