काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत भएको दावी गरेका हुन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालका अनुसार सरकारले संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको तर्क पेश गर्दै उक्त धारा अनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न मिल्ने जनाएको हो ।
सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यसमा उहाँहरू (रिट दायरकर्ता एमाले)ले १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मतदान गर्न पाइन्न भन्नुभएको छ । सरकारले धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको हो । यो धाराअनुसार बैठकको अध्यक्षता गर्नेले मतदान गर्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो जवाफ छ ।’यही भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका थिए । उपसभामुख सिर्जना दनुवार बैठक छलेर काठमाडौं गएपछि सत्ता पक्षकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मतदान समेत गरेपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको थियो । भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो । सरकारले विश्वासको मत उपस्थित हुने सदस्यहरूको बहुमतबाट नभएर प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट हुने भएकाले विश्वासको मतमा त्यो धारा १८६ आकर्षित नहुने बताएको छ । विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था धारा १८८ अनुसार हुने भन्दै सरकारले १८८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र रहेको जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यस्तै उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’
कोशीको सत्ता गठबन्धनले संविधानको ३ वटा धारालाई आधार मानेर मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत भएको बताउँदै आएको छ । सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा सोही कुरा उल्लेख भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कटुवालले बताएका छन् ।
