नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिंदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस खारेज
रास्वपाको समर्थन फिर्ताको असर, दाहाल सरकार दवावमा फेरी विश्वासको मत लिनु पर्ने
वि.सं.२०८० वैशाख २२ शुक्रवार २०:३३
702
shares
shares
काठमाडौँ – शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माथि दबाब परेको छ। प्राविधिक हिसाबले अझै पनि सत्ता जोगाउनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ जना सांसदको समर्थन दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई रहे पनि राजनीतिक रुपमा भने खतराको घण्टी बजेको छ।
समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिँदै सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘हामी स्थिरताका पक्षमा छौँ। हामीबाट पनि सरकारका लागि जे पनि भयो भन्ने सन्देश गयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन। हामी रचनात्मक रुपमा सहयोग गर्छौैँ।’ जनमतको कदर गर्न आफूहरु विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आइलागेको लामिछानेले बताए। शुक्रबार रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै दाहालले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने बाध्यता आइलागेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्फन फिर्ता लिएर धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुुपर्नेछ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।’ यो व्यवस्थाअनुसार दाहालले जेठ २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्नेछ। पुस १० गते दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा रास्वपाले समेत समर्थन दिएको थियो। यसअघि एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले चैत २६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।
दोस्रोपटक विश्ववासको मत लिँदा दाहालले १७२ मत पाएका थिए। उनको विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। रास्वपाका २१ जना सांसदको समर्थन फिर्ता लिदाँ उनको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १५१ जना सांसद देखिएका छन्। तर सरकारलाई स्थायित्व दिएर वैशाख अन्तिम साता भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका दाहाललाई फेरि सरकार जोगाउने दौडधुपमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलोको छ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी वा जसपाले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकार पाँच महिना कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै ढल्नेछ।
