• देवेन्द्र चुडाल

नीतिहरुको उत्तम नीतिलाई राजनीति भनिने परम्परा चल्दै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा हाम्रो राजनीतिमा प्रशस्त विकृत्तिहरु भित्र्याएको छ । राजनीतिलाई विक्रित बनाउने कार्यमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु नै लागि परेका छन् । राजनीति विसुद्ध सेवा हो अर्थात धर्म गर्ने कार्य हो । तर त्यसलाई पैसा कमाउने उद्योगको रुपमा विकास गर्न थालिएको छ भने अन्य क्षेत्रमा विक्न नसकेका व्यक्तिहरुले राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुनाले राजनीतिप्रति जनताको विश्वास घट्न थालेको छ । जनतामा नेताहरुले राम्रो काम गर्दैनन् भन्ने छाप परिसकेको छ ।

वास्तवमा नेताहरुले नराम्रो काम गर्दैनन् र अरुलाई पनि गर्न दिँदैनन् भन्ने जनतालाई विश्वास जगाउन सकेको खण्डमा मात्र राजनीतिले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन आखिरी किन ? कुनै योग्यता र कुनै सिप नभएका व्यक्तिहरु राजनीतिमा लागेका र छिट्टै पैसा कमाउने उद्योगको रुपमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्न थालिएको हुनाले युवापुस्तामा राजनीतिप्रति मोह जाग्न सकेको छैन । १०–१५ वर्ष अघि सम्म हवाई चप्पलसम्म लगाउने हैसियत नभएका व्यक्तिहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै अबौंको मालिक भएका छन् । घरमा नोकर चाकर राखेर पजेरो गाडी चढ्ने उनीहरुको हैसियत कसरी भयो ?

पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदालिँदै सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिनहुँ पक्राउ गरिरहेकोले भ्रष्टाचार बढेको प्रमाणित हुन्छ । घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई जोगाउन राजनीतिक दलका नेताहरु ज्यानै छाडेर लाग्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा राजनीतिज्ञहरुसम्म पुग्ने भएकाले उनीहरु भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याउन सक्रिय भएका छन् । राजनीतिक दलहरुले सिंहदरबारको अघिकार गाउँ गाउँमा पुगेको बताएतापनि अधिकार होइन सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा मात्र होइन टोल टोल, गल्ली गल्लीमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारहरु समेत छोटो समयमै भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेका छन् भने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका छन् ।

हिजो दुई चार सय जनाले भ्रष्टाचार गर्दथे भने आज दुईचार हजारले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायारमा ल्याउनैको लागि सम्वैधानिक रुपमा गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरु समेत अहिले भन्न थालेका छन्, राजनीतिज्ञहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजे आफूहरुको जागिर चट् हुन्छ भनेर । आफूहरुको जागिर चट हुने डरले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिज्ञहरुमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गठन गरिएको सम्वैधानिक आयोगको हैसियत समेत अहिले खस्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरुका बारेमा कहिँकतै प्रश्न उठाउन र छानविन गर्न नपाइने प्रावधनले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरु बाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

सत्ताको नजिक रहेका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै आफ्नो स्वार्थ अनुरुपका निर्णय गराउने गरेका हुनाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार मुलुककै लागि महारोग हो । जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसक्ने भएकाले पहिला नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनु आवश्यक छ । सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरुले राजनीतिक संस्कार देखाउन सकेको खण्डमा भ्रष्टाचार केही कमी आउन सक्छ तर अहिलेकै अवस्थामा त्यस्ता सम्भावना देखिँदैन ।

विगतमा सरकार निर्माण हुँदा फरक फरक पार्टीका फरक फरक सिद्धान्तलाई ध्यान दिएर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यही बाध्यताले गर्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गरिएको थियो । दलहरुलाई खुसी पार्ने कतिपय निर्णयहरु गर्नुपर्ने बाध्यता तत्कालिन सरकार प्रमुखहरुलाई पर्ने गरेको थियो तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सत्ताधारी दलको मात्र बहुमत रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र संघीय संसदमा बहुमत रहेको छ, उसलाई तत्कालिन समाजवादी फोरम हालको समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेर ऊ समेत सत्तामै रहेको छ । यी दुई दलको संख्या जोड्दा दुई तिहाई देखिन्छ । संसदमा रहेका चार राष्ट्रिय पार्टीहरुमध्येका दुई सरकारमा रहेका छन् भने दुई नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी विपक्षी दलमा रहेका छन् । सरकारको पक्षमा दुई तिहाई नजिकको समर्थन भएपनि किन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षानुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको १५ महिना पुग्दा समेत पार्टीले पूर्णता नपाएको र पार्टी एक भएपनि माथिल्लो तहदेखि तल्ला तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा भावनात्मक एकता हुन नसकेको हुनाले ओली सरकारले जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको विस्तारै प्रष्ट हुँदै गएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री रहेका छन् तर अर्का अध्यक्ष भने अध्यक्षकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको काम कारबाहीको आलोचनामै दिन विताउने गरेका छन् । दुवै पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहलिा गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा त्यसबेला अलग अलग पार्टीको नेतृत्व अलग अलग व्यक्तिले गरेका थिए तर पार्टी एकीकरण भएर एक भइसके पनि मन्त्रीहरुको काम गराई अलग अलग पार्टीको प्रतिनिधित्वका रुपमा गर्दै आएको जस्तो देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि लिउँ तत्कालिन नेकपा एमालेका मन्त्रिहरुले समालेका मन्त्रालयहरुमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेताहरु र कार्यकर्ताहरु जाँदैनन् भने माओवादीका मन्त्रीहरुले समालेका मन्त्रालयहरुमा पूर्व एमालेका कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति शुन्य रहने गरेकोले पार्टी एकता भएपनि भावनात्मक एकता नभएको सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसैले गर्दा ओली सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।

बहुमतको सरकार बनेको छ । के बहुमतको सरकार देखाउनका लागि र मन्त्रीहरु तलब भत्ता खानमात्र बनेको हुन् त ? अवश्य होइन होला । किन विकास निर्माणले तीव्रता पाएन ? किन काम भन्दा बढी हल्ला गरेर समय बर्वाद गरियो त्यसको लेखाजोखा सत्ताधारी पार्टीहरुले गर्ने कि नगर्ने ? पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकार रहेको हुनाले सरकारका कमी कमजोरी सच्चाउन अर्का अध्यक्षले त सहयोग गर्नुको बदला सरकारको आलोचनामै दिन विताउने किन ? राजनीतिज्ञहरुमा पनि उच्च नैतिकताको आवश्यकता पर्दछ । जनताले गल्ती गरेपनि राजनीतिज्ञहरुमा पनि उच्च नैतिकताको आवश्यकता पर्दछ । जनताले गल्ती गरेपनि राजनीतिज्ञले गल्ती गर्नु हुँदैन र गल्ती भएपनि तत्काल जनतासामू माफी माग्नु राजनीतिज्ञहरुको धर्म हो । तर गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै अर्को गल्ती गर्ने परम्परा हामीकहाँ विकसित गरिएको हुनाले राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रुपमा र पैसा कमाउने उद्योगको रुपमा विकसित गरिएको हुनाले जबसम्म त्यसमा सुधार हुँदैन तबसम्म मुलुकले सही रुपमा विकास निर्माणको बाटो समात्न सक्दैन ।

संघीय संसदको निर्वाचनपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरुले आफ्नो परिवारको नाममा भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायलाई दिएका हुन्छन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण दिएका छन् । तर अध्यक्ष दाहालले गर्ने गरेको विदेश भ्रमण र श्रीमतीको उपचार खर्चको व्यवस्था कहाँबाट कसरी मिलाएका छन् त ? त्यसको हिसाब किताब जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने ? राजनीतिज्ञहरु आफैँ पारदर्शी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? राजनेताले गर्ने व्यवहार समेत जनताले सिक्ने भएकाले राजनेता भनाउँदाहरुले पहिला आफैँ पारदर्शी भएर जनतामाझ आउनुपर्दछ । केही दिन पहिला पुष्पकमल दाहालले आफूलाई हेग लगे आफूँ नेपालको मात्र होइन विश्वकै हिरो भएर आउने जस्तो गैर जिम्मेवारी पूर्वकको अभिव्यक्ति दिएर आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

१० वर्षे जनयुद्धका नाममा झण्डै १७ हजार निर्दोष जनताको हत्यामा उनको संलग्नता रहेको छ । आन्दोलनका बेला सर्बोच्च कमाण्डर रहेका दाहालले हत्याको जिम्मेवारी लिनैपर्दछ । कुनै बेला भारतसाग सुरुङयुद्ध लड्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आदेश दिने तिनै दाहाल अहिले त्यही भारत प्रिय पात्र बन्नुले प्रमाणित गर्दछ उनी भारतीय स्वार्थ अनुरुप सञ्चालित भएका छन् । माओवादी आन्दोलनका बेला उनी लामो समयसम्म भारतमै बसेर त्यहीको सुरक्षा लिएका थिए । भारतमा बसेर आफ्नो मातृभूमि माथि र नेपाली जनतासामू प्रहार गर्ने हत्या गर्ने सुरक्षाकर्मीहरु माथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति नै अहिले उल्टो धम्की दिन थाले विश्वकै हिरो हुने रे ! वा दाहाल ज्यू !

विश्वमा धेरै मुलुकहरुमा आन्तरिक द्वन्द्व भएका छन् । युद्धको बेला युद्धमा सहभागि नभएका व्यक्तिहरुमाथि आक्रमण गरिएको र हत्या गरिएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु जहिलेसुकै पनि सजाएँको भागि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यही सम्भावना देखेर अहिले नै दाहाल छटपटाउन थालेका छन् । त्यसैकारण उनी बरबराउन थालेका हुन् । विश्वकै हिरो बनेर आउने रे वा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हिरो बन्न सक्नुभएन अब विश्वको हिरो बन्ने सपना देख्नु दृष्टिदोष बाहेक अरु के हुन सक्छ ?

आफूँलाई सर्वहारा नेता बताउनेहरुको जीवनशैली हेर्दा उनीहरु राजा महाराजा भन्दा कम देखिँदैनन् । आफैँ पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्ने र आफूहरुमाथि लाग्दै आएका आरोपका बारेमा जनतालाई पारदर्शी ढँगले जानकारी समेत दिन नसक्ने व्यक्तिहरुले जनतालाई झुक्याउँदै आफू महान् व्यक्ति भएको र विश्वकै हिरो बन्न सक्छु भन्नु हुटिट्याऊले आकाश थाम्छ भन्नु सिवाय अन्य केही हुन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको जीवनशैली र उनका परिवारहरुको जीवनशैली हेर्दा लाग्छ उनीहरु कम्युनिष्ट सिद्धान्तकै ध्वज्जी उडाइरहेका छन् ।

पार्टी अध्यक्षका सबै परिवार कुनै न कुनै पदमा आसिन रहेका छन् । दाहालकी छोरी भरतपुर महानगरकी मेयर रहेकी छिन् । मेयर रेणु दाहालले आफ्नो सवारीका लागि १ करोड ९६ लाखको गाडी खदिर गरेर भरतपुरबासीको आँखाको तारो बनेकी छिन् भने अध्यक्ष दाहाल जुन घरमा बसेका छन् त्यो घरका मालिकले अबौंको ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्दा समेत उनीमाथि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन सघाउने व्यक्तिलाई पनि हाम्रो कानुनले अपराधी भनेको छ । अपराधमा संलग्न हुनेलाई मात्र होइन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएकोमा किन उनीहरुमाथि कारबाही नहुने ? गरिब नेपाली जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाएर काम गर्ने अधिकार जनताले दिएका छैनन् । जनताले आफैँमाथि लाठी प्रहार गर भनेर हात काटेर मतदान गरेका होइनन् । त्यसैले अब राजनीतिज्ञ हौं भन्नेहरु सच्चिनु आवश्यक छ । सच्चिनु नै पर्दछ । साम्यवादको सपना देखाएर सरकारमा पुगेपछि आफ्नोमात्र दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म देशको विकास सम्भव छैन, केलब नेताहरुको मात्र र उनका परिवारहरुको मात्र विकास सम्भव छ ।

यी सबै कारणहरुले गर्दा र साँच्चिकै देश विकास गर्ने हो भने राजनीतिज्ञहरुको सोँच, विचार र चिन्तन सच्चिनु आवश्यक छ । मुलुक विस्तारै परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा आ आफ्नो ठाउँबाट सबैले सक्दो सहयोग गरी मुलुकलाई परनिर्भरता हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ । २०४५ सालसम्म नेपालले जापान र दक्षिण कोरियालाई चामल, धान निर्यात गर्दथ्यो आज यिनै राजनीतिज्ञका कारण हामी जापान र कोरियाबाट चामल आयत गरेर पेट पालिरहेका छौं । अनि हाम्रा राजनीतिज्ञहरु भन्दैछ देशले विकासको फड्को मार्दै छ रे वा ! सबै कुरामा परनिर्भरता रहँदा एकदिन मुलुक टाट पल्टिन सक्छ त्यो समय नजिकिँदैछ ।

कृषि व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरु र युवायुवती विदेश पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने मुलुकले धनियाँ समेत आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको देख्दा समेत राजनीतिहरुको चेत नखुल्नु मुलुककै लागि दुर्भागयको विषय हो । जबसम्म बैधानिक रुपमा युवायुवतीलाई विदेश पठाइन्छ तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव नहुने भएकाले अब युवायुवतीलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर स्वदेशमै काम दिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको छ । मुलुकलाई जरबजस्ती रुपमा जनताको मत विनै संघीयतामा लगिएको छ । संघीयता आफैँमा खर्चिलो व्यवस्था हो । संघीयताले कतिपय मुलुकहरु विभाजित भएका छन् । संघीयताले मात्र मुलुकका समस्या समाधान हुन सकेको छैन । संघीयता भनेको त स साना मुलुकहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकत्रित गर्ने कार्यका लागि संघीयता आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल जस्तो सानो र कहिल्यै पनि अर्काको अधिनमा नरहेको मुलुकलाई संघीयता नै आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा पहिला कुनै छलफल र बहसै नचलाई मध्यरातमा संघीयता लादिएको हुनाले पनि अहिले मुलुकमा समस्या देखिएको छ । पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संघीयता लादिएको हुनाले त्यही स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संघीयता लादिएको हुनाले त्यही स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लागि परेका छन् । सारा नेपाली रोइरहेका बेला उनको परिवार भने राजा महाराजाहरुको जस्तो गरि एस आराम गरिरहेको जस्तो देखिएको छ । यी सबै तथ्यहरुलाई झुठ सावित गर्न अध्यक्ष दाहालले पारदर्शी ढँगले आफ्नो र आफ्नो परिवारको खर्चको विवरण प्रकाशित गरि सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी दिइनु आवश्यक छ । के त्यसो गर्न दाहाल तयार होला्न ?