नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिंदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस खारेज
प्रधानन्यायाधिस सहित न्यायाधिस र संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको तलव तोकियो, कस्को कति ?
वि.सं.२०८३ साउन ३० शनिवार ०९:५४
156
shares
shares
सरकारले प्रधानन्यायाधीश, अदालतका न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता तथा विभिन्न संवैधानिक र संघीय संसद्का प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार २०८३ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान कायम गरिएको हो । सरकारले यस सम्बन्धी सूचना २०८३ साल साउन ६ गतेको नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गरी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ तलब निर्धारण गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रधानन्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक १ लाख १२ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।यसैगरी उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गरी उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको तलब पनि तोकिएको छ ।
नयाँ तलबमान अनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ८४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तलब ७७ हजार १ सय १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, न्याय परिषद्का सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक पनि ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ नै कायम गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।संवैधानिक निकाय र संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूको तलबसरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा पनि परिमार्जन गरेको छ ।नयाँ व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले मासिक ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने सोही निकायका अन्य पदाधिकारीहरूले मासिक ८५ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूको सन्दर्भमा पनि नयाँ तलबमान लागू गरिएको छ । जस अनुसार संघीय संसद्का महासचिवको मासिक पारिश्रमिक ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ र संघीय संसद्का सचिवको मासिक पारिश्रमिक ७९ हजार २ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
