मुलुक यति बेला भ्रष्टाचारमय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरु पक्राउ गरिरहेकोले प्रमाणित हुन्छ, भ्रष्टाचार घटेको छैन बढिरहेको छ भनेर । केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आफूले पनि घुस नखाने र अरुलाई पनि खान नदिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतालाई सरकारी कर्मचारीहरुले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा घुस नखाने प्रतिवद्धता जनाइएका व्यानरहरु राखिएका छन् ।

बाहिरी रुपमा त्यस्ता व्यानरहरु राखिएका भएपनि भित्री रुपमा घुसको लेनदेन भइरहेको हुन्छ । विभिन्न तथ्यांकहरुले भ्रष्टाचार बृद्धि भएको देखाईरहेका भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम र नीति ल्याउन नसकेको हुनाले भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको छ ।
सरकारी उच्च तहमा बसेको व्यक्तिहरुकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । खास गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्य असार र श्रावणमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको हिसाब मिलानको अन्त्यतिर भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्ने गरेको र त्यसैबेला धेरै भ्रष्टाचारीहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो विभाग र मन्त्रालयका डिजी (महानिर्देशक) र सचिवलाई तल्लो तहबाट ल्याएको रकम दिनुपर्ने भएकाले रकम लिएको बताएको हुनाले भ्रष्टाचारले माथिल्लो तहसम्मै गाँजेको देखिन्छ । एउटा सामान्य कर्मचारीले माथिल्लो तहको सहमति बेगर एक्लै मात्र भ्रष्टाचार गर्न सक्ने सम्भावना किमार्थ हुँदैन ।

कर्मचारीको सरुवा र बढुवा हुँदा समेत पैसाको लेनदेन हुने भएकाले घुस खानेक्रम बढेको देखिन्छ । सरुवा बढुवामा घुस नलिने र महत्वपूर्ण निकायमा सरुवा हुँदा आर्थिक चलखेल नहुने हो भने भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ, तर महत्वपूर्ण निकायमा सरुवा हुन माथिल्लो तहमा आसिन भएका व्यक्तिलाई थैली दिनुपर्ने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीहरुले माथिल्लो तहकै व्यक्तिहरुको सहमतिमा भ्रष्टाचार गरिरहेको जस्तो देखिएको छ । थैली बुझाएर कमाऊ हुने अड्डामा सरुवा भएर गएका व्यक्तिले आफूले बुझाएको रकम उठाउन भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले नै बताउन थालेका हुनाले भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको हो ।

कमाउ हुने अड्डाहरुमा बैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय, सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय, सिंचाई विभाग, सिंचाई कार्यालयहरुलगायतका अन्य धेरै कार्यालयहरु रहेका छन् । मालपोत विभाग, मालपोत कार्यालयहरुमा त खुल्म–खुल्ला भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, सरकारी भइसकेको ललिता निवास जग्गा काण्ड उक्त काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसहित सरकारी उच्च तहका मन्त्री, सचिवहरु नै मुछिएका हुनाले माथिल्लो तहबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात हुने प्रष्ट भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरुलाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गर्ने गरेको भएपनि भ्रष्टाचारमा कमी नआउनु अव खोजिको विषय बन्न सक्नुपर्दछ । जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि उनीहरु उम्कने भएकाले अब सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा नेपाल भ्रष्टाचारीहरुको मुलुकको रुपमा चिनिन सक्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यक भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारीहरुको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जतिसक्दो छिटो टुँगो लगाउन आवश्यक छ । मुद्दाको टुँगो लाग्न समय जति बढी लाग्छ, त्यति नै चलखेल हुने भएकाले भ्रष्टाचारीहरुलई चलखेल गर्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्ने र एउटा अदालतले निर्णय दिइसकेपछि सामान्य भ्रष्टाचारमा अर्को वा माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न नपाइने व्यवस्था कानुनमै गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । २०–२५ हजार र करोडसम्मको भ्रष्टाचारमा तल्लो अदालतले गरेको निर्णयका विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने र धरौटीमा समेत रिहा हुन नपाइने व्यवस्था गर्दै जेलमै बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नगरिएसम्म भ्रष्टाचारमा कमी नआउने भएकाले अब सरकारले कुनै ढिलाई नगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

जति भ्रष्टाचार गरेपनि धरौटीमा रिहा हुन पाइने र मुद्दाको टुँगो लाग्न वषौं लाग्ने भएकाले त्यो समयमा भ्रष्टाचारीहरुले चलखेल गर्ने समय पाउने भएकाले उनीहरुले अदालतबाटै सफाई पाउँदै आएकोमा अब धरौटीमा रिहा हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

ठुला–ठुला आयोजना र दैनिक सर्वसाधारण जनता सेवा लिने ठाउँमा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा आयोजनाको लागतमा समेत बृद्धि हुने र तोकिएको समयसीमा भित्रमा कुनै आयोजनाहरु पुरा नहुने अहिलेको अवस्थामा अब व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । तोकिएको समयसीमाभित्रमा काम सम्पन्न नगर्ने सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई दण्ड जरिवानासहित जेलको व्यवस्था हुनुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्ति, उनीहरुका पिए, सहयोगीहरुले समेत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण हुनसक्छ ।

त्यसैले अब कुनै ढिलाई नगरी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरेका निर्णयहरु र सबै सुरक्षा निकाय, नेपाली सेनाले गर्ने गरेका कामहरुको समेत छानविन गर्न पाउने गरी तत्काल उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता देखिएको छ । मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका नीतिगत निर्णयहरुमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको हुनाले नीतिगत निर्णयहरुको समेत छानविन गर्न पाउने गरी आयोग बनाउनेतर्फ सरकारले तत्काल कानुन निर्माण गरी संसद्बाट पारित गराएर त्यसै अनुरुप अघि नबढ्ने हो भने भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन नसक्ने हामीले ठहर गरेका छौं ।