• देवेन्द्र चुडाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारका गतिविधिले गर्दा जनताको इच्छा आकांक्षामा ठेस पुगेको आभास पाउन थालिएको छ । सरकारका हरेक कामहरु विवादको घेरामा परिरहेका बेला संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने लाचार छायाँजस्तै बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको हुनाले सरकारले मनपर्दी निर्णयहरु गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दलको काम भनेको जनताका हितमा काम गर्न सरकारलाई सजग गराउने हो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वोटिङ्ग सरकार पनि भन्ने गरिएको छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा र अंकगणितीय हिसाबलाई त्यो सम्भव देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा महंगी बढेको छ । भ्रष्टाचारले नयाँ उचाई कायम गर्दै गएको छ भने शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेत सन्तोषजनक रहेको छैन ।

प्रायः प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ परिरहेका छन् । हत्या, हिंसा बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । सडकको अवस्था दयनिय बनेका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि जनताको आवाजलाई संसदमा पु¥याउने काम प्रतिपक्षी दलकै हो । खोई त त्यो कार्यमा प्रतिपक्षी दलले हैसियत देखाएको ? प्रतिपक्षी दलको आवाज दबाउनका लागि सरकारले जनहितमा काम गर्न सक्नुपर्दछ । यदि सरकारले जनहितमा काम गर्दैन भने प्रतिपक्षी दलले आकाश गर्जिने जस्तो गरेर संसदमा गर्जिन सक्नुपर्दछ । सरकारले बाटो विराउँदा त्यसलाई रोक्ने काम प्रतिपक्षी कै हो ।

प्रतिपक्षी दलले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समर्थन गर्दै जनहित विपरितका कार्य गर्न सरकारलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा सरकारले संसदमा दर्ता गराएका केही विधेयकहरु निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहसै नगरी सरकारले दुई तिहाईको दम्भ र घमण्ड देखाउदँै गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । गुठी विधेयक फिर्ता हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भन्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको विरोध थेग्न नसकेर फिर्ता लिएको सत्य वास्तविकता हो ।

सरकारले आफू हिँड्ने बाटो विराएको खण्डमा जनताले प्रतिपक्षीबाट ठुलो आशा गरेका हुन्छन् । सत्ताधारी दलसँग अहिले जति जनताको मत रेको छ झण्डै त्यतिनै मत प्रतिपक्षीहरुसँग समेत रहेको हुन्छ भने तत्कालिन अवस्थामा सत्ता पक्षलाई भोट दिने मतदाताहरुसमेत सरकारको काम कारबाहिले गर्दा विपक्षीका पक्षमा आइपुग्न सक्छन्, जनता जहिलेसुकै पनि प्रतिपक्षी नै हुन्छन् भन्ने हेक्का सत्तापक्षले राख्न आवश्यक छ ।

जनताको पक्षमा जनहितमा काम नगरिएको अवस्थामा जनताले एक पटक मत दिएको भन्दै सँधै भरीलाई उनीहरुलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्षी दलले जनताको समर्थन पाउन सक्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलपनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । अहिले जतासुकै प्रतिपक्षी दलका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । हाम्रो प्रतिपक्षी दल सजग छ वा उसले आफूले पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाईरहेको छ त ? जनताका भावनाहरु र जनताको बोली संसदमा प्रतिविम्वित गराईरहेको त छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका हुनाले प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदमा बोल्दा सत्तापक्षले त्यसलाई वेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तर प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा उपस्थित नहुने र उपस्थित भएर बोलेपनि हल्काफुल्का ढँगले प्रस्तुत हुने गरेको हुनाले सरकारले समेत त्यस्तै ढँगले बुझ्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाएको स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुनाले ऊ अन्यौलमा परेको छ । प्रतिपक्षी दलले संसदमा छायाँ सरकार समेत बनाएको छ । यो विश्वव्यापी परम्परा नै हो । कसैले घोषित रुपमा छायाँ सरकार निर्माण गरेका हुन्छन् भने कसैले अघोषित । हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निकै ढिलो गरेर छायाँ सरकार निर्माण गरेको घोषणा गरेको थियो । विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिहरुलाई राखेर सरकारका कमी कमजोरीहरुको अध्ययन गरी विषयगत आधारमा संसदमा र बाहिर बोल्ने जिम्मेवारी उनीहरुलाई दिएको हुन्छ । तर नेपाली कांग्रेसले अहिले देखावटी रुपमा छायाँ सरकार निर्माण गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुक बाढी र पहिरोको मारमा परेको छ । झण्डै ९ दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं व्यक्तिहरु पिडित भएका छन् । जनताका घर भत्किएका छन् । जनता पीडित भएका बेला सरकारले गरेको उदारका बारेमा र राहतका विषयमा जनताले आवाज उठाइरहेको बेला छायाँ सरकारका गृहमन्त्री कता हराए ? वाढी पहिरो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी सरकारले गरेका कमीकमजोरीहरुका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छायाँ सरकारका गृहमन्त्रीको हो कि होइन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताका आवाज सुन्नका लागि होइन, जनतालाई देखाउनका लागि मात्र छायाँ सरकार गठन गरेको हो भनेर जनताले किन नभन्ने ?

प्रतिपक्षी दलले खेल्नसक्ने भूमिकासम्म कांग्रेसले खेल्न नसकेको हुनाले संसदमा कांग्रेस कमजोर देखिएको छ । त्यसैले गर्दा सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई सुनिरहेको छैन । बरु सत्ताधारी दलकै केही नेताहरुले समेत प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाई रहेको आभाष हामीले पाउन थालेका छौं ।

प्रतिपक्षी दल भएपनि कतै कांग्रेसले सत्तापक्षसँग कुम जोडेको जस्तो देखिएपछि बरु सत्तापक्षकै सांसदहरुले भने प्रतिपक्षीको भूमिका निभाईरहेका हुनाले अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि सत्ताधारी दल नै जस्तो देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कमी र कमजोरीका कारण सञ्चार माध्यमहरुमा समेत प्रतिपक्षी दलका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने आफैँ रणभुल्लमा रुमलिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलमात्र होइन, सरकार पनि सूचना प्रणालीमा ज्यादै कमजोर देखिएको हालैको एक घटनाले प्रमाणित गरेको छ । हुनतः मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई झुक्याएको सूचना नदिएको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउँदै आफूलाई झुठ बोल्न लगाएको उद्घोष गरिरहेका छन् । हालै भारतीय जासुस संस्था ‘र’ रिसर्च एनलाइसीस वीनका प्रमुख समान्त गोयालले नेपाल भ्रमण गरेर स्वदेश (भारत) फर्किसकेका छन् ।

सुरक्षा निकायले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण हुने भयो भनेर त्यही अनुरुपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका थिए । तर जासुस संस्थाका प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आए हाम्रो सुरक्षा निकायले को आयो भनेर थाहासम्म पाएन वा उनलाई चिनेन, कडा सुरक्षा दिएर स्कटिङ्ग सहित उनलाई होटलमा पु¥याएपछि थाहा भयो विदेश सचिव नभएर उनी जासुस संस्था ‘र’ का प्रमुख रहेछन् भनेर । यसले हाम्रो सुरक्षा निकाय र जासुसी संस्थाको हालत कस्तो अवस्थामा रहेछ ? भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

एउटा जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई दुतावासमै भेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दलवलसहित दुतावास पुग्दछन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो हैसियत र मर्यादा समेत विर्सिएका छन् । भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का प्रमुख भनेको सहसचिव स्तरका व्यक्ति भएका र उनलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री नै जानु हाम्रो मर्यादा क्रमको विरुद्ध हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुले विदेशी संस्थाका र विदेशी सरकारी निकायका व्यक्तिहरुलाई भेट्दा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर न त त्यो व्यवस्थालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं कांग्रेसको संसदीय दलका नेताले पालना गरे, न त सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालले नै । यसरी मुलुकमै प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी व्यक्तिगत रुपमा विदेशी निकायका सरकारी व्यक्तिहरुलाई भेट्न गैर जिम्मेवारीको पराकाष्टा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यस विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्ने कि गुपचुप बस्ने ? यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको इज्जतमा धक्का लागेको छ ।

अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचारालई नियन्त्रण गर्ने सरकारी संरचनाहरुमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने भएकाले आ–आफ्नो पक्षका मानिसहरुलाई बचाउने कार्य त्यहीबाट हुँदै आएको छ । ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुहरु ओझेलमा पारिएका छन् । वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड, ललिता निवास, बालुवाटार जग्गा काण्ड, फोरजी खरिद काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना काण्डलगायतका अन्य धेरै काण्डहरुलाई राफसाफ गर्ने प्रयास सुरु गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीले न्यायाधिशजस्तो गरी फलानो निर्दोष रहेको भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् । तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरु राखिएको क्यान्टोनमेन्टमा भएको अर्बौ घोटला काण्ड हराएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा नेता एवं नेकपाका हालका सांसद महेश बस्नेतले क्यान्टोनमेन्टमा अर्बौ घोटला भएको भन्दै प्रमाणसहित कारबाहीका लागि उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गराएका थिए । त्यो काण्ड कहाँ पुग्यो, न त त्यस विषयमा अख्तियार बोलेको छ, न त उजुरी कर्ता नै ? अहिले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामक पार्टी दर्ता गरेर सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेका हुनाले तत्कालिन माओवादीका लडाकुहरु राखिएको शिविरहरुमा भएको अबौं घोटाला काण्ड समेत राफसाफ गर्न सरकारी स्तरबाटै प्रयास भएको छ ।

सत्ताधारी दलकै महासचिव जग्गा खरिद काण्डमा मुछिएका छन् । तर सत्ताधारी दलले उनलाई कुनै कारबाही गर्न चाहिरहेको छैन । हुनतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने उद्घोष पटक–पटक गरिरहेका भएपनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढिरहेको छ । प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायमा म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने बोर्डहरु झुन्ड्याइएका छन् तर तिनै बोर्डका भित्र घुस लेनदेन हुने गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो एकै दिनमा घुस लिएको आरोपमा सरकारी दश जना इन्जिनियरहरु पक्राऊ पर्नु ।

सानातिना भ्रष्टाचारीहरुलाई मात्र पक्राउ गर्दैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्दैन । नीतिगत भ्रष्टाचार जबसम्म नियन्त्रण हुन सक्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको ग्राफ बढि नै रहन्छ । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले गर्ने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पहिला नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको छ । पछिल्लो समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खानेपानीमन्त्री र सचिवकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित हुँदै आएका छन् । खानेपानी मन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी रहेको कामको लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर २ अर्ब ६३ करोड रुपैँया विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ ।

अहिले पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको छ । जबकि इटालियन कम्पनी सिएमसीले १ अर्ब ५५ करोड रुपैँयाको काम बाँकी राखेको थियो । नयाँ ठेक्काबाट काम गराउने कार्यका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए पनि काम नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफूलाई झुक्याएको आरोप लगाउँदै खानेपानी मन्त्रीकै आग्रहमा उनलाई अन्यन्त्र सरुवा गरेका थिए । अहिले त्यही बाँकी रहेको कामको लागि २ अर्ब ६३ करोड रुपैँयाको ठेक्का दिने निर्णय गराएर १ अर्ब ८ करोड रुपैँया गोलमाल गरिएको आशंका सिंहदरबारभित्र चलेको छ । यसरी सरकारी ठेक्का नै जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट हुन थालेपछि सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ ।

केपी ओली सरकार गठन हुँदा जनताले ओली सरकारबाट ठुलो आशा एवं विश्वास गरेका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादी छविलाई जनताले साथ दिएका थिए । त्यसबेला मुलुक असहज अवस्थामा थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । ओलीकै पार्टीको संसदमा र ६ वटा प्रदेशमा बहुमत रहेको छ संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेपनि ओली सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको हुनाले ओलीको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाहिरबाट कुनै संकट नभएपनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट संकट उत्पन्न हुनसक्ने र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई परेको अनुमान लगाउन सकिने अवस्था भएकाले ओली सरकारबाट अब जनताले आशा गर्नु बेकार हुन सक्छ । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा दुई तिहाईको दम्भ र घमण्डले ग्रस्त भएको नेकपा कुनै दिन दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यो अरुबाट नभएर पार्टीभित्रैबाट हुनसक्छ । त्यसैले भन्नुपर्दछ अभागी हामी नेपाली जनता जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको । नेपाली जनताको लागि ओली सरकार बेतिथि नै बेथितिको ओली सरकार भन्न नेपाली जनता बाध्य भएका छन् ।