बाढी पिडितलाई निजामती कर्मचारीहरूबाट ३६ करोडको बराबरको सहयोग
विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई तीन महिना अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
वि.सं.२०८३ भदौ १० बुधवार १६:४०
325
shares
shares
काठमाडौँ । सरकारले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई तीन महिना अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
ऐनको दफा ३२ मा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी प्रावधान छ । दफा ३२ को उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ’ भनिएको छ ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसारका आदेश दिन सक्ने अधिकार दफा ३३ मा उल्लेख छ । विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने, सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने लगायतका आदेश सरकारले दिन सक्छ ।
यस्तै,विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सरकारसँग हुन्छ ।विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने, सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने अधिकार पनि सरकारसँग रहन्छ ।
सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवालय तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने, सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने काम पनि सरकारले गर्न सक्छ ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा बन्देज लगाउने, सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने, विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य सबै काम गर्ने अधिकार ऐनले सरकारलाई दिएको छ ।
